भारतामधील या ७ विचित्र कायद्यांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? (Strange Laws In India)

भारतामध्ये असणारे अनेक जुने कायदे बदलून त्याला बदलत्या परिस्थितीनुसार नवे स्वरूप देण्यात आले. तसेच अनावश्यक वाटणारे काही कायदे रद्द करण्यात आले. तरीही अजून असे काही कायदे भारतात अस्तित्वात आहेत ज्याकडे सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हे कायदे अनावश्यक किंवा  विरोधाभासी असल्यामुळे अनेकांना हास्यास्पद किंवा विचित्र वाटतात (Strange Laws In India). आज आपण अशा सात विचित्र कायद्यांबद्दल माहिती घेणार आहोत. 

भारतामधील ७ विचित्र कायदे (Strange Laws In India)-

१. मद्यपानाच्या वयाचा कायदा (Drinking Age limit)

काहीसा विचित्र असा हा कायदा अत्यंत महत्वाचा कायदा समजला जातो. या कायद्यानुसार, दारू किंवा तत्सम पदार्थांचे सेवन करायचे असेल, तर त्यासाठी वयाची अट निश्चित करण्यात आली आहे. हा कायदा प्रत्येक राज्याच्या बाबतीत बदलत जाणारा कायदा आहे 

काही राज्यांमध्ये या कायद्यानुसार मद्यपान सेवनासाठीचे किमान वय २५ वर्ष आहे.  भारतात  १८ व्या वर्षी मुलं सज्ञान होतात व त्यांना निवडणुकीत मतदान करण्याचा हक्क भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केला आहे. पण या वयात अल्कहोल सेवन करायचे की नाही, हा निर्णय घेण्याचा हक्क मात्र नाही. किती विचित्र वाटतं ना? 

२. कारखाना कायदा १९४८

सध्याच्या काळात अनेक महिला कारखाना, खाजगी ठिकाणी काम करताना दिसून येत असतात. त्यांना धोकादायक कारखान्यांच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी हक्क देण्यात आला आहे. मात्र संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा महिला अशा ठिकाणी काम करतात तेव्हा या कायद्यानुसार ते बेकायदेशीर आहे. महिलांनी संध्याकाळच्या वेळी काम करावे यासाठी पाठबळ देणारे असंख्य व्यवसाय आहेत. पण त्यांना कायद्याच्या आधाराची गरज आहे. 

सध्याच्या घडीला संध्याकाळच्या वेळी महिलांना काम करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे. संध्याकाळच्या वेळी महिलांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी. त्यामुळे त्यांना पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करता येईल. यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा लागेल.  

३. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५

सध्याच्या घडीला हा कायदा कोणाला माहित नसला तरी जुन्या काळात याला चांगले महत्व होते. सर्वात कालबाह्य कायद्यांपैकी एक म्हणून हा कायदा ओळखला जातो. वेब आणि दूरचित्रवाहिनी आल्यामुळे टेलिग्राफची संकल्पना कालबाह्य झाली आणि टेलिग्राफची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील हा कायदाही रद्द करणे गरजेचे आहे. 

४. सशश्र सेना कायदा, १९५८

भारतीय सेनेला या कायद्यामुळे विशेष अधिकार प्राप्त झाला आहे. यानुसार जर एखादी व्यक्ती संशयित परिस्थितीत आढळून आली, तर सेनेला त्या व्यक्तीबाबत काय करायचे याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. सेने त्या व्यक्तीला ठार मारू शकते. हा कायदा सगळ्यात आधी आसाम आणि मणिपूर येथील सेनेला देण्यात आला. 

त्यानंतर काही काळाने संपूर्ण ईशान्य भारतात हा कायदा कार्यान्वित करण्यात आला. जम्मू -काश्मीर राज्यात पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. काही घटनांनंतर मात्र या कायद्याबाबत विवाद निर्माण झाला. या कायद्याबाबत जनजागृती होऊन गरज असेल तिथेच तो चालू ठेवावा अशी विनंती करण्यात येत आहे. . 

====

हे नक्की वाचा: ‘या’ राजकारणी महिलेने कोरोनामुळे दुसऱ्यांदा लग्नाची तारीख पुढे ढकलली

====

५. विमान कायदा, १९३४

या कायद्यात असे सांगण्यात आले आहे की, हवेच्या मदतीने हवेत टिकू शकणारे यंत्र म्हणून विमानाला ओळखले जाते. या कायद्यामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, कोणत्याही विमानाची मालकी, वापर, आयात आणि निर्यात यासंदर्भातील नियम सरकार बनवू शकते. याचाच अर्थ भारत देशामध्ये सरकारी परवानगी शिवाय फुगवलेला पदार्थ आणि पतंग उडवण्याला सरकारी परवानगी घेणे गरजेचे आहे. पार्ट, आपल्याकडे लहान मुलांपासून वृद्ध व्यक्तींपर्यंत सर्वजण फुगे आणि पतंग उडवतात. आणि गंमत म्हणजे हे बेकायदेशीर आहे, याची कोणालाच कल्पना नाही. 

६. वेश्याव्यवसाय कायदा 

भारतात जरी वेश्याव्यवसाय कायदेशीर असला तरी दलालामार्फत वेश्याव्यवसाय चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. वेश्या किंवा त्यांचे दलाल हे सार्वजनिक ठिकाणी ग्राहकांना विनंती करून त्यांच्याकडे बोलवू शकत नाहीत. यात सापडल्यास आपणास मोठी शिक्षा होऊ शकते. थोडक्यात वेश्याव्यवसाय करा पण ग्राहकांना आमंत्रित करू नका. आहे ना गंमतीची गोष्ट! अर्थात या गोष्टी सर्रासपणे सगळीकडे चालू असतात. त्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या भागांना ‘रेड लाईट एरिया’ असं म्हटलं जातं. 

७. परदेशी नागरिकांची नोंदणी, १९३९

==== 

हे नक्की वाचा: पाकिस्तानी आतंकवादाचा भयानक चेहरा

====

या कायद्यानुसार जे परदेशी नागरिक भारतात १८० दिवसांपेक्षा जास्त म्हणजेच ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ वास्तव्य करणार आहेत त्यांनी त्यांच्या प्रवासाचा संपूर्ण तपशील देणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांचे घरमालक, किंवा लॉजचे मालक किंवा मॅनेजमेन्ट, बोटी किंवा विमान व्यवस्थापकांनी यासंदर्भातील सर्व माहिती सरकारला द्यायला हवी. ब्रिटिशांच्या काळात परदेशी नागरिकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासकरून हा कायदा बनवण्यात आला होता. 

पण सध्याच्या घडीला या कायद्यामुळे परदेशी नागरिकांना त्रास होत आहे. भारतात सध्याच्या घडीला यासंदर्भात नवीन नियम बनवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पर्यटन वाढून पर्यटन विभागास पर्यायाने, अर्थकारणाला गती मिळण्यास मदत होईल.  

तर, हे होते भारतामधील ७ विचित्र कायदे (Strange Laws In India). तुम्हाला असे अजून कुठले कायदे माहिती असतील, तर नक्की सांगा