दरवर्षी 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा केला जातो. महिलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी जागतिक महिला दिन साजरा केला जातो. विविध क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून आपले योगदान देणाऱ्या महिलांचा या दिवसाच्या निमित्ताने सन्मान केला जातो. महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या कामगिरीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रतीक म्हणून या दिवसाकडे पाहिले जाते. महिलांना भारताच्या राज्यघटनेने अनेक अधिकार आणि हक्क दिले आहेत. प्रत्येक महिलेला या हक्कांची जाणीव असली पाहिजे. यासाठीच आज महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांचे मूलभूत हक्क आणि अधिकार कोणते चला जाणून घेऊया. (Womens Law)
हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961
लग्नाच्या वेळी वधूकडून वर किंवा त्यांच्या कुटुंबाला हुंडा देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. हुंडा बंदी कायदा लागू होऊन अनेक वर्ष लोटली असली तरी देखील आजही ही घाणेरडी प्रथा चालू असल्याचे दिसते. मुख्य म्हणजे अनेक सुशिक्षित लोकंच यात जास्त अडकल्याचे चित्र आहे. आजही काही ठिकाणी हुंडा दिला-घेतला जातो. लग्नानंतर हुंड्याची मागणी पूर्ण झाली नाही तर मुलीचा छळ केला जातो, तिला मारहाण केली जाते. या कायद्यानंतर महिला तक्रार नोंदवू शकतात. यानंतर आरोपींना शिक्षा होते. (International Womens Day)
घरगुती हिंसाचार
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी भारतात लागू झाला. सर्व प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. भारतातील ७० टक्के स्त्रिया कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी आहेत आणि फक्त १० टक्के स्त्रिया हिंसाचाराची तक्रार करतात. भारतात असा कोणताही कायदा नाही की ज्यामुळे महिलांना घरामध्ये सुरक्षितता मिळेल. त्यामुळे २००६ मध्ये हा कायदा आला. या कायद्याची विशेषतः म्हणजे पीडित व्यक्तीने तक्रार नोंदवण्याची गरज नाही. एखादी महिला कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत असल्याची भावना कोणाला असेल, तर ती पोलिसांत तक्रारही करू शकते. यानंतर तक्रारीवर कारवाई करणे पोलिसांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. (Womens Day)
भारतीय घटस्फोट कायदा, 1969
भारतीय घटस्फोट कायद्यानुसार केवळ महिलाच नाही तर पुरुष देखील विवाह संपुष्टात आणू शकतात. अशा प्रकरणांची नोंदणी करण्यासाठी, सुनावणी करण्यासाठी आणि निकाली काढण्यासाठी कुटुंब न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. अनेत पीडित महिला या कायद्याचा आधार घेत असतात. हिंदू विवाह अधिनियम कलम १३ १९९५ अन्वये पतीने व्यभिचार, क्रूरता, शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला असल्यास पत्नी नव-याच्या सहमतीविनाही घटस्फोट घेऊ शकते. यासह महिला आपल्या पतीकडून देखभाल शुल्काची मागणीही करू शकते. ‘इंडियन पेनल कोड’ कलम १२५ अन्वये, एक पत्नी आपल्यासाठी आणि आपल्या मुलासाठी नव-याकडून पैशांची मागणी करू शकते. खासकरून पती तिच्यापेक्षा जास्त पैसा कमवत असेल. (Todays Marathi Headline)
महिला सुरक्षा कायदा
महिला सुरक्षा कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. २०१६ मध्ये घडलेल्या निर्भया प्रकरणात काही आरोपी हे 18 वर्षांखालील होते, त्यामुळे अशा आरोपींवरील खटले बाल न्यायालयात चालवले जात असे. त्यामुळे आरोपीला कमी शिक्षा मिळत असे, मात्र आता या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून आहे. आता गुन्हेगाराचे वय १६ ते १८ वर्षांच्या दरम्यान असेल तर त्याला कठोर शिक्षा देखील होऊ शकते. (Marathi)
पॉक्सो कायदा
POCSO म्हणजे लैंगिक गुन्ह्यांपासून लहान मुला-मुलींचे संरक्षण करणारा कायदा. पॉक्सो कायदा अल्पवयीन मुला मुलींच्या संरक्षणासाठी बनवण्यात आला आहे. एखाद्या मुलीचे लैंगिक शोषण झाले तर याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
मालमत्ता हक्क
मुलींचा त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवर हक्क आहे. बऱ्याचदा मुलींना जमिनीत त्यांचा वाटा मिळत नाही, जे चुकीचे आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही तुमच्या पालकांच्या मालमत्तेत तुमचा वाटा मागू शकता. १९५६ च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, महिलांना पुरूषांइतकेच मालमत्तेचे अधिकार आहेत. (Marathi News)
समान वेतन कायदा, 1976
समान वेतन कायद्यानुसार, पुरुष आणि महिला दोघांनाही एकाच प्रकारच्या कामासाठी समान वेतन देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा ८ मार्च १९७६ रोजी मंजूर झाला. आज महिला पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, मात्र अनेक ठिकाणी त्यांना समान वेतन दिले जात नाही. (Top Marathi News)
लैंगिक छळापासून संरक्षण
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ अंतर्गत, महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.
अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, 1986
या कायद्यानुसार जाहिरातींद्वारे किंवा प्रकाशने, लेखन, चित्रे, आकृत्या किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे महिलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व करण्यास मनाई आहे. हे सर्व कायदे महिलांना माहिती असणे आवश्यक आहे. (Latest Marathi Headline)
राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा
भारत सरकारने १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याअंतर्गत ३१ जानेवारी १९९२ रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना केली. महिलांच्या हक्कांचे रक्षण आणि संरक्षण करणे हे आयोगाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. कोणतीही महिला तिला असणाऱ्या अडचणींबाबत येथे तक्रार नोंदवू शकते. तसेच महिलांच्या कोणत्याही हक्कांचे उल्लंघन होत असेल तर राष्ट्रीय महिला आयोगाची मदत घेता येते. (Social Updates)
लग्न करण्याचा अधिकार
महिलांना स्वतःच्या इच्छेने लग्न करण्याचा अधिकार आहे. बालविवाह आणि जबरदस्तीने लग्न करणे बेकायदेशीर आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा १९२९ नुसार बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा आहे. आणि त्याअंतर्गत शिक्षा देखील होऊ शकते. (Top Trending Headline)
========
Women’s Day : जागतिक महिला दिनाचा इतिहास आणि माहिती
========
मातृत्व लाभ कायदा, 1961
हा कायदा महिलांच्या रोजगाराचे आणि कायद्याने अनिवार्य केलेल्या मातृत्व लाभांचे नियमन करण्यासाठी बनवण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार, प्रत्येक काम करणाऱ्या महिलेला सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. या काळात महिलांना पूर्ण वेतन दिले जाते. हा कायदा प्रत्येक सरकारी आणि बिगर सरकारी कंपनीला लागू आहे. १९६१ मध्ये जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा रजेचा कालावधी फक्त तीन महिने होता, जो २०१७ मध्ये ६ महिने करण्यात आला. (Top Stories)
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ
एखाद्या महिलेला तिच्या कार्यालयात किंवा कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी शारीरिक किंवा मानसिक छळ करत असेल तर ती महिला आरोपी छळ करणाऱ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते. लैंगिक छळ कायद्याअंतर्गत महिलांना कामाच्या ठिकाणी शारीरिक किंवा लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळते. हा कायदा सप्टेंबर २०१२ मध्ये लोकसभेने आणि फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्यसभेने मंजूर केलेला आहे. (Social News)
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
