१९९१ मध्ये भारतात लोकसभेच्या निवडणुका चालू असतानाच त्या दरम्यान काँग्रेस नेते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची दहशतवादी हल्ल्यात हत्या झाली होती. या अनपेक्षित दुर्दैवी घटनेनंतर उर्वरित मतदानाचे वेळापत्रक बदलण्यात आले होते. राजीव गांधींवर अंत्यसंस्कार झाल्यावर निवडणूक प्रक्रिया पुढे परत सुधारित वेळापत्रकानुसार पार पडली. निवडणुकांचे निकाल लागल्यावर असे दिसून आले की राजीव गांधी यांच्या मृत्यू पूर्वी झालेल्या मतदानात काँग्रेस पिछाडीवर पडली होती पण राजीव गांधीच्या अस्तानंतर झालेल्या मतदानात काँग्रेसला सहानुभूतीच्या लाटेचा भरपूर फायदा झाला. काँग्रेसला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत जरी मिळाले नाही तरी तो सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि केंद्रात सत्तेवर आला. १९९१ प्रमाणेच काहीसा तसाच प्रसंग महाराष्ट्रात घडला आहे. महाराष्ट्रातील १२ जिल्हा परिषदा व साधारण १५० पंचायत समितीच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु झाली असतानाच महाराष्ट्रातील एक प्रभावी नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एका दुर्दैवी विमान अपघातात मृत्यू झाला. या धक्क्यामुळे, निवडणुकीचे वेळापत्रक बदलण्यात आल्याची बातमी आहे. त्यानुसार आता ५ फेब्रुवारी २०२६ ऐवजी ७ फेब्रुवारीला मतदान होईल आणि ७ फेब्रुवारी ऐवजी ९ फेब्रुवारीला निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतील. या सर्व घटनाक्रमाचा परिणाम ग्रामीण भागातील या निवडणुकीत दिसेल का? आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्याचा काही फायदा मिळू शकेल का?

अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भवितव्य काय? अजित पवार व शरद पवार यांची राष्ट्रवादी अधिकृतपणे एकत्र येतील का? राष्ट्रवादी काँग्रेस एन. डी. ए.सोबत राहील का? अशा चर्चेला सुरुवात झाली आहे.पण या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळण्यासाठी ९ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत थांबावे लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद व महानगर पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये अजित पवार व शरद पवार यांचे राष्ट्रवादी पक्ष बहुतेक ठिकाणी एकत्र लढले पण त्यांना अपेक्षित यश अजिबात मिळाले नाही. अजित पवार असताना सुद्धा पुणे व पिंपरी चिंचवड या त्यांच्या बाले किल्ल्यात ते भाजपला पराभूत करून सत्तेत येऊ शकले नाहीत. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीची तर पार धुळधाण उडाली. या पार्श्व भूमीवर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत. अर्थात एक लक्षात घेतले पाहिजे की महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका या शहरी व निमशहरी भागात झाल्या. येऊ घातलेल्या निवडणुका ग्रामीण महाराष्ट्रात होणार आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात काही विभागात आत्तापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. हे वर्चस्व कायम राहील की भाजप इथे सुद्धा मुसंडी मारेल हे ९ फेब्रुवारीलाच कळेल.

९ फेब्रुवारी पर्यंत तरी महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती जैसे थे राहील. राष्ट्रवादी अजित पवार गट हा महायुतीत कायम राहील म्हणजेच सरकारमध्ये राहील. अजित पवारांच्या रिकाम्या झालेल्या अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाच्या जागेवर कोणाची वर्णी लागेल हे सुद्धा ९ फेब्रुवारीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल. आता कळीचा प्रश्न हा आहे की समजा दोन्ही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र झाल्या व शरद पवार/सुप्रिया सुळे यांच्याकडेच नेतृत्व आले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपबरोबर राहील का काही वेगळी वाट चोखाळेल. राष्ट्रवादी १९९९ मध्ये स्थापन झाल्यापासून इतिहास पाहिला तर हा पक्ष कायम सत्तेत राहण्यासाठी प्रयत्नशील राहिला आहे. काँग्रेसपासून काडीमोड घेऊन राष्ट्रवादी पक्ष स्थापन होऊन जेमतेम ६ महिने सुद्धा झाले नसतील तोच या पक्षाने काँग्रेसबरोबर आघाडी स्थापन करून महाराष्ट्रातील सत्तेचा वाटा मिळवला. त्यानंतर सलग १५ वर्षें राष्ट्रवादी महाराष्ट्रात सत्तेत होता.२०१४ ते २०१९ ही ५ वर्षें विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना त्यांची फारच कुत्तरओढ झाली कारण विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याची त्यांची मानसिकताच नाही. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर भाजप-शिवसेना (अखंड) यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले असूनही उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदाची लालूच दाखवून त्यांना भाजपपासून अलग करून राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडीचे कडबोळे तयार करून महाराष्ट्रातील सत्ता अक्षरशः बळकावली ती याच मानसिकतेतून. पण जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे सरकार कोसळल्यावर पुन्हा विरोधी पक्षात बसणे राष्ट्रवादीला असह्य झाले आणि बरोबर एक वर्षांनी विधानसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीच्या एका गटाने भाजपशी हातमिळवणी करून सत्तेत भागीदारी मिळवली.
हे देखील वाचा
हा इतिहास पाहिला तर असे वाटते की जरी राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट एकत्र झाले व शरद पवार/सुप्रिया सुळे यांच्याकडे नेतृत्व पुन्हा गेले तरी हा पक्ष ‘मळलेली’ वाट सोडणार नाही. हाती असलेली सत्ता पदे सोडून देणे म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागण्यासारखे आहे हे न समजण्या इतके ‘राष्ट्रवादी’ नेते दूधखुळे नाहीत. त्यामुळे जरी हे दोन गट स्वतंत्र राहिले अथवा एकत्र आले तरी महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात कायम राहतील हे नक्की.
अजित पवार व माणिकराव कोकाटे यांची रिक्त झालेली पदे त्यांना खुणावत असतीलच. तसे झाले तर अजित पवार यांची जागा कोण घेईल? जयंतराव पाटील हे अजित पवार यांचा पर्याय म्हणून पुढे येऊ शकतात. भाजपला सुद्धा त्यांच्यासारखा अनुभवी’अर्थमंत्री’ हवाच आहे. तसेही भाजप त्यांच्यासाठी गळ टाकून बसल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत होत्याच. पण जयंतरावांचा सरकारमध्ये प्रवेश होण्यासाठी शरद पवारांनी एन. डी. ए. मध्ये सामील होणे आवश्यक आहे. शरद पवार केंद्रीय पातळीवर काही सौदेबाजी करून एन. डी. ए. मध्ये सामील होतील किंवा त्याना मुद्यावर आधारित बाहेरून पाठिंबा देतील सशी शक्यता नाकारता येत नाही.समजा असे काही झाले नाही तर जयंत पाटलांना सत्ता की शरद पवार यातील एक निवड करावी लागेल. समजा जयंत पाटील यांचे जमले नाही तर राष्ट्रवादी (अ. प.) गटातीलच कुणीतरी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री होईल. बघू या काय होते ते.

अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनाने महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे राजकारण एक निर्णायक वळण घेईल हे मात्र निश्चित आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय सद्य स्थितीत राष्ट्रवादीला ‘एक पाय तळ्यात, एक पाय मळ्यात’ ही भूमिका कायमची सोडावी लागेल तरच त्यांचे अस्तित्व भविष्यात टिकून राहील.
लेखक – रघुनंदन भागवत