West Bengal Politics : हे माधवा, मधुसूदना, ये बंगालमध्ये ‘खलनिर्दालना’

देशात ४ राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. त्यापैकी तीन राज्यांमध्ये विरोधी ‘इंडी’ आघाडीची सरकारे आहेत व केवळ आसाममध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे सरकार आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि आसाम या राज्यांत निवडणुकांचा प्रचार सुरळीत चालला आहे. या राज्यांतून निवडणूकपूर्व हिंसाचाराच्या बातम्या फारशा आलेल्या नाहीत. तसेच मार्क्सवाद्यांच्या केरळमध्ये आणि द्रमुकच्या तामिळनाडूमध्ये मतदार याद्यांची विशेष छाननी सुद्धा व्यवस्थित पार पडली. या राज्यांतून एस. आय. आर. ला विरोध झाल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर बंगालमधून येणाऱ्या बातम्या मात्र भारत देशाच्या सार्वभौमत्वाला व अखंडतेला उघड आव्हान दिले जात आहे की काय, अशी ‘शंका’ नव्हे तर सबळ भीती निर्माण करणाऱ्या आहेत. ( West Bengal Politics )

ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने भारत देशाविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे का? सर्वांनी याची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. ममताच्या ‘देशद्रोही आक्रस्ताळेपणाला’ वैचारिक ‘मुलामा’ देऊन त्यांना ‘कव्हर फायर’ देणारे तथाकथित विचारवंत आणि पत्रकार यांची ‘गांधारी’ झाली असली, तरी देशातील सर्वसामान्य जनतेने ‘धृतराष्ट्राच्या’ भूमिकेतून बाहेर पडून बंगालमधील भयावह स्थितीकडे ‘डोळस’पणे बघण्याची गरज आहे.

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बंगालमधील हिंसाचाराला निराळे परिमाण मिळाले आहेत, जरी हिंसाचार बंगालमध्ये नवीन नसला तरी. त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसला मतदान न करणाऱ्या मतदारांची घरे जाळली गेली, स्त्रियांवर अत्याचार करण्यात आले, अनेक खून करण्यात आले. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेईपर्यंत बंगाल पूर्णपणे अराजकवादी मूलतत्त्ववाद्यांच्या हवाली करण्यात आला होता. यात केवळ भाजपच नव्हे, तर काँग्रेस आणि मार्क्सवादी समर्थकसुद्धा होरपळून निघाले. लोक आपले घरदार सोडून जवळच्या आसाम, झारखंड, बिहार या राज्यांत पळून गेले. १९४७ च्या फाळणीच्या तसेच १९९० मध्ये काश्मीरमधून हिंदूंना पळवून लावण्याच्या घटनांएवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण करण्यात आली होती. त्यावेळी भारतीय केंद्र सरकार तसेच न्यायव्यवस्था यांनी केवळ प्रेक्षकाची भूमिका स्वीकारली होती, कारण त्यांचे हात ‘कायद्याने’ व ‘घटनेने’ बांधले गेले होते. बंगालमध्ये ‘अधर्माचा’ नंगा नाच चालू असताना भारत सरकार व न्यायव्यवस्था ‘धर्मराज’ होऊन धर्माने ‘अधर्माशी’ लढायचा विफल प्रयत्न करीत होते. या संघर्षात ‘अधर्म’ वरचढ झाला. त्यामुळे ममता व त्यांचे समर्थक आणखीनच मोकाट सुटले आणि त्यांना भारतीय संघराज्य व कायद्याची भीती उरली नाही. त्यांनी भारताच्या केंद्रीय सत्तेविरुद्ध उघडपणे ‘युद्ध’ पुकारण्याचा पवित्रा घेतला. ( West Bengal Politics )

केंद्राच्या कायद्याची अंमलबजावणी न करणे (सी. ए. ए.), केंद्राच्या कल्याणकारी योजना राज्यात लागू न करणे, केंद्रीय सुरक्षा दलांवर हल्ले करणे, बांगलादेशच्या सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी जमीन उपलब्ध न करून देणे, सीमा सुरक्षा दलाला सीमेपासून आत ३० किलोमीटर अंतरापर्यंत शोधमोहीम अथवा कुठले ऑपरेशन करण्यास मज्जाव करणे, बांगलादेशी घुसखोरांना राज्यात प्रस्थापित करणे, केंद्रीय जांच एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनाच अटक करणे, असे एकाहून एक प्रताप ममताच्या सरकारने चालू केले. हे सर्व प्रकार होत असताना ‘ममताला’ बंगालची वाघीण म्हणून गौरवण्यात सर्व ‘पुरोगामी’ धेंडांनी धन्यता मानली आणि त्या वरातीत महाराष्ट्रातील ‘कागदी वाघ’सुद्धा सामील झाले.

या सर्वावर कडी म्हणजे एस. आय. आर. ला विरोध करण्यासाठी महिलांनी आपल्या स्वयंपाकघरातील मिळेल ती वस्तू घेऊन घरोघरी येणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करावा, अशी जाहीर चिथावणी ममताने दिली. आय-पॅक या एजन्सीच्या कार्यालयावर ई. डी. ने धाड टाकली, तेव्हा ममता एका संविधानिक पदावर असताना सुद्धा स्वतः ई. डी.च्या अधिकाऱ्यांसमोर उभ्या राहिल्या आणि त्यांच्या देखत तेथील फायली, संगणक वगैरे पुरावे हिसकावून घेऊन निघून गेल्या. आता कोर्टात त्या प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ चालू आहे. ( West Bengal Politics )

=======

हे देखील वाचा : Indian Politics : पक्षांतराचा इतिहास आजचा नाहीये ! पण भाजप…

=======

काही दिवसांपूर्वी मालदाजवळ एका बी. डी. ओ. कार्यालयात मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाचे काम करणाऱ्या ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांना ८ तासांहून अधिक काळ हजारोंच्या हिंसक जमावाने ‘बंधक’ बनवले, त्यांना अन्नपाणी सुद्धा घेऊ दिले नाही, त्यांच्या मोटारीवर दगडफेक करण्यात आली. तरी त्यांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. ममतांनी तर आपल्याला काही माहितीच नाही, असा आव आणला. हे तर सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले जाहीर आव्हान होते, कारण हे न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करीत होते.

अशी यादी अजून लांबत जाईल. पण विस्तारभयामुळे देत नाही.

वरील सर्व घटना काय दर्शवतात? ही लक्षणे भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची नाहीत, तर कशाची आहेत? या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेला, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी ३ महिन्यांत आपला निर्णय न दिल्यास राज्य विधानसभेने मंजूर केलेले बिल आपोआप कायद्यात रूपांतरित होईल, हा निर्णय देशाच्या अस्तित्वाला किती सुरुंग लावणारा होता, हे आपल्या लक्षात येईल. ममता आताच बंगाली विरुद्ध बाहेरी असा संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या समजा तिची परत सत्ता आली आणि तिने विधानसभेत बिगर-बांगला लोकांना बंगालमध्ये प्रवेश नाकारणारे बिल पास केले, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयानुसार त्याचे कायद्यात आपोआप रूपांतर झाले असते, कारण कुठलाही राज्यपाल / राष्ट्रपती अशा विधेयकाला मंजुरी देऊच शकत नाही. ( West Bengal Politics )

भिंद्रनवाल्यांनी हातात शस्त्र घेऊन भारताच्या सार्वभौमत्वाला खुली चुनौती दिली, तेव्हा हाती शस्त्र घेऊनच त्याचा बिमोड करावा लागला. नक्षलवादाने पण देशाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष पुकारला, तेव्हा त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी ‘कृष्णनीतीचा’ वापर करावा लागला. आता नक्षलवादाची जागा ‘ममतावाद’ घेत असेल, तर त्याचा बिमोड करण्यासाठी ‘कृष्णरूपी’ मतदाराला आपल्या ‘मत’रूपी सुदर्शनचक्राचा वापर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

‘ममता’ या व्यक्तीचा हा विरोध नसून त्या प्रवृत्तीला विरोध करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच बंगालमधील मतदाराला कळकळीचे आवाहन आहे की, हे कृष्णा, तुझ्या ‘मत’रूपी सुदर्शनचक्राचे ‘सन्यस्त खड्गं’ होऊ देऊ नकोस, ऊठ आणि सोड ते अमोघ शस्त्र ‘ममतारूपी’ ‘शिशुपालावर’, कारण शिशुपालाचे ‘शंभर’ अपराध आता भरले आहेत. आता वाट कसली बघतो आहेस? ( West Bengal Politics )

कुरुक्षेत्री हरियाणात दीड वर्षांपूर्वी ‘हरी’ तू आलास, तसाच हे ‘माधवा’, तुझ्या बंगालमधील आगमनाची हीच ती योग्य वेळ आहे. आता उशीर नको. तू अर्जुनाला वचन दिले आहेस की, अधर्माविरोधात धर्माचे रक्षण करण्यासाठी तू भूतलावर पुन्हा अवतार घेशील.

हे माधवा, मधुसूदना, ये बंगालमध्ये खलनिर्दालना’

रघुनंदन भागवत
५ एप्रिल २०२६