ग्रीनलॅंडचा ताबा मिळवणारच अशा बालिश हट्टावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अडून राहिले आहेत. अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी ग्रीनलॅंडची गरज असल्याचे ट्रम्प सांगत असले तरी ग्रीनलॅंडच्या बर्फाखाली असलेल्या खनिज पदार्थांची यात मोठी भूमिका आहे. ग्रीनलॅंडला खरेदी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी मोठी ऑफर डेन्मार्कला दिली आहे. तिकडे ग्रीनलॅंडमध्ये अमेरिकेच्या विरोधात तेथील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. पण या सर्वाचा ट्रम्प यांच्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही. त्यांनी नव्यानं ग्रीनलॅंड आम्ही ताब्यात घेऊ अशी धमकी दिली आहे. त्यामुळे ग्रीनलॅंडच्या बचावासाठी आता युरोपमध्ये एकी होऊ लागली आहे. अमेरिकेच्या धोरणाविरुद्ध पहिल्यांदाच युरोपमधून आवाज उठायला सुरुवात झाली आहे. ( Greenland VS USA )

फ्रान्सने या सर्वात पहिले पाऊल टाकले असून ग्रीनलँडभोवतीच्या समुद्रात आपली लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत. अन्य युरोपीयन देशही ट्रम्प यांच्या धोरणाचा विरोध करत आहेत. पण ग्रीनलँडच्या लोभात असलेल्या ट्रम्प यांनी ८ युरोपीय देशांवर १०% कर लादला आहे. यावर युरोपियन युनियनच्या राजदूतांनी निर्णय घेतला की, जर अमेरिकेने खरोखरच शुल्क लादले तर ते प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करण्यास तयार असतील. एकूण ग्रीनलॅंडचा ताबा मिळण्यासाठी ट्रम्प यांनी अवघ्या युरोपला अमेरिकेच्या समोर उभे केले आहे. या सर्वांचा परिणाम अमेरिकेमधील उद्योगालाही बसणार आहे. आधीच अमेरिकेवर कर्जाचा बोजा मोठा आहे. त्यात ग्रीनलॅंडसह अन्य देशांबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वाढत असलेल्या आशा पाहून अमेरिकेमधील उद्योगपतींमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे ग्रीनलॅंडच्या वितळत्या बर्फामध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बुडणार तर नाही ना, अशी शंका अमेरिकेतील अर्थतज्ञ व्यक्त करीत आहेत. ( Greenland VS USA )
अमेरिका आता ग्रीनलॅंडच्या मागे लागला आहे. डेन्मार्कच्या ताब्यात असेलेल्या ग्रीनलॅंडवर ताबा मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प अनेक प्रयत्न करत आहेत. त्यातून त्यांनी ग्रीनलॅंडच्या नागरिकांना अमेरिकेत सामील होण्याच्या बदल्यात भारतीय चलनात प्रती व्यक्ती १० लाख ते १ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव देण्याची तयारी सुरु केली आहे. शिवाय डेन्मार्कलाही अब्जो रुपये देण्याची तयारी दाखविली असून ग्रीनलॅंड आम्ही सहजपणे खरेदी करु शकतो, असे सांगितले आहे. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या मध्ये स्थित, ग्रीनलँड बेट हे जगातील सर्वात मोठे बेट आहे. ८३६,३३० चौरस मैल क्षेत्रफळ हे बर्फाचे बेट व्यापते. ग्रीनलॅंड हा डेन्मार्कचा अर्ध-स्वायत्त प्रदेश आहे. त्याची लोकसंख्या ५७,००० आहे. या सर्वच नागरिकांमध्ये सध्या ट्रम्प यांच्यामुळे अस्वस्थता पसरली आहे. ग्रीनलॅंड हे विकावू नाही, अशा घोषणा देत, ग्रीनलॅंडचे नागरिक घराबाहेर पडले आहेत. ग्रीनलॅंडमधील अमेरिकेच्या दुतावासासमोर हजारो नागरिकांना धरणे देत ट्रम्प यांच्या धोरणांचा विरोध केला आहे. ( Greenland VS USA )
मात्र या सर्वात डोनाल्ड ट्रम्प हे वारंवार ग्रीनलँडचा ताबा घेणार अशी धमकी देत आहे. डेन्मार्कच्या मदतीला युरोपीयन देश आले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्क यांनी संयुक्त घोषणापत्र जारी असून त्यात ग्रीनलँडच्या भविष्याबद्दलचे निर्णय पूर्णपणे ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कवर अवलंबून आहेत आणि अमेरिकेचा हस्तक्षेप प्रतिकूल असेल, हे जाहीर केले आहे. तर डॅनिश परराष्ट्र मंत्री लार्स लोके रासमुसेन यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचा देश अमेरिकेसोबत संवादाचे मार्ग खुले ठेवत आहे. पण ग्रीनलॅंड विक्रीस आम्ही दिलेला नाही, हे ट्रम्प यांनी समजून घ्यावे अशा शब्दात त्यांनी ट्रम्पच्या धोरणांचा विरोध केला आहे. ट्रम्प हे ग्रीनलॅंडसंदर्भात असेच वक्तव्य करत राहिले तर, ग्रीनलॅंडच्या रक्षणासाठी डेन्मार्कची सेनाही कायम दक्ष असल्याचा इशाराही रसमुसेन यांनी दिला आहे.
=======
हे देखील वाचा : USA VS Greenland : अमेरिकन सैन्याला कुत्र्यांचे भय
=======
पण या सर्वांचा ट्रम्प यांच्या ग्रीनलॅंडबाबतच्या धोरणावर काहीही परिणाम झालेला नाही. त्यांनी आणखी एक घोषणा केली असून, त्यानुसार १ फेब्रुवारीपासून युरोपीय देशांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क लादले जाईल असे सांगितले आहे. यामध्ये डेन्मार्क, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फिनलंड तसेच ब्रिटन आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. अमेरिकेला ग्रीनलँड खरेदी करण्याची परवानगी दिली नाही तर शुल्क लादले जाईल, अशी अटही ट्रम्प यांनी टाकली आहे. यावर बहुतांश युरोपीयन देशांनी टीका केली आहे. यापुढे आता प्रतिशोधात्मक शुल्क, निर्यात नियंत्रणे आणि जबरदस्तीविरोधी साधन अंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश रोखण्यात येणार आहे. युरोपियन युनियनने हा निर्णय घेतला तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर मोठा परिणार होणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकन उद्योगजगतामध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. ग्रीनलॅंडच्या हव्यासापोटी ट्रम्प अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेला बुडवणार, अशी चर्चा तिथे सुरु झाली आहे. ( Greenland VS USA )
सई बने
- 10% import tax
- American businesses uneasy
- anti-coercion instrument
- Arctic minerals
- buy Greenland offer
- Danish foreign minister Lars Løkke Rasmussen
- Denmark autonomous territory
- donald trump
- EU diplomatic pushback
- Europe unity response
- export controls
- France fighter jets deployment
- geopolitical Arctic strategy
- Greenland ice melt
- Greenland protests
- Greenland sovereignty debate.
- Greenland takeover
- joint European statement
- payments to Greenlanders
- retaliatory tariffs
- Russia China factor
- tariff threats on Europe
- transatlantic tensions
- US consulate demonstration
- US economy concerns
- US security claims