Davos Summit : दावोसमध्येच का होतो अर्थकुंभमेळा?

दरवर्षी दावोस या शहराचे नाव येते आणि त्यानिमित्तानं राज्यात किती गुंतवणूक येणार आहे, याची चर्चा सुरु होते. पण या दावोस शहरात असे काय आहे, जिथे जगभरातील राजकीय नेते, उद्योगपती यांचा मेळा भरतो, हे जाणण्यासारखे आहे. मुळात दावोस शहर हे स्वित्झर्लंडचे सर्वात सुंदर शहर आहे. अवघ्या स्वित्झर्लंडमध्ये बर्फाचे डोंगर आणि निसर्गाचा वरदहस्त आहे. त्यातही दावोस शहराला निसर्गाचे अनोखे वरदान मिळाले आहे. याच दावोसमध्ये यावर्षीही जागतिक आर्थिक मंचची वार्षिक बैठक १९ जानेवारी  ते २३ जानेवारी २०२६ पर्यंत ही बैठक रंगली. या बैठकीत भारतातील मान्यवर नेते उपस्थित होते.  त्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही समावेश होता. सोबतच जगभरातील उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरही तेथे उपस्थित होते. यावर्षीच्या या जागतिक आर्थिक मंचची थीम “संवादाची भावना” ही होती आणि तब्बल १३० देशांतील ३,००० हून अधिक प्रतिनिधी या अर्थकुंभामध्ये उपस्थित होते. जागतिक आर्थिक मंचची ही ५६ वी वार्षिक बैठक होती. (Davos Summit) 

स्वित्झर्लंडच्या थंड वातावरणात जगभरातील उद्योगक्षेत्रातील मोठ्या घडामोडी घडल्या.  दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचची बैठक पार पडली. यात जागतिक नेते, व्यावसायिक उपस्थित होते. सोबतच जगभरातील अर्थ तज्ञ, हवामान तज्ञ , अर्थशास्त्र, तंत्रज्ञान सल्लागार उपस्थित होते. यातून जगभरातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. शिवाय जागतिक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि भविष्यातील व्यवसाय ट्रेंडवर चर्चाही झाली. दरवर्षी होत असलेल्या या बैठकीमुळे दावोस हे जागतिक व्यापार आणि सहकार्यासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. त्यातही दावोसच का, हा प्रश्न विचारला जातो. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक मंच म्हणजेच, The World Economic Forum चे मुख्यालय आहे. येथेच गेली ५६ वर्ष जगातील अर्थव्यवसायासंबंधीची एकत्रितरित्या बैठक आयोजित केली जाते. दावोस बिझनेस फोरम, ज्याला आता वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणून ओळखले जाते, त्याची सुरुवात १९७१ मध्ये झाली. प्राध्यापक क्लॉस श्वाब यांनी दावोसमध्ये युरोपियन मॅनेजमेंट सिम्पोजियम म्हणून पहिली बैठक आयोजित केली होती. युरोपियन कंपन्यांना अमेरिकन व्यवस्थापन पद्धतीचा परिचय करून देणे हा त्यामागील उद्देश होता. याच बैठकीचा नंतर जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विस्तार करण्यात आला. त्यातून १९८७ मध्ये जागतिक आर्थिक मंच तयार झाले. यामध्ये सुरुवातीला राजकीय नेते सहभागी होत असत, पण जागतिक आर्थिक मंचची व्याप्ती वाढल्यानंतर समाजातील प्रत्येक क्षेत्रातील मान्यवर यात उपस्थित राहू लागले. त्यामुळेच दावोस जागतिक व्यवसाय आणि धोरण-निर्धारणासाठी एक प्रतिष्ठित मंच झाला आहे. येथे बदलत्या हवामानावर जशी चर्चा होते, तसेच व्यापारातील नव्या संधींवरही चर्चा होते.

===========

हे देखील वाचा : Budget : निर्मला सीतारमण यांचा क्लासी ‘बजेट लूक’

==========

भारतामधून गेल्या काही वर्षात दावोसमधील या मंचच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका पार पाडली जात आहे. भारताची आर्थिक ताकद, नेतृत्व क्षमता आणि तांत्रिक प्रगतीचा या मंचवर दबदबा आहे. यावर्षीच्या बैठकीसाठी भारतातील पाच केंद्रीय मंत्री आणि सहा मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, माहिती आणि प्रसारण, रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रिय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू यांच्यासह किमान चार केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासह देशातील १०० हून अधिक प्रमुख सीईओ उपस्थित होते. यावर्षी जागतिक आर्थिक मंचच्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सहाय्यक अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक आणि ऊर्जा सचिव ख्रिस राईट हे सुद्धा उपस्थित होते. दरम्यान दावोसमधील बैठकीत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल का यावर चर्चा पार पडली. (Davos Summit) 
– सई बने.