जपानला आधुनिक देश म्हटले जाते. उच्च तंत्रज्ञान, मजबूत अर्थव्यवस्था, बुलेट ट्रेन सारख्या पायाभूत सुविधा यामुळे या देशाची प्रगती लक्षणीय झाली आहे. जपानमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारखाने स्थापन झाले. टोयोटा आणि सोनी सारख्या कंपन्यांसह इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्ह आणि रोबोटिक्स सारख्या क्षेत्रात जपान आघाडीवर आहे. या देशातील प्रत्येक गोष्टीचे जगभर कौतुक होते. अगदी जपानमध्ये तयार होणा-या टॉयलेट सिटलाही जगभर मागणी आहे. जपानी शौचालये ही स्मार्ट शौचालये म्हणून ओळखली जातात. त्यात वापरण्यात आलेल उच्च-तंत्रज्ञान हे पारंपारिक शौचालयांपेक्षा अधिक प्रगत आहे. यामुळेच या जपानी स्वच्छतागृहांचे कौतुक जगभर होते. पण असले असले तरी जपानच्या संसदेत मात्र महिलांना याच स्वच्छतागृहांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. जगातील सर्वात आधुनिक देश म्हणून ओळखला जाणारा हा देश महिलांच्या सुविधांच्या बाबतीत मात्र पिछाडलेला आहे. सर्वसामान्य सुविधा म्हणून महिलांना पुरेशी आणि स्वच्छ अशी स्वच्छतागृह असावे, असे नियम सर्वत्रच आहे. पण या प्रगत देशातील संसदेत महिला खासदारांसाठी असेल्या स्वच्छतागृहांची संख्या वाचून सर्वांनाच धक्का बसले. कारण जपानच्या संसदेतील, ७३ महिला खासदारांसाठी फक्त एकच शौचायलय आहे. त्यामुळे या शौचायलयाबाहेर कधीही रांगेत उभ्या असलेल्या महिला खासदार दिसून येतात. सर्वात प्रगत देशातील महिला खासदारांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृह नसतील तर या महिला खासदार देशातील महिलांच्या हक्कासाठी कशाप्रकारे लढू शकतील, असा प्रश्न आता येथील महिला विचारत आहेत. विशेष म्हणजे, जपानमध्ये आता महिला पंतप्रधान आहे. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांनीही या खासदारांच्या सुरातसूर मिळवून जपानच्या संसद भवनाची पून्हाबांधणी करण्याची मागणी केली आहे. या सुधारीत संसद भवनात महिला खासदारांसाठी आणि अन्य महिला कर्मचा-यांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृह असतील अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. ( Japan )

आधुनिक देश म्हणून ज्या देशाचे नाव घेतले जाते, त्या जपानमध्ये सध्या स्वच्छतागृहांचा मुद्दा गाजत आहे. वास्तविक जपानमधील स्वच्छतागृह ही जगभरातील सर्वात आदर्श स्वच्छतागृह आहेत. पण हिच आदर्श स्वच्छतागृह जपानच्या संसदेत नाहीत. जपानच्या संसदेत सध्या ७३ महिला खासदार आहेत. या सर्वांसाठी फक्त एकच स्वच्छतागृह आहे. यासाठी हे संसद भवान बांधण्यात आले, त्या काळाचे उदाहऱण दिले जाते. जपानचे संसद भवन १९३६मध्ये बांधण्यात आले होते. तेव्हा महिलांसाठी मतदानाचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे भविष्यात या संसदगृहात महिला प्रतिनिधी येतील असा विचारच करण्यात आला नव्हता. पण महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, महिला खासदार संसदेत आल्या, पण त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा विचारच करण्यात आला नाही. ( Japan )
आता मात्र येथील ७३ महिला खासदार या सर्वांना कंटाळल्या आहेत. कारण जपानच्या महिला खासदारांसाठी जे एकमेव स्वच्छतागृह आहे, त्याच्यापुढे कायम या महिला खासदारांची रांग लागलेली असते. या सर्व महिला खासदारांनी पंतप्रधान साने ताकाची यांच्यापुढे त्यांच्या समस्या सांगितल्या असून आता ताकाची यांनी महिला खासदारांना अपेक्षित सुधारणांसंदर्भात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यात संसदेच्या इमारतीमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी आहे.
=======
हे देखील वाचा : America : व्हाईट हाऊसच्या खाली काय आहे !
=======
जपानची राष्ट्रीय आहार इमारत १९३६ मध्ये बांधण्यात आली. त्यावेळी महिलांना मतदानाचा अधिकारही नव्हता. हा अधिकार महिलांना १९४५ मध्ये मिळाला. त्यानंतर १९४६ च्या निवडणुकीत, महिला प्रतिनिधी संसदेत निवडून आल्या. त्यामुळे त्यांना त्यावेळी एक स्वच्छतागृह देण्यात आले. आत्ता महिला प्रतिनिधींची संख्या वाढली तरी हे एकच स्वच्छतागृह महिला वापरु शकतात. जपानच्या कनिष्ठ सभागृहात पुरुष खासदारांसाठी ६७ स्वच्छतागृह आहेत. जपानच्या कनिष्ठ सभागृहातील ४६५ खासदारांपैकी ७३ महिला आहेत. तर वरच्या सभागृहात, २४८ सदस्यांपैकी ७४ महिला आहेत. याच महिला खासदार आता स्वतःच्या हक्कांसाठी संसदेमध्ये आंदोलन करीत आहेत. यावरुन जपानमधील लिंगभेद अजूनही कायम असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, यावर्षी जपान १४८ देशांपैकी ११८ व्या क्रमांकावर आहे. केवळ राजकारणातच नाही तर व्यवसाय आणि माध्यमांमध्येही महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. या सर्वांमुळे महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची गरज आहे, याची जाणीवही काही ठिकाणी पुरुषांना होत नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच आधुनिक जपानच्या मागचा चेहरा महिलाद्वेषी आहे का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. ( Japan )
सई बने…
- 67 men’s toilets
- 73 women MPs
- building built 1936
- female lawmakers
- first women elected 1946
- gender discrimination
- gender gap
- japan
- long queue
- low women representation.
- lower house 465 members
- National Diet
- parliament
- poor facilities
- renovation plan
- single restroom
- toilet shortage
- upper house 248 members
- women prime minister
- women staff
- women voting rights 1945
- women’s toilets
- World Economic Forum ranking