महाराष्ट्रातील विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद निवडणुकांमध्ये एन. डी. ए. ला म्हणजेच पर्यायाने भाजपला जे घवघवीत यश मिळाले आणि विरोधकांना जे धक्के बसले, त्यावरून महाराष्ट्रातही आता ‘गुजरात ‘ पॅटर्न अस्तित्वात येऊ घातला आहे का याची चर्चा सुरु झाली आहे. याला कारण भाजप नुसताच विजयी झाला आहे असे नाही तर भाजपने जे प्रचंड यश मिळवले आहे त्याची व्याप्ती बघणे आवश्यक ठरते. विधानसभेत एन. डी. ए. ला २/३ पेक्षा अधिक बहुमत मिळाले त्यात एकटा भाजप व त्याचे सहयोगी सदस्य हे १४५ या मॅजिक (बहुमताच्या) आकड्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. नगर परिषद निवडणुकीत भाजपचे १२९ नागराध्यक्ष व ३२०० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आले. महाराष्ट्रातील इतर सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांची एकत्रित संख्या पाहिली तरी ती एकट्या भाजपपेक्षा कमी आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजपने २९ पैकी जवळजवळ २० महापालिकात स्वबळावर सत्ता मिळवली आहे, तर महायुती एकत्रितपणे २५ महापालिकांमध्ये सत्तेवर येईल अशी संभावना आहे. यात भाजपचे एकूण १४२५ नगरसेवक निवडून आले आहेत आणि ही संख्या क्रमांक २ वर असलेल्या शिंदेच्या शिवसेनेपेक्षा (३९९) तब्बल १००० हून अधिक आहे.
थोडक्यात, महाराष्ट्रात भाजपची ‘शत प्रतिशत’ सत्ता आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशीच स्थिती आपल्या शेजारच्या ‘गुजरात’ राज्यात गेली काही वर्षें आहे आणि म्हणूनच तमाम विश्लेषकांना भीती वाटत आहे की महाराष्ट्रात आता ‘गुजरात पॅटर्न’ येऊ घातला आहे काय! पण काय आहे हा गुजरात पॅटर्न? गुजराथमध्ये १९९८ पासून सलग २८ वर्षें ‘भाजप’ सत्तेत आहे. राज्यातील एखाद दुसरी नगरपालिका सोडली तर इतर सर्वत्र भाजपच सत्तेत आहे. अहमदाबाद महानगरपालिकेत तर भाजप १९८५ पासून सलग ४० वर्षें सत्तेत आहे. इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुद्धा भाजपचेच वर्चस्व आहे. वरील वस्तुस्थिती बघता कोणालाही असे वाटेल की गुजराथमध्ये विरोधी पक्ष ‘जिवंत’ तरी आहे का ? यासाठी गेल्या ३० वर्षात गुजरातमधील राजकारणाने जी कूस बदलली त्याचा थोडक्यात परामर्ष घेणे जरूर आहे. १९९० पर्यंत, एक जनता पक्षाचा कालखंड सोडला तर गुजरातमध्ये काँग्रेसची एक हाती सत्ता होती. १९९५ मध्ये सर्वप्रथम भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवली. पण लगेचच भाजपला ‘दुहीचे’ ग्रहण लागून त्यांची सत्ता गेली. शंकरसिंह वाघेला यांनी बंड पुकारले आणि स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन करून काँग्रेसच्या साथीने सरकार बनवले. पण हे सरकार टिकले नाही. १९९८ मध्ये विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागल्या. भाजपने परत सत्ता मिळवली. केशुभाई पटेल यांचे सरकार स्थापन झाले पण भ्रष्टाचार व गुजरातमधील २००१च्या भीषण भूकंपानंतर पुनर्वसन करण्यात आलेल्या अपयशा मुळे केशुभाईंची उचलबांगडी झाली. अटलजीनी नरेंद्र मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले. हाच गुजरातमधील ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरला.
२००२ फेब्रुवारी मध्ये कारसेवकांचे गोध्रा स्थानाकावर झालेले हत्याकांड व त्यातून उसळलेली राज्यव्यापी दंगल ही मोदींसाठी अग्निपरीक्षाच होती.मोदींनी ही परिस्थिती कुशलतेने हाताळली. २००२च्या अखेरीला मोदींनी मुदतपूर्व निवडणुकीचा जुगार खेळला.हा डाव कमालीचा यशस्वी ठरला आणि मोदी स्पष्ट बहुमत मिळवून पुनः सत्तेत आले. त्यानंतर मोदींनी २००७ व २०१२ या दोन्ही सलग निवडणुका जिंकल्या व ते देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले. मोदींच्या कारकिर्दीतील तिन्ही निवडणुकात भाजपच्या आमदारांची संख्या ११२ ते १२७ इतकी राहिली. काँग्रेसला ५० ते ६० जागा मिळत होत्या. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आनंदीबेन पटेल गुजरातच्या मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्याच काळात गुजरातमधील प्रभावी पाटीदार समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलन झाले. हार्दिक पटेल नावाच्या २२ वर्षीय युवकाने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. हे आंदोलन शमवण्यात आनंदीबेन असफल ठरल्या. २०१७च्या निवडणुकांच्या सव्वा वर्ष अगोदर अचानक आनंदीबेनना पायउतार व्हावे लागले आणि विजय रूपाणी सारख्या सौम्य प्रकृतीच्या व अल्पसंख्य जैन समाजातील व्यक्तीला मुख्यमंत्री केले गेले.
हे देखील वाचा
Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना किती पगार मिळतो, त्यांची संपत्ती किती आहे?
विजय रूपाणी यांच्याच नेतृत्वात २०१७ ची विधानसभा निवडणूक लढवली गेली. या निवडणुकीत काँग्रेसने चांगले आव्हान उभे केले होते. पाटीदार आंदोलनही ताजे होते. दोन्हीचा फटका भाजपला बसला व त्यांनी साधे बहुमत मिळवले पण प्रथमच त्यांचा आकडा १०० च्या खाली आला. या झटक्यानंतर भाजपने काँग्रेसमधील प्रभावशाली व्यक्तींना भाजपमध्ये घेण्याचा सपाटा लावला. काँग्रेसचे तत्कालीन प्रमुख नेते चावडा यांनीच भाजपमध्ये प्रवेश केला. हार्दिक पटेलचा क्षत्रिय साथीदार कल्पेश ठाकोर याला भाजपमध्ये घेण्यात आले. सगळ्यात कडी म्हणजे पाटीदार आंदोलनाचा चेहरा असलेला हार्दिक पटेल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आला. ठाकोर व हार्दिक यांनी २०१७च्या निवडणुकीत भाजपला जेरीस आणले होते. २०२o-२१ मध्ये आलेल्या कोविडच्या साथीमुळे व सामान्य जनतेला भोगाव्या लागलेल्या त्रासामुळे रूपाणी सरकारबद्दल जनतेच्या मनात रोष निर्माण होऊन आपल्याला २०२२च्या निवडणुकीत फटका बसू शकतो याचा अंदाज मोदी -शहाना वेळीच आला. त्यांनी संपूर्ण रूपाणी मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यायला सांगितले आणि भुपिंदर पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन केले. आधीच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंत्र्याला नवीन सरकारमध्ये स्थान दिले गेले नाही. या चालीचा जबरदस्त फायदा २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाला.
२०२२ मध्ये भाजप विक्रमी १५६ (१८२ पैकी) जागा जिंकून सलग पाचव्यांदा सत्तेत आला. काँग्रेसची धुळधाण उडाली आणि त्यांना फक्त १७ जागा मिळाल्या. याच निवडणुकीत आप पक्षाने गुजरातमध्ये चंचुप्रवेश करून ५ जागा जिंकल्या व काँग्रेसची बरीच मते खाल्ली. काँग्रेसने त्यानंतर जी हाय खाल्ली आहे की आता पक्षाचे गुजरातमधील संघटन पूर्ण मोडकळीस आले आहे. २०१४ व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला गुजरातमधून एकही जागा मिळाली नव्हती. २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला एक जागा मिळाली हीच काय ती एकमेव जमेची बाजू. अर्जुन मोडवाडिया हे काँग्रेसचे मुख्य नेते जे पोरबंदरमधून सतत निवडून येतात त्यांनी सुद्धा आता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे व ते सध्या मंत्री आहेत. दरम्यानच्या काळात भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील आपली पकड सतत मजबूत करत गेला. गेल्याच वर्षी भाजपने अजून एक धक्का दिला. त्यांनी भुपिंदर पटेलना मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवून बाकी सर्व मंत्रीमंडळ बदलून टाकले आहे. आता २०२७च्या अखेरीस होऊ घातलेल्या निवडणुकीत’प्रस्थापित विरोधी लाटेचा(अँटी इन्कबन्सी) फटका बसू नये म्हणून मोदी-शहा नी घेतलेली ही ‘प्रो ऍक्टिव्ह’ स्टेप म्हणावी लागेल.एवढेच नाही तर हर्ष संघवी नावाचे नवीन नेतृत्व भविष्याच्या दृष्टीने पुढे आणले आहे. जेमतेम चाळीशीतला हा नेता सध्या गुजरातचा उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आहे.
सतत ३० वर्षें सत्तेत राहणे ही काही खायची गोष्ट नाही. पण यासाठी भाजपने भाकरी करपू नये म्हणून ती योग्य वेळी फिरवण्याची दक्षता घेतली आहे हेच त्यांच्या यशाचे गमक मानावे लागेल. एकूणच १९९८पासूनचा भाजपचा गुजरातमधील सत्तेचा प्रवास हा काही सहजसुलभ झालेला नाही हे वरील इतिहासावरून आपल्या लक्षात येईल. पण असंख्य खाचखळगे ओलांडून/टाळून पुढे जाण्याची कला मात्र त्यांनी आत्मसात केली आहे. महाराष्ट्र भाजप हा गुजरात भाजपापेक्षा सध्या खूप मागे आहे. पण गुजरातसारखा लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी त्यांच्या मार्गाने पुढे चालायला मात्र महाराष्ट्रात सुरुवात झाली आहे असे मानायला जागा आहे. याचे कारण म्हणजे २०१७ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप क्रमांक १चा पक्ष होता. ते स्थान त्यांनी ९ वर्षांच्या दीर्घ काळा नंतर सुद्धा कायम ठेवले आहे. लागोपाठ तीन विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १०० पेक्षा अधिक जागा मिळवल्या आहेत ही गोष्ट सुद्धा दुर्लक्षित करता येणार नाही. महाराष्ट्रात भाजपमध्ये इतर पक्षातून होणारे घाऊक पक्षप्रवेश हे गुजरातचेच अनुकरण आहे.
हे देखील वाचा
जेव्हा ३ पेग डाऊन कपिल शर्मा थेट नरेंद्र मोदींशी बोलायला गेला…
गुजरात मध्ये प्रादेशिक पक्ष नाही. तेथे भाजप -काँग्रेस अशी द्विपाक्षीय लढत आहे.महाराष्ट्रात मात्र भाजपसमोर काँग्रेसबरोबरच प्रादेशिक पक्षांचे आव्हान येत्या काही काळात तरी राहील असे वाटते. आज ना उद्या महाराष्ट्रात ‘गुजरात पॅटर्न’ अस्तित्वात येईल अशी चिन्हे दाखवणारे महाराष्ट्रातील विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील निकाल आहेत हे मात्र नक्की.
लेखक – रघुनंदन भागवत
