Demilitarized Nations : या देशात सैन्यच नाही

अमेरिका-इराण युद्धाच्या आगीमध्ये अवघे जग होरपळत आहे. मात्र हे एकच युद्ध जगभरात सुरू नाही, तर तब्बल ५६ देशांमध्ये संघर्ष सुरू आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर यावर्षी सर्वाधिक युद्धे सुरू असल्याचा एक अहवाल नुकताच समोर आला आहे. या युद्धग्रस्त वातावरणाची सुरुवात २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धापासून झाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये इस्रायलवर गाझातील दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला आणि त्यानंतर सुरू झालेला इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष. तर तिकडे सुदान आणि म्यानमारमधील गृहयुद्धामुळे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरू आहे. इकडे अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्येही होत असलेल्या संघर्षाच्या बातम्या रोज समोर येत आहेत. आता या सर्वात भर म्हणून उत्तर कोरियाने बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागल्याची पुष्टी दक्षिण कोरिया आणि जपानने केली आहे. त्यामुळे जपान आणि दक्षिण कोरियानेही युद्धाची तयारी सुरू केली आहे. एकूणच सर्वत्र युद्धाचे गडद ढग दाटले असताना जगातील कुठल्या देशात शांतता आहे का, असा प्रश्न विचारला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर हो असे आहे. जगात तब्बल ३६ देश आणि प्रदेश आहेत, जिथे शांतता आहे, कारण या देशांकडे स्वतःचे अधिकृत सैन्य नाही. हे देश सुरक्षेसाठी पोलिस, तटरक्षक दल किंवा इतर देशांसोबतच्या संरक्षण करारांवर अवलंबून आहेत. या देशांमध्ये कोस्टा रिका, आइसलँड, पनामा, मॉरिशस, मोनाको, व्हॅटिकन सिटी आणि सामोआ यांचा समावेश आहे. सैन्यावर खर्च होत नसल्यामुळे या देशांच्या बजेटमधील अतिरिक्त पैसा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांवर खर्च केला जातो. ( Demilitarized Nations )

सध्या युद्ध हा एकच प्रमुख विषय झाला आहे. अमेरिका-इराण युद्धामुळे तर तिसरे महायुद्ध सुरू झाल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच या युद्धाचा शेवट अणुबॉम्बच्या वापराने होईल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. या युद्धाची झळ मध्यपूर्वेतील देशांना अधिक बसली आहे. दुबईसह अनेक देशांनी आपल्यावर क्षेपणास्त्र हल्ला होईल, असा विचारही केला नव्हता. यामुळेच जगातील ज्या देशांकडे कोणतेही सैन्य नाही, त्यांचा कारभार कसा चालतो याची चर्चा सुरू झाली आहे. जगभरातील ३६ देश आणि प्रदेशांकडे स्वतःचे सैन्य नाही. या देशांमध्ये केवळ अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलिस किंवा निमलष्करी दल आहेत. त्यांच्यामार्फत देशातील संरक्षण व्यवस्था कार्यान्वित केली जाते. या देशांनी मोठा लष्करी खर्च टाळण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी हे धोरण स्वीकारले आहे. त्यांच्या बजेटमध्ये संरक्षण खर्चासाठी एक रुपयाही ठेवला जात नाही. हे ३६ देश आणि प्रदेश सैन्याशिवाय सुरक्षित आहेत. त्यांच्याकडे रणगाडे किंवा क्षेपणास्त्रे नाहीत. अलिकडेच अमेरिकेने ग्रीनलँडला आपल्या देशात सामावून घेण्याची घोषणा केली होती, त्या ग्रीनलँडकडेही स्वतःचे सैन्य नाही. या प्रदेशांची सुरक्षा मोठ्या देशांच्या सैन्यावर अवलंबून असते. ज्या देशांकडे सैन्य नाही ते देश आपली सुरक्षा आंतरराष्ट्रीय संरक्षण करारांच्या माध्यमातून सुनिश्चित करतात. यात इटलीचा उल्लेख प्रथम केला जातो, कारण इटली व्हॅटिकन सिटीचे संरक्षण करते. भारत भूतान आणि मॉरिशसच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेहमी घेत आला आहे. फ्रान्सने मोनाकोच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

=======

हे देखील वाचा : United States-North Korea : युद्धात फक्त याचीच कमी होती….

=======

आइसलँडकडेही स्वतःचे सैन्य नाही, परंतु आइसलँड हा नाटोचा सदस्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशाने आइसलँडवर हल्ला केला तर तो नाटो सदस्य असलेल्या ३० हून अधिक देशांवर हल्ला केल्यासारखा मानला जाईल आणि सर्व सदस्य देश आइसलँडच्या सुरक्षेसाठी पुढे येतील. डेन्मार्क ग्रीनलँडच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतो. गेल्या महिन्यात ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक विधाने केली होती आणि लष्करी कारवाईची धमकी दिली होती. मात्र डेन्मार्कने असे कृत्य केल्यास युद्धाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला होता. ब्रिटन जिब्राल्टर आणि बर्म्युडा सारख्या प्रदेशांचे संरक्षण करतो. कोस्टा रिका आणि पनामा यांनी लष्कराऐवजी निमलष्करी दल आणि पोलिस दल मजबूत केले आहे. हे पोलिस दल उच्च प्रशिक्षित असून अंतर्गत सुरक्षा आणि सीमांचे रक्षण प्रभावीपणे करू शकतात. या यादीतील अन्य देश आणि प्रदेशांमध्ये व्हानुआटू, सोलोमन बेटे, तुवालू, पलाऊ, मायक्रोनेशिया, ग्रेनाडा, डोमिनिका, सेंट लुसिया, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनाडाइन्स, प्यूर्टो रिको, केमन बेटे, मॉन्टसेराट, फॉकलंड बेटे, सिंट मार्टिन, अरुबा, सामोआ, नियू, अँडोरा, न्यू कॅलेडोनिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया, फॅरो बेटे, हाँगकाँग, मकाऊ, कुक बेटे, नाउरू, किरिबाटी आणि लिक्टेनस्टाइन यांचा समावेश आहे. ( Demilitarized Nations )

सई बने…