जगभरात ८ मार्च रोजी साजऱ्या होणाऱ्या महिला दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमांच्या आयोजनाची तयारी सुरू झाली आहे. ई-कॉमर्स साईटवरून या दिवसासाठी मोठ्या सेलची घोषणा करण्यात येत आहे. अशावेळी अफगाणिस्तानमधून आलेल्या एका बातमीमुळे जगभरात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तालिबानने नवीन दंड संहिता लागू केली आहे. त्यानुसार आता पतीला त्याची पत्नी आणि मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जगभरातील महिला संघटनांसोबतच मानवाधिकार संघटनांनीही तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. तालिबान सरकारने लागू केलेल्या नवीन दंड संहितेनुसार महिलांना मारहाण करा, फक्त त्यांची हाडे मोडू नका, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महिलांवरील मारहाणीला तालिबानने घरगुती हिंसाचाराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या ९० पानांच्या नवीन कायद्यावर संघटनेचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी स्वाक्षरी केली असून महिलांचे संरक्षण करणारे पूर्वीचे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. ( Afghanistan )

आता पत्नीला गंभीर दुखापत करणाऱ्या पतीला जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. अर्थात, यासाठी पत्नीला कुटुंबातील अन्य पुरुषाचा आधार घेऊन न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. न्यायालयात येताना त्या पत्नीला स्वतःला पूर्णपणे झाकून यावे लागणार आहे; अन्यथा तिच्यावरच आणखी एक गुन्हा दाखल होणार आहे. म्हणजेच, अफगाणिस्तानमधील महिलांसाठी त्यांचे जीवन आधीच कठीण होते, त्यात आता कायदाही त्यांच्याच विरोधात तयार करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकारने लागू केलेल्या नवीन दंड संहितेने केवळ अफगाणिस्तानमधील महिलांनाच नव्हे तर जगभरातील महिलांना हादरवून टाकले आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत पतीला त्याच्या पत्नीला आणि मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. फक्त मारहाण करताना त्यांची हाडं तुटणार नाहीत, एवढीच काळजी घ्यावी लागणार आहे.
या सर्वातून घरगुती हिंसाचाराला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. मानवी हक्क संघटनांनी या नव्या कायद्यावर टीका केली असली तरी तालिबान सरकार अशा कोणत्याही मानवी हक्क संघटनांचे आदेश पाळत नाही, हे जगजाहीर आहे. या नव्या दंड संहितेवर तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. ९० पानांच्या या दस्तऐवजाने अफगाण समाजातील दंड व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. या बदललेल्या कायद्यातील खरी गोम म्हणजे महिलेला झालेली मारहाण किती भयानक आहे हे सिद्ध करताना होणारी अडचण. कारण पतीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यासाठी त्या महिलेला तिच्याच कुटुंबातील अन्य पुरुषाला सोबत घेऊन जावे लागणार आहे. यात तिचा मुलगा, दीर, सासरा यांचा समावेश असू शकतो. सध्याची अफगाणिस्तानमधील सामाजिक व्यवस्था पाहता, कुटुंबातील हे पुरुष सदस्य महिलेसोबत न्यायालयात जाणार नाहीत, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ( Afghanistan )
त्यामुळे आता अफगाणिस्तानमधील महिलांवरील मारहाणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यातून महिलांवर सामाजिक नियंत्रण अधिक कडक करण्यात येणार असून त्यांचे स्वातंत्र्य जवळपास नष्ट झाल्यासारखे आहे. या कायद्याचा सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे तो अफगाण समाजाला चार वर्गांमध्ये विभागतो. त्यात उलेमा (धार्मिक विद्वान), अश्रफ (उच्च वर्ग), मध्यम वर्ग आणि कनिष्ठ वर्ग अशा चार वर्गांनुसार गुन्ह्याच्या गंभीरतेची विभागणी करण्यात आली आहे. महिलांवर केलेल्या मारहाणीच्या गुन्ह्यांची शिक्षा गुन्ह्याच्या तीव्रतेपेक्षा आरोपीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर अधिक अवलंबून असणार आहे. म्हणजेच एखाद्या धार्मिक विद्वानाने गुन्हा केला आणि तो सिद्ध झाला तरी त्याला फक्त समुपदेशन केले जाईल. उच्च वर्गातील व्यक्तीला न्यायालयात बोलावून समुपदेशन केले जाईल. मध्यम वर्गासाठी त्याच गुन्ह्यासाठी तुरुंगवास होईल, तर कनिष्ठ वर्गातील व्यक्तीला तुरुंगवासासोबत शारीरिक शिक्षा होईल.
=======
हे देखील वाचा : Strait of Hormuz : इराणच्या हातातला हुकमी एक्का
=======
अर्थात, या सर्व वर्गांमध्येही गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होणे ही प्रमुख अट राहणार आहे. शिवाय गंभीर गुन्ह्यांसाठी जी शारीरिक शिक्षा होणार आहे, तिचा निर्णय न्यायालय नव्हे तर इस्लामिक धर्मगुरू घेणार आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत धार्मिक नेत्यांचे महत्त्व वाढणार आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लागू झालेल्या या नवीन संहितेनुसार २००९ चा महिला हिंसाचार निर्मूलन कायदा रद्द करण्यात आला आहे. हा कायदा महिलांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. तो रद्द झाल्याने अफगाणिस्तानमधील महिलांचे जीवन अधिक कठीण झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष दूत रीम अल-सलेम यांनीही हा कायदा महिला आणि मुलींसाठी भयानक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी तालिबानची मानसिकता बदलणे कठीण असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या महिलांना आता कोणाचाही आधार नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ( Afghanistan )
सई बने….
- Afghanistan women
- civil rights rollback
- conservative regime
- domestic violence legalization
- family violence law
- gender discrimination
- gender oppression
- global outrage
- human rights violation
- international concern
- Islamic clerical authority
- Islamic emirate governance
- judicial bias
- legal inequality
- patriarchal system
- physical punishment rule
- Reem Alsalem statement
- repeal of women protection law
- restricted female freedom
- Sharia-based penal code
- social class justice system
- Taliban law
- UN criticism
- women’s legal barriers
- women’s rights crisis