New Rent Laws : नवीन घरभाडे कायद्यामुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना घरमालकांच्या मनमानीचा सामना करावा लागत होता. कधी अचानक भाडे वाढवणे, कधी जादा सिक्युरिटी डिपॉझिट मागणे तर कधी कोणतीही पूर्वसूचना न देता घर रिकामे करण्यास सांगणे—भाडेकरू या गोष्टींनी त्रस्त होते. अशा तक्रारी वाढल्यानंतर सरकारने नवीन घरभाडे कायदा (New Model Tenancy Act) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्या हक्कांना संरक्षण मिळणार असून भाड्याचे नियम अधिक पारदर्शक झाले आहेत. (New Rent Laws)
नवीन कायद्यानुसार भाडे आणि सिक्युरिटीची मर्यादा निश्चित घरमालक आता मनाप्रमाणे सिक्युरिटी डिपॉझिट आकारू शकणार नाहीत. नवीन कायद्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की राहण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या घरासाठी कमाल दोन महिन्यांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतले जाऊ शकत नाही. तर व्यावसायिक जागांसाठी ही मर्यादा सहा महिने इतकी आहे. यामुळे भाडेकरूंवरील प्रारंभीचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. तसेच भाडे वाढवण्यावरही नियम लागू केले असून वर्षानुवर्षे अचानक भाडे वाढवण्याची प्रथा आता थांबणार आहे. (New Rent Laws)
घर रिकामे करण्यापूर्वी नोटीस देणे अनिवार्य पूर्वी अनेक वेळा घरमालक कोणतीही पूर्वसूचना न देता भाडेकरूंना घर रिकामे करण्यास भाग पाडत. पण नवीन कायद्यानुसार घर रिकामे करण्यापूर्वी योग्य कालावधीची नोटीस देणे आवश्यक असणार आहे. भाडेकरूनेही घर रिकामे करण्याचे ठरवले तर त्यानेही नियमानुसार नोटीस देणे अनिवार्य असेल. यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये वाद कमी होतील आणि भाडेची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल. (New Rent Laws)
====================
हे देखिल वाचा :
AI Video ओळखणे किती सोपं? खरे आणि कृत्रिम व्हिडीओमध्ये फरक कसा ओळखाल, जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स
====================
डिजिटल करारामुळे वाढणार पारदर्शकता भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात होणाऱ्या करारामध्ये अनेकदा नियम स्पष्ट लिहिलेले नसत. परंतु आता भाडेकरार डिजिटल स्वरूपात नोंदवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यामुळे करारामधील अटी, भाडे, कालावधी, सिक्युरिटी डिपॉझिट इत्यादी सर्व माहिती स्पष्ट आणि सुरक्षित राहील. कोणताही वाद उद्भवल्यास हा नोंदवलेला करार पुरावा म्हणून उपयोगी पडणार आहे. (New Rent Laws)
भाडेकरू घरमालक वादासाठी वेगळे न्यायाधिकरण घरभाडे संबंधी प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे छोटे-मोठे भाडेविषयक वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयाच्या चकरा मारण्याची गरज भाडेकरू किंवा घरमालकांना भासणार नाही. कमी वेळेत आणि कमी खर्चात वाद मिटू शकतील.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
