Union Budget 2025 : मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प गेमचेंजर ठरेल का ?

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाला. निर्मला सीतारामन या सर्वाधिक आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या. यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी विशेष आहे कारण प्रमुख पाच क्षेत्रांतील आमूलाग्र सुधारणांची मुहूर्तमेढ या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे लक्ष्मी माता उद्योग, कृषी व मध्यमवर्गावर प्रसन्न झाली आहे. वाढीला चालना देणे, समावेशक विकास, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक, कुटुंबातील भावना उंचावण आणि भारतातील वाढत्या मध्यमवर्गाची खर्च करण्याची क्षमता वाढवण यांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आल आहे. (Union Budget 2025)

भारताच्या वाढीची क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी कर आकारणी, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र आणि नियामक सुधारणा या क्षेत्रात परिवर्तनशील सुधारणा सुरू करण्याच या अर्थसंकल्पाच उद्दिष्ट असल्याच त्यांनी सांगितल. प्रथेप्रमाणे अर्थंसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 या वर्षातल्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केला. देशाचा वास्तविक ढोबळ जीडीपीच्या वृद्धीदर चालू आर्थिक वर्षात 6.4 टक्के राहील, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला.

कृषी आणि सेवा क्षेत्राच्या पाठबळावर देशाची अर्थव्यवस्था सातत्यपूर्ण प्रगती करत असून ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ होत आहे. उद्योग क्षेत्राला मात्र देशाबाहेरुन मागणी घसरल्याचा फटका बसला. जीडीपीमध्ये शेतीचं योगदान पाऊण ते एक टक्क्याने वाढणार असून कृषी क्षेत्रच आर्थिक वाढीसाठी आश्वासक असल्याचं मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी म्हटल होत. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात आणखी मुक्तपणा आणून कृषी क्षेत्राला अधिक सवलती देण्यात येतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडल आहे. (Union Budget 2025)

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, परिवर्तनाच पहिल साधन म्हणून कृषी क्षेत्राचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला. त्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढविण्यात आली असून ती 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांवर नेण्यात आली आहे. किसान क्रेडिट कार्डमुळे 7 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज मिळू शकेल. अशीच एक घोषणा तूर, उडीद, मसूर इत्यादी डाळींसाठी 6 वर्षांच विशेष अभियान राबविण्याची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल. सीतारामन यांनी पीएम धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा करत सांगितल, की कमी उत्पादकता असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात येईल. याशिवाय उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांवर राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे हे, की सरकारने कापसाच्या वाणांसाठी पाच वर्षांच्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. विदर्भाच्या दृष्टीने ही मोठी संधी असेल.

देशातील तरुणांना रोजगार पुरवण्यासाठी एमएसएमई सेक्टरमध्ये अनेक सवलतींची घोषणा सीतारामन यांनी केली. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी कर्ज हमीची मर्यादा सध्याच्या 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करणार आहे.स्टार्टअप्ससाठी, क्रेडिट गॅरंटी कव्हर, सध्याच्या 10 कोटींवरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल आणि 27 फोकस क्षेत्रातील कर्जांसाठी हमी फी 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाईल, अशा अनेक घोषणा त्यात आहेत.सरकार उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांना कस्टमाईज्ड क्रेडिट कार्डही देणार आहे. त्याची मर्यादा 5 लाख रुपये आहे. पहिल्या वर्षी किमान 10 लाख कार्ड जारी केले जातील, अस अर्थमंत्र्यांनी सांगितल. याशिवाय सरकार पहिल्यांदा उद्योग करणाऱ्या महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील 5 लाख उद्योजकांसाठी 2 कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज सुरू करणार आहे. (Union Budget 2025)

प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्याची बहुप्रतीक्षित मागणी पूर्ण करून सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांना भेट दिली आहे. या अर्थसंकल्पात 12 लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन सरकारकडून ही भेट मध्यमवर्गाला देण्यात आली आहे. नव्या करप्रणालीनुसार 12 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. बारा लाखांपर्यंत उत्पन्नाची मर्यादा पगारदार नोकरांना आहे. म्हणजे ज्यांचा पगार वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंत (महिना एक लाख) असेल त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु भांडवली उत्पन्न, म्हणजे शेअर बाजारातील गुंतवणूक किंवा रियल इस्टेट मधील नफा वगैरे, तर त्यांना 4 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत 5 टक्के आणि 8 ते 12 लाख रुपयांपर्यंत 10 टक्के कर भरावा लागेल. बारा ते 16 लाख उत्पन्न असलेल्यांना 15 टक्के, 16 ते 20 लाख उत्पन्न असलेल्यांना 20 टक्के, 20 ते 24 लाख उत्पन्न असलेल्यांना 25 टक्के आणि 24 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 30 टक्के प्राप्तीकर भरावा लागेल.

=================

हे देखील वाचा : Maghi Ganesh जाणून घ्या माघी गणेश उत्सवाचे महत्व आणि पूजेची माहिती

=================

पुढील आठवड्यात नवीन प्राप्तीकर विधेयक आणल जाईल. विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार असून आता 74 टक्क्यांऐवजी 100 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी असेल, अशा घोषणाही त्यांनी केल्या आहेत. सीमाशुल्क शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिलेल्या औषधांच्या यादीत 36 जीवनरक्षक औषध आणि औषधे जोडण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. त्यामुळे विशेषतः कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर जुनाट आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच सीमाशुल्कात 5% सवलत असलेल्या औषधांमध्ये 6 जीवनरक्षक औषधे जोडण्यात आली आहेत. औषधे रुग्णांना मोफत पुरवली तर औषध कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विशिष्ट औषधांना सीमाशुल्क शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. (Union Budget 2025)

याशिवाय असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना म्हणजेच गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी कामगारांची ओळखपत्रे, ई-श्रम पोर्टलवर त्यांची नोंदणी आणि पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्यसेवेची व्यवस्था सरकार करणार आहे. ही एक बजेटमधली सर्वात मोठी घोषणा आहे. बिहारमध्ये चार नवीन ग्रीनफिल्ड्स विमानतळांची उभारणी, मिथिलांचलात पश्चिम कोशी कालवा योजनेला मदत तसेच मखाना बोर्डाची निर्मिती अशा काही घोषणामुळे अर्थमंत्र्यांनी बिहारवर विशेष कृपादृष्टी दाखविल्याची टीका होईल. तसं केंद्रातील सरकारला आवश्यक असलेल्या पाठिंब्याची ही भरपाई म्हणावी लागेल. तसेच बिहारमध्ये लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची तयारीही म्हणावी लागेल. त्यावर विरोधकांनी टीका केली आहेच, मात्र एवढा एक भाग सोडला तर एकूण सीतारामन यांनी आर्थिक शिस्तीवर लक्ष केंद्रित केल्याच अर्थसंकल्पातून आहे.