युनियन बजेट २०२४

युनियन बजेट २०२४ आज संसदेत सादर झालं. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सलग सातव्यांदा हे बजेट सादर केलं. बजेट हे फक्त देशाचं आर्थिक स्टेटमेंट नसून, देशाच्या भविष्याचं एक प्रतिबिंब असतं. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर येणाऱ्या काळात आपला देश कोणत्या क्षेत्रात कीती खर्च करणार आहे, कोणत्या गोष्टींवर कर आकारला जाणार आहे, कोणत्या गोष्टींवर कर कमी होणार आहे. हे सगळं बजेट मुळे कळतं. बजेट हे सुई खरेदी करण्यापासून ते विमान विकत घेणाऱ्यांपर्यंत सर्वांसाठी महत्त्वाचं असतं कारण आपले पैसे सरकार नेमके कुठे खर्च करणार आहे ते आपल्याला माहिती असायला हवं, तर जाणून घेऊया भारताच्या २०२४ – २५ च्या बजेट मध्ये शेतकरी, कॉर्पोरेट आणि सामान्य माणसांसाठी काय काय आहे ?

भारताच पहिलं बजेट ७ एप्रिल १८६० साली जेम्स विल्सन यांनी सादर केलं होतं. ते स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ होते, जे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीशी निगडीत होते. आणि नंतर स्वतंत्र भारताच पहिलं बजेट २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर के षण्मुखम चेट्टि यांनी सादर केलं होत. शब्दांच्या हिशोबाने बघायचं झालं तर सर्वात दीर्घ बजेट सादरीकरणाचं विक्रम माजी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या नावावर आहे, ज्यांनी १८,६०४ शब्दात १९९१ साली बजेट सादर केलं होतं. पण सर्वात लांब बजेट सादरीकरणाचं भाषण देण्याचा विक्रम सध्याच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावावर आहे. २०२० च्या बजेट सादरीकरणादरम्यान त्या २ तास ४२ मिनिटं सलग बजेट सादर करत होत्या. पण बजेट कीती मोठं आहे किंवा कीती जास्त शब्दांचं आहे ह्या पेक्षा त्यामधून कीती घटकांना फायदा होणार आहे, हे महत्त्वाच ठरतं. (Union Budget 2024)

अर्थमंत्री म्हणून सातव्यांदा बजेट मांडणार्‍या सीतारामण पहिल्याच व्यक्ती ठरल्या आहेत, या बजेट मध्ये तरूणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी २ लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत सरकार पुढील पाच वर्षात ४ कोटी नवे रोजगार उपलब्ध करणार आहे. रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी सरकार १ लाख कोटी रुपय खर्च करणार असून देशातील टॉपच्या कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशीप दिली जाईल जी १ वर्षासाठी असेल. इंटर्नशिप सुरू असताना ५००० रुपये महिना आणि इंटर्नशिप पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना 6,000 रुपयांची वेगळी रक्कमही दिली जाईल. (Union Budget 2024)

या सरकारी योजनेंतर्गत 5 वर्षात जवळ जवळ 1 कोटी तरुणांना याचा फायदा होइल. रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम ए नुसार नोकरीला लागल्यानंतर सुद्धा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी म्हणजेच PF फंडसाठी होणाऱ्या नोंदणीच्याआधारे प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल . या योजनेनुसार पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना 15 हजारापर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता अर्थात Incentive दिला जाईल. महिन्याला 1 लाख रुपयापर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील. स्कीम बी अंतर्गत पहिले चार वर्ष संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला हा प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणजेच Incentive दिला जाईल. आणि स्कीम सी अंतर्गत कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला 3000 रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल.

कृषी क्षेत्रासाठी भारत सरकारने तब्बल 1.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यात विशेषत: नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. दोन वर्षांत 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रवृत्त केलं जाईल तसंच 10,000 नवी बायो-इनपुट केंद्र स्थापन केली जातील, भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर्स विकसित केले जातील. महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांना नव्या प्रकारचं जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी केलं जाण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना पाच राज्यांसाठी असणार आहे. तसच शेतजमीन आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदी डिजिटल करण्यावर भर दिला जाईल. (Union Budget 2024)

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली गेली आहे. याचा देशातील 80 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे त्यामुळे गरजूंना ५ वर्ष मोफत राशन मिळेल. त्या शिवाय पीएम आवास योजने अंतर्गत ३ कोटी अतिरिक्त घरं बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे सर्व सामान्यांच हक्काच्या घराचं स्वप्नं पूर्ण होईल अशी आशा आहे. लघुउद्योगांना बळकटी मिळावी यासाठी मुद्रा कर्जाची रक्कम 10 लाख होती ती वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. देशातल्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ११ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत २५ हजार गावं पक्क्या रस्त्याने जोडले जाणार असून देशभरात २६ हजार कोटींचे नवे रस्ते सुद्धा बांधले जाणार आहेत. विविध गावांमध्ये पोस्ट बँकांच्या १०० शाखा उघडल्या जाणार आहेत. (Union Budget 2024)

==========

हे देखील वाचा : बांगलादेश जळतयं का?

==========

मध्यमवर्गीय लोकांच्या खिशाला कीती प्रमाणात कात्री लागणार  तर, नव्या कर प्रणालीनुसार आता 3 ते 7 लाख उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जाईल. आतापर्यंत तीन ते सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाच टक्के कर आकारला जात होता. म्हणजेच या स्लॅबमध्ये एक लाख रुपयांचा बदल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 3 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर पूर्वीप्रमाणे कोणताही कर लागणार नाही. सात ते दहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी 6 ते 9 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर 10 टक्के आयकर आकारला जात होता.

10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारण्यात येइल. यापूर्वी हा टॅक्स स्लॅब 9 ते 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी होता. 12 ते 15 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर पूर्वीप्रमाणेच 20 टक्के कर भरावा लागणार आहे. १५ लाखरुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ३० टक्के कर कायम राहीलं. बजेट २०२४ – २५ मध्ये महाराष्ट्रासाठी म्हणून स्पेशल घोषणा झाली नाही पण बिहार आणि आंध्रप्रदेशला मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बिहारसाठी 26 हजार कोटींचं विशेष पॅकेज तर आंध्रप्रदेशसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. काही गोष्टी महागल्या काही गोष्टी स्वस्त झाल्या त्यामुळे काहींचा फायदा होईल काहींच नुकसान. (Union Budget 2024)