‘या’ देशात इंग्रजी बोलण्यावर कडक निर्बंध

परदेशात फिरायला जाणार असाल, तर पहिला प्रश्न विचारण्यात येतो, इंग्रजी बोलता येतं ना? कारण इंग्रजी ही भाषा जगत भाषा झाल्यासारखी आहे. जो फर्राटेदार इंग्रजी बोलतो, तोच जास्त सुशिक्षित अशी धारणा आहे. आपल्या देशातही इंग्रजी बोलणा-यांना जास्त मान मिळतो. पण आता एका देशात इंग्रजी बोलण्यावर कडक निर्बंध (No English) घालण्यात येत आहेत. या देशात इंग्रजी बोलल्यास दंड लावण्यात येणार आहे(No English). इंग्रजीमुळे आपली मुळ भाषा कमी झाल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा देश म्हणजे इटली. इटलीमध्ये इंग्रजी बोलण्यावर आणि त्याचा वापर करणा-यांवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. त्यासाठी इटलीच्या संसदेत कायदेशीर प्रक्रीया सुरु झाली आहे. इंग्रजीवर बंदी घालण्याच्या या बातमीवर अमेरिका आणि इंग्लडमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. काहींनी हा हास्यास्पद निर्णय असल्याचे सांगितले आहे. पण स्थानिक भाषेचे महत्त्व टिकवण्यासाठी हाच निर्णय गरजेचे असल्याचे सांगून इटलीमध्ये इंग्रजीवर आता मर्यादा येणार आहेत.  

युरोपमध्ये सर्वत्र इंग्रजी भाषेचा बोलबाला असतांना इटली मध्ये मात्र  नागरिकांना इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा बोलता येणार नाही (No English) आणि जर कोणी इंग्रजीचा संवादादरम्यान वापर केला तर त्यांना दंड भरावा लागणार आहे. यासाठी इटालियन संसदेत इंग्रजीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव येत असून इंग्रजीचा वापर झाल्यास भर भक्कम दंड आकारण्याचीही तयारी सुरु आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा पक्ष असलेल्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी’ने संसदेत इंग्रजीसह सर्व परदेशी भाषांविरोधात विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर त्याचे उल्लंघन केल्यास 1 लाख युरो म्हणजेच 89 लाख 33 हजार रुपये दंड आकारला जाईल. या विधेयकामुळे युरोपमध्ये खळबळ उडाली आहे.  कारण इटली हे पर्यटकांचे आवडते स्थळ आहे. येथे बहुतांशी पर्यटक हे अमेरिका आणि इंग्लडहून येतात. पर्यटनावर अधिकांश येथील अर्थव्यवस्थाही अवलंबून आहे. या निर्णयामुळे पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसण्याची शक्यताही आहे. पण या विधेयकावर सत्ताधारी पक्ष ठाम असून स्थानिक भाषेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. (No English) 

इटलीमध्ये महिला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेत हा इंग्रजी भाषा विरोधी कायदा आणला आहे. हा कायदा मंजूर केल्यावर, अधिकृत संभाषणात कोणतीही परदेशी भाषा, विशेषत: इंग्रजी बोलल्यास दंड होऊ शकतो(No English).  जॉर्जिया मेलोनी या स्थानिक भाषेच्या पुरस्कर्त्या आहेत.  इंग्रजी भाषेमुळे आपल्या स्थानिक भाषेला दुय्यम महत्त्व मिळत असल्याचा प्रचारही त्यांनी निवडणुकांदरम्यान केला होता. आता तोच मुद्दा त्यांनी प्रत्यक्षात आणून थेट इंग्रजी भाषेवर बंदी घालण्याचे धारिष्ठ दाखवले आहे. परदेशी भाषांवर बंदी घालणारा कायदा संसद सदस्य फॅबियो रॅम्पेली यांनी इटलीच्या चेंबर ऑफ डेप्युटीजमध्ये सादर केला होता. आता या विधेयकावर चर्चा होईल, त्यानंतर मतदान होईल. बिल सादर होण्याच्या एक दिवस आधी इटलीमध्ये काही काळ इंटरनेटवरही बंदी घालण्यात आली होती. सरकारने यासाठी डेटा प्रायव्हसीचा अहवाल दिला होता. या विधेयकात सर्व परदेशी भाषांचा उल्लेख आहे, परंतु त्याचे लक्ष एंग्लोमॅनियावर आहे, म्हणजेच ते लोक जे इंग्रजीचे समर्थक आहेत, त्यांच्यावर आहे. इंग्रजीचा नको तेवढा वापर करुन इंग्रजी समर्थक इटालियन भाषेची विटंबना करीत असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे(No English). विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, देशात उपस्थित असलेल्या सर्व परदेशी संस्थांना इटालियन भाषेत नियम आणि रोजगार करार असणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रशासनात काम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला इटालियन भाषेत वाचन आणि लेखन करण्यात प्रवीण असणे आवश्यक आहे.  याशिवाय देशात कार्यरत असलेल्या सर्व कंपन्यांना अधिकृत कामासाठी इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही.  त्यांना त्यांच्या नोकरीचे शीर्षक देखील इटालियनमध्ये लिहावे लागेल. कंपनीला शॉट फॉर्ममध्येही इंग्रजी वापरता येणार नाही.  तसेच  देशातील सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांच्या जाहिरातींमध्ये इंग्रजीचा वापर केला जाणार नाही.  या सर्व कडक नियमांमुळे इटलीत संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत. (No English) 

=======

हे देखील वाचा : सॅम मानेकशॉ यांच्या नेतृत्वाखाली १९७१ मध्ये जेव्हा भारताने पाकिस्तानला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले

=======

सध्या जगभरात इंग्रजी भाषेचाच बोलबाला आहे. इंग्रजी भाषा बोलणारे 2 अब्जाहून अधिक लोक आहेत. इंग्लंड आणि स्कॉटिश लोलँड्स, युनायटेड किंगडमचे देश, इंग्रजी भाषेचे जन्मस्थान मानले जातात. 17 व्या शतकापासून इंग्लडच्या प्रभावामुळे जगभर या भाषेचा प्रचार आणि प्रसार झाला. आता बहुतांशी जगात मुळ भाषेपेक्षा इंग्रजी भाषेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  भारतातही हीच परिस्थिती आहे. आता युरोप, अमेरिका येथेच काय पण नायजेरिया, फिलीपिन्स, जमैका, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या देशांमध्ये देखील इंग्रजीचा जास्तीत जास्त वापर होत आहे. त्यामुळे तेथील मुळ भाषा धोक्यात आल्या आहेत. आता इटलीमध्ये सुरु झालेला हा इंग्रजी हटावचा प्रवाह अन्य देशांमध्येही पोहचल्यास भविष्यात इंग्रजी भाषेचा वाढता प्रभाव रोखला जाणार आहे. यातून स्थानिक भाषा सर्वदूर पसरू शकेल.