तुम्ही सुद्धा २ मिनिटांत कर्ज मिळणाऱ्या जाहिरातीला बळी पडलायत? आधी हे जाणून घ्या

आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आजकाल प्रत्येक व्यक्ती कर्ज घेतो. अचानक पैशांची गरज भासल्यास शॉर्ट टर्म कर्ज घेण्यासाठी धडपड केली जाते आणि हा मार्ग सोप्पा वाटतो. परंतु सर्व बँकांचे शॉर्ट टर्मसाठीचे कर्ज हे विविध गोष्टींवर अवलंबून असते. अशातच यामध्ये कोणत्याही समस्येशिवाय कर्ज तर दिले जाते. पण ते भरताना सुद्धा नाकीनौ येतात. त्यामुळे जेव्हा कधीही आपत्कालीन स्थितीत शॉर्ट टर्म कर्ज घ्यावे लागते तर ते विचार करुनच घ्या. (Short Term Loan)

खासगी कर्ज, क्रेडिट कार्डवर घेतलेले कर्ज, ओवरड्राफ्ट आणि ब्रिज लोन हे सर्व शॉर्ट टर्म कर्जात येते. हे एक असुरक्षित कर्ज असते आणि रिपेमेंट टेन्योर सहा महिने ते एका वर्षाचा असतो. हे कर्ज लगेच मान्य केले जाते. यासाठी त्यालाच दोन मिनिटांत कर्ज मिळवा असे म्हटले जाते. या संदर्भात खुप जाहिरातबाजी ही केली जाते. परंतु ज्यांना अशा कर्जाची गरज असते ते यासाठी बळी पडतात.

शॉर्ट टर्म कर्ज कोणाला दिले जाते?
हे कर्ज कमी क्रेडिट स्कोर देणाऱ्याला दिले जाते. ज्याचा मासिक पगार २५ हजार आहे. यासाठी आधारावर कार्ड, वोटर आयडी, पॅन कार्ड द्यावे लागते. तुमच्याकडून बँक आयटीआर किंवा फॉर्म १६ सुद्धा मागू शकते. जेणकरुन सध्याच्या वेतनाचे आकलन केले जाऊ शकते. त्याच आधारावर तुम्हाला कर्ज दिले जाते. बँक या कर्जाचा ईएमआयला लॉन्ग टर्मच्या तुलनेत अधिक आकर्षित बनवले जाते.

-अधिक व्याज
अन्य लोकांच्या तुलनेत शॉर्ट टर्म कर्जावर अधिक व्याज दिले जाते. हेच कारण आहे की, हे कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीद्वारे डिफॉल्ट करण्याची शक्यता अधिक असते. व्याजाची माहितीशिवाय शॉर्ट टर्म कर्ज घेणे जोखमीचे ठरु शकते. (Short Term Loan)

-मोठा दंड
शॉर्ट टर्म कर्जाचा हप्ता जर तुम्ही वेळेवर भरला नाही तर बँकेकडून अधिक पेनेल्टी लावली जाते. ते भरण्यासाठी सुद्धा अधिक समस्या येऊ लागतात. अशातच गरजेचे आहे की, तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्याचे नियम आणि अटी व्यवस्थितीत वाचा. त्याचसोबत हे सुद्धा पहा की, तुमच्याकडे वेळेपूर्व कर्ज फेडण्यासाठी अन्य काही ऑप्शन आहेत का.

हे देखील वाचा- बँक बुडालीय हे कसे ठरवले जाते? ग्राहकांवर होतो असा परिणाम

-अधिक ईएमआय
शॉर्ट टर्म कर्जाचा टेन्योर कमी असतो. त्यामुळे ते भरण्यासाठी अधिक ईएमआय द्यावा लागतो. अधिक ईएमआय सर्वसामान्यपणे बहुतांश लोकांचे बजेट बिघडवते. यामुळे लोक कर्जाचे डिफॉल्ट होतात आणि त्यांना पेनल्टी भरावी लागते. यामुळे त्यांच्यावर कर्जाचा बोझा वाढतो.