भारतात समलैंगिक विवाहाला केंद्र सरकारचा विरोध

देशभरात पुन्हा एकदा समलैंगिक लग्नाचा मुद्दा चर्चेत आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत समलैंगिक लग्नाचा विरोध केला आहे. सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात याची काही कारण सांगितली आहेत. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सामान्य संबंध आणि समलैंगिंक संबंध हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. ते एकच असल्याचे मानले जाऊ शकत नाहीत. समान लिंग असणारी लोक आपल्या लाइफ पार्टनर सोबत राहू शकतात. पण त्यांना नवरा-बायको म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. (Same Sex-Marriage)

केंद्र सरकारने याचा विरोध करत यामागे विविध मॅरेज अॅक्टचा हवाला सुद्धा दिला आहे. तर केंद्र सरकारने कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख करत याचा विरोध केलाय ते पॉइंटर्सच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. तसेच मंजूरी मिळाल्यास कायद्यात किती बदल करावा लागेल हे ही पाहू.

-या संपूर्ण प्रकरणाच्या विरोधात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात स्पष्ट लिहिले आहे की, अखेर समस्या कुठे कुठे आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार समलैंगिक कपल पार्टनर प्रमाणे राहणे, लैंगिक संबंध अशा काही गोष्टींची तुलना भारतीय परिवारासोबत केली जाऊ शकत नाही.
-केंद्र सरकारचे असे म्हणणे आहे की, एका पुरुष आणि महिलेमधील लैंगिक संबंध झाल्यानंतर बाळ जन्माला येते. भारतीय परिवाराची हिच एक कल्पना नेहमीच चालत आली आहे.
-देशाच्या संसदेने असा विवाह कायदा तयार केला आहे जेथे केवळ एक पुरुष आणि एक महिला यांचे मिलन स्विकार केले जाते. हा कायदा विविध धार्मिक समुदायांच्या परंपरेशी जोडलेला व्यक्तीगत कायद्याअंतर्गत आहे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केल्यास वाद होऊ शकतो.
-प्रतिज्ञापत्रात सरकारने असे म्हटले आहे की, भारतात लग्नाला पवित्र मानले जाते. पुरुष आणि महिलेमधील संबंध जुन्या परंपरा, लोकाचार आणि सामाजिक मुल्यांवर आधारित आहे.
-सरकारच्या मते, विवाहासंबंधित कायद्याअंतर्गत समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टने समलैंगिकता हा अपराध असल्याच्या श्रेणीतून काढून टाकले होते. त्यानंतरच याचिकाकर्त्यांकडून कायद्यात बदल करावा अशी सातत्याने मागणी केली जात आहे.

किती बदलावा लागेल कायदा?
समलैंगिकता विवाला मान्यता देण्याचे प्रकरण कोर्टात आहे. याचिकाकर्ते दीर्घकाळापासून त्यात बदल करण्याची मागणी करत आहेत. अशातच असा प्रश्न उपस्थितीत राहतो की, याला मान्यता मिळाल्यास कायदा किती बदलावा लागेल. बीबीसीच्या रिपोर्टमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता यांनी असे म्हटले आहे की, देशात लग्नाची व्यवस्था ही विविध प्रकारच्या कायद्यापासून तयार करण्यात आली आहे. जर यामध्ये बदल केल्यास तर हा फार मोठा बदल असेल. (Same Sex-Marriage)

हे देखील वाचा- भारतात Wife Swapping ची प्रकरणे वाढली

देशात भले थर्ड जेंडर यांना मान्यता मिळाली आहे. पण त्यांच्या अधिकारांमध्ये अंतर आहे. अधिकारासाठी गरजेचे असते की, कायद्यात बदल. स्री आणि पुरुष यांच्या मधील संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली गेली आहे. जर यामध्येच बदल केल्यास तर दुसरे कायदे जसे की, घरगुती हिंसा, पोटगी, उत्ताराधिकार आणि मॅरिटल रेप मध्ये सुद्धा बदल करावा लागेल. समलैंगिक विवाह प्रकरणी बोलायचे झाल्यास लोक एकच लिंकाच्या व्यक्तीशी लग्न करतात. यामध्ये कोण कोणाला पोटगी देणार, घरगुती हिंसेचे पीडित कोणाला मानले जाणार अशा विविध पैलूंवर विचार करावा लागेल.