१ नोव्हेंबर पासून ‘या’ नियमात होणार बदल

ऑक्टोंबर महिन्याचा आजचा अखेरचा दिवस आहे. अशातच नोव्हेंबर महिना सुरु होणार असून त्याच्या सोबत काही नियमात ही बदल होणार आहेत. याचा तुमच्या आर्थिक आयुष्यावर परिणाम पडू शकतो. यामध्ये बीम्याची पॉलिसी असो किंवा एलपीजी गॅस सिलिंडरचे दर असो या सर्वांमध्ये बदल होणार आहेत. या गोष्टीचा तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होऊ शकतो. तर जाणून घेऊयात १ नोव्हेंबर पासून कोणत्या नियमात होणार आहे बदल त्याबद्दल अधिक. (Rule change 1st November)

ओटीपीच्या माध्यमातून मिळणार घरगुती सिलिंडर, दर ही बदलणार
प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला तेल विपणन कंपन्यांकडून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरांचा आढावा घेतला जातो. त्यामध्ये जर गरज भासल्यास बदल केला जातो. अशातच घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त सिलिंडरची बुकिंग आता तुम्हाला ओटीपी क्रमांकाच्या माध्यमातून करता येणार आहे. त्यानंतरच तुम्हाला सिलिंडर दिला जाणार आहे.

सर्व बिमा ग्राहकांसाठी केवायसी अनिवार्य
१ नोव्हेंबर पासून प्रत्येक प्रकारच्या बिमा पॉलिसीसाठी केवायसी करणे अनिवार्य असणार आहे. इरडा यांच्या निर्देशनानुसार आता जीवन विमा पॉलिसी असो किंवा जनरल इंन्शुरन्स असो सर्व ग्राहकांना केवायसी करावे लागणार आहे. आतापर्यंत फक्त जीवन बिमा पॉलिसीसाठी केवायसी करणे गरेजेचे होते. आता आरोग्य आणि वाहनाचा विमा असेल तरीही केवायसी करावी लागणार आहे. आता पर्यंत १ लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या क्लेमसाठी कंपन्यांकडून केवायसी करुन घेतली जायची. पण आता हे सर्वांसाठी लागू असणार आहे.

पीएम किसान योजनेच्या नियमात बदल
केंद्र सरकारची सर्वाधिक यशस्वी ठरलेली पीएम किसान योजनेअंतर्गत नियमात सुद्धा बदल होणार आहे. नव्या नियमानुसार आतापर्यंत लाभार्थ्यांना पीएम किसान पोर्टलवर फक्त आपल्या आधारच्या माध्यमातून स्टेटस तपासून पाहता येणार नाही आहे. त्यासाठी आता त्यांना रजिस्टर्ड मोबाईल क्रमांक द्यावा लागणार आहे.(Rule change 1st November)

हे देखील वाचा- देशातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी एकच युनिफॉर्मबद्दलचा पीएम मोदींनी का मांडला विचार?

जीएसटी रिटर्नसाठी कोड गरजेचा
देशातील लाखो व्यावसायिकांसाठी जीएसटी नियमात बदल होणार आहे. आता ५ कोटी पेक्षा कमी टर्नओवर असणाऱ्या करदात्यांना सुद्धा रिटर्न भरतेवेळी चार अंकी एचएसएन कोड देणे अनिवार्य असणार आहे. यापूर्वी हा कोड दोन अंकी होता. त्या आधी सुद्धा १ ऑगस्टपासून ५ कोटीपेक्षा अधिक टर्नओवर असणाऱ्या करदात्यांना सहा अंकी कोड देणे गरेजेचे केले होते.