ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

कोरोनाच्या काळात गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी वेळेवर ऑक्सिजन मिळावा तसेच ऑक्सिजनचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू राहावा याच्या नियंत्रणासाठी जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना करतानाच जिल्हास्तरावर कंट्रोल रूम सुरू करण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक महसूल विभागाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी 50 ड्युरा सिलेंडर आणि 200 जम्बो सिलेंडर यांचा राखीव साठा ठेवण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आरोग्यमंत्री टोपे यांनी राष्ट्रीय ऑक्सीजन उत्पादक संघटनेच्या अध्यक्षांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करून राज्याला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा व्हावा यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्याची ऑक्सिजनची गरज 400 मेट्रिक टन एवढी असून उत्पादन क्षमता 1081 मेट्रिक टन आहे. सध्या राज्यात ऑक्सिजनचे जंबो सिलिंडर 17 हजार 753, बी टाईप सिलिंडर- 1547, डयुरा सिलिंडर- 230, लिक्विड क्रायोजनिक ऑक्सिजन टँक्स 14 असून आणखी 16 ठिकाणी काम सुरु आहे.

राज्यात आढळणाऱ्या कोरोना रुग्णांपैकी सरासरी किती रुग्णांना ऑक्सीजन बेड लागतात याचा विश्लेषणात्मक आढावा घेऊन प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात त्यानुसार ऑक्सिजन बेड उपलब्ध असावेत याकरीता योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत, असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.ऑक्सिजन पुरवठा नियंत्रणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग, परिवहन विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ऑक्सीजन पुरवठ्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याच प्रकारे समितीचे गठन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर ऑक्सिजनचे ठोक पुरवठादार यांची यादी करण्यात आलेली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने प्रत्येक जिल्ह्याला ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जिल्हावार नोडल अधिकारी नेमून त्यांचे संपर्क क्रमांक जिल्ह्यांना देण्यात आले आहेत.