OTT Platforms : आजपासून काही दशकांआधी मनोरंजनासाठी केवळ टेलिव्हिजनचा वापर केला जायचा. मात्र आज वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म मनोरंजासाठी उलब्ध आहेत. पण या प्लॅटफॉर्मवर शेअर केल्या जाणाऱ्या कंटेटवर सरकारच्या काही संस्थांचे नेहमीच लक्ष असते. अशातच 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील कंटेट शेअर केले जात असल्याने केंद्राच्या माहिती आणि प्रसासण मंत्रालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारने का घातलीय बंदी?
केंद्र सरकारने 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अश्लील कंटेट शेअर केल्याच्या आरोपाखाली बंदी घालण्यासह ब्लॉक केले आहेत. याशिवाय सोशल मीडिया अकाउंट्स, 19 वेबसाइट्स, 10 अॅप आणि वेगवेगळ्या 57 सोशल मीडिया हॅण्डलच्या विरोधात कार्यवाही केली आहे. सरकारने असा आरोप लावलाय की, हे प्लॅटफॉर्म महिलांना अपमानजक पद्धतीने दाखवत होते. याशिवाय अॅपवर नातेसंबंधाबद्दल चुकीच्या पद्धतीने देखील कामे करण्याचा आरोप होता.
कशाप्रकारे सरकारपर्यंत पोहोचले प्रकरण
भारत सरकारने कार्यवाही केल्यानंतर सोशल मीडियावर असा प्रश्न विचारला जातोय की, अखेर सरकारने अथवा संबंधित संस्थांना कसे कळते कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा सोशल मीडिया हॅण्डलवर अश्लील कंटेट दाखवला जात आहे. याचे उत्तर असे आहे की, भारत सरकारने काही प्रकारचे पोर्टल आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहेत. जेथे कोणताही व्यक्ती कोणत्याही प्रकारच्या अश्लील कंटेटबद्दल तक्रार करू शकतो. (OTT Platforms)
याच तक्रारींच्या आधारावर सरकार या प्लॅटफॉर्मबद्दल तपास करते. त्यांना वॉर्निंग देते आणि त्यानंतर कार्यवाही करते. तुम्हाला देखील एखाद्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म संबंधित तक्रार दाखल करायची असल्यास तुम्ही TRAI च्या advqos@trai.gov.in वर तक्रार दाखल करू शकता.
कोणत्या कायद्याअंतर्गत कार्यवाही केली जाते?
सध्याच्या काळात भारत सरकार ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या कंटेटवर लक्ष ठेवण्यासाठी इंटरमीडियअरी गाइलाइन्स अॅण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, 2021 नुसार ठेवते. या नियमानुसार, ओटीटी प्लॅटफॉर्मला आपले कंटेटचे क्लासिफिकेशन, ऐज रेटिंग आणि सेल्फ रेग्युरेशनचे स्वत:हून पालन करावे लागते. अशातच ओटीटी प्लॅटफॉर्मने असे न केल्यास कायद्यातील कलम 67, 67A आणि 67B अंतर्गत कार्यवाही केली जाते.
