देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भात जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ साठी एका कमेटीची स्थापना केली आहे. जी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार आहे. कमेटी देशात एकत्रित निवडणूकांच्या शक्यतेबद्दल अधिक माहिती मिळवणार आहे. (One nation one election)
कमेटीची स्थापना अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा केंद्राने 18-22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेत विशेष सत्राचे आयोजन केले आहे. इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, केंद्र सरकार या दरम्यान काही महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर करण्याची तयारी करत आहे. त्यामध्ये वन नेशन वन इलेक्शनचा सुद्धा समावेश आहे. आज आपण याचेच फायदे आणि नुकसान काय आहेत हे जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी हे जाणून घेऊयात अखेर हे नक्की काय आहे आणि भाजपसाठी ऐवढे खास का आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शनचे महत्त्व
वन नेशन, वन इलेक्शनचा संदर्भ हा देशात एकत्रित निवडणूका करण्याबद्दलचा आहे. याचा अर्थ असा होतो की, संपूर्ण भारतात लोकसभा निवडणूका आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा सुद्धा एकत्रित घेणे. दोन्ही निवडणूकांसाठी मतदान सुद्धा एकत्रित किंवा त्यादरम्यान असण्याची शक्यता असू शकते. सध्या लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक सरकारकडून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर अथवा विविध कारणास्तव विधानसभा भंग झाल्यास वेगवेगळ्या घेतल्या जातात.
भाजपसाठी का खास आहे वन नेशन, वन इलेक्शन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजच्या अन्य नेते मंडळींनी काही प्रसंगी देशात एकत्रित निवडणूका व्हाव्यात म्हणून चर्चा केली आहे. 2014 मध्ये तर भाजपाच्या निवडणूक जाहिरनाम्याचा तो भाग होता. एनडीटीव्हीच्या रिपोर्ट्सनुसार, भाजपच्या जाहिरनाम्याच्या 14 व्या पानावर असे लिहिले होते की, भाजप अपराधांचा खात्मा करण्यासाठी निवडणूकीत सुधार करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. भाजप अन्य पक्षांसोबत सल्लामसलत करुन विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक एकत्रित करण्याच्या पद्धतीसाठी प्रयत्न करू शकते. जाहिरनाम्याच्या मते, यामुळे निवडणूकीसाठी होणारा खर्च कमी होईलच आणि राज्य सरकारांना स्थिरता मिळेल. (One nation one election)
एकत्रित निवडणूकीचे फायदे
देशात एकत्रित निवडणूक घेतल्यास तर स्वतंत्र निवडणूकीसाठी होणारा खर्च कमी होईल. इंडिया टुडेने आपल्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यामध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांचा खर्च आणि केंद्र निवडणूक आयोगाकडून खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेचा समावेश आहे.
एकाचवेळी निवडणूक घेतल्याने असा सुद्धा फायदा होऊ शकतो की, प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत होऊ शकते. निवडणूकीच्या काळात अधिकारी निवडणूकीच्या ड्युटीवर असतात. यामुळे सामान्य प्रशासकीय कामे प्रभावित होतात.
विधी आयोगाने व्यक्त केला मतदानाचा आकडा वाढण्याचा अनुमान
गेल्या काही वर्षांपासून असे दिसून येत आहे की, प्रत्येक वर्षी कुठे ना कुठे निवडणूका घेतल्या जातात. निवडणूकीमुळे या राज्यांमध्ये आचार संहिता लागू केली जाते. त्यामुळे लोक कल्याणाच्या नव्या योजनांवर ही बंदी घातली जाते. एकत्रित निवडणूका केल्यास केंद्र आणि राज्याची धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये सातत्य राहिल.
विधी आयोगाने असे ही म्हटले की, एकत्रित निवडणूका घेतल्याने मतदान वाढू शकते. कारण मतदारांसाठी एकाच वेळी मतदान करणे अधिक सुविधाजनक होईल. (One nation one election)
वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी काय करावे लागेल?
लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणूका एकत्रित घ्यायच्या झाल्यास तर संवैधानिक संशोधन करावे लागेल. त्याचसोबत लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि अन्य संसदीय प्रक्रियांमध्ये सुद्धा संशोधन करावे लागेल. यासाठी काय बदल करावे लागतील हे पाहूयात.
-वन नेशन, वन इलेक्शनच्या बिलासाठी 16 विधानसभांचे समर्थन असावे म्हणजेच आधी देशातील 16 राज्यांच्या विधानसभेत हा प्रस्ताव पास करणे
-बिल लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 अंतर्गत आणले जाऊ शकते. त्यामध्ये बदल करावा लागेल
-संविधानातील कलम 83, 85, 172, 174 आणि 356 च्या दोन तृतीयांशासह संशोधन करावे लागेल
एकत्रित निवडणूकांबद्दल आशंका
स्थानिक पक्षांना अशी भीती आहे की, ते आपल्या स्थानिक मुद्द्यांना व्यवस्थितीत उचलून धरू शकत नाहीत. कारण राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रात येतील. या व्यतिरिक्त निवडणूकीचा खर्च आणि निडणूकीच्या रणनिती प्रकरणी सुद्धा राष्ट्रीय पक्षांचा सामना करू शकत नाहीत.
हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळाला लोकमान्य टिळक पुरस्कार, शरद पवारही उपस्थितीत
काय सांगतो सर्वे?
इंडिया टुडेने आयडीएफसी संस्थेच्या 2015 मध्ये केलेल्या एका सर्वेच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की, जर एकत्रित निवडणूका झाल्यास तर 77 टक्के संभाव्यता आहे मतदार राज्य विधानसभा आणि लोकसभेत एकाच राजकीय पक्षाची किंवा गठबंधनाची निवड करतील. तर निवडणूका सहा महिन्यांच्या अंतराने झाल्यास तर केवळ 61 टक्के मतदार एकाच पक्षाला निवडतील.
Leave a comment