जेव्हा अणू करारासाठी मनमोहन सिंहांना आपल्याच पक्षाकडून मिळाला होता विरोध, पण…

अणू करार (Nuclear Deal) हा तो करार आहे ज्यामुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंहांना आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. त्याचा उल्लेख मीडियाचे अॅडवाइजर राहिलेल्या संजय बारुने आपल्या पुस्तकात केला आहे. अणू करारामुळे सर्वाधिक चीन आणि पाकिस्तानला असुरक्षितता वाटू लागली होती. त्या करारामुळे काँग्रेस नेत्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. स्थिती ऐवढी बिघडली होती की, जेव्हा मित्रपक्ष लेफ्टिस्ट यांनी समर्थन मागे घेण्याची धमकी दिली होती. पक्ष तुटण्याच्या मार्गावर होता. काँग्रेस काही गटात विभागला गेला होता. पण सोनिया गांधी यांना हा करार होऊ नये असे वाटत होते. अखेर मनमोहन सिंहांनी आपलेच सरकार दाव्यावर लावून राजीनामा देण्याची तयारी केली होती. अशा स्थितीत बैठक झाली. बैठकीत अटल बिहारी वाजपेयी सुद्धा उपस्थितीत होते. मनमोहन सिहांनी अटल जीं ना विचारले की, काय करावे? त्यांनी हसत उत्तर दिले. त्याचे हसणेच सर्वकाही सांगून गेले.

कधी आणि कसा सुरु झाला अणू करार?
वर्ष १९४७ मध्ये भारताने प्रथम अणूची चाचणी केली. त्यानंतर अमेरिका हा भारतावर नाराज झाला होता. त्यांनी भारतावर काही प्रकारच्या बंदी घातल्या. जवळजवळ ३० वर्षापर्यंत शांतीपूर्ण उपक्रमासाठी भारत आणि अमेरिकेमध्ये न्युक्लियर कराराची सुरुवात झाली.

१८ जुलै,२००६ मध्ये वॉश्गिंटन मध्ये मनमोहन सिंह तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्लू बूश यांना भेटले.या दोन्ही देशांनी न्यूक्लियर करार जो ऐतिहासिक होता त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानंतर भारत त्या शक्तिशाली देशांमध्ये ओळखला जाऊ लागला ज्यांच्याकडे अणू शक्ती होती. या कराराला इंडो-युएस सिविल न्युक्लियर एग्रीमेंट म्हटले गेले.

कराराच्या माध्यमातून ठरवण्यात आले की. भारत अणू शक्तीला इंटरनॅशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी अंतर्गत आपल्याकडे सुरक्षित ठेवेल. सैनिक आणि असैनिक अणू रिएक्टरांना वेगवेगळे ठेवण्याचे काम करेल. असे केल्यास अमेरिका भारताला अणूच्या मुद्द्यासंदर्भातील प्रकरणात मदत करेल. या करारानंतर भारतला दुसऱ्या देशांसोबत अणूची साहित्य सामायिक करण्याची परवानगी मिळाली. याआधीपर्यंत भारताला न्युक्लियर सप्लायर ग्रुपच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते.

हे देखील वाचा- संयुक्त राष्ट्र महासभेत पहिले भाषण ब्राझीलचेच का असते? जाणून घ्या कारण

करार पूर्ण होण्यासाठी ३ वर्ष लागली
करार अस्तित्वात आणण्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी लागला. या करारात असे काही मुद्दे होते की, ज्यावर अमेरिका सहमत होत नव्हता. भारताने अशी मागणी ठेवली होती की, ते कधी ही अणूचे परिक्षण करु शकतात. मात्र याचा परिणाम करारावर पडणार नाही. या व्यतिरिक्त मनमोहन सिंह यांना असे वाटत होते की, अणूच्या संयत्राच्या इंधनावर फक्त हक्क आमचाच आहे. दीर्घकाळ वाद झाल्यानंतर अखेर भारताला यश मिळाले आणि करार पूर्ण झाला.(Nuclear Deal)

भारत आणि अमेरिकेमध्ये अडकलेल्या या कररारामुळे कांग्रेसचेच नेते मनमोहन सिहांच्या विरोधात उतरले होते. पक्षाअंतर्गत सुरु असलेला वाद चर्चेत येऊ लागला होता. मनमोहन सिंह दबावाखाली होते. अणू करारासंबंधित विविध मतं होती. डाव्या बाजूच्यांनी आधीच समर्थन काढून घेण्याची धमकी दिली होती. तर डाव्या बाजूची वृत्तपत्रे ही या कराराच्या बाजूने होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी भले असे म्हटले होते की, अणू कराराच्या विरोधात, देशात्या विकासाच्या विरोधात आहे. पण अखेर त्यांनी सुद्धा त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.

डाव्या बाजूच्यांनी कठोर विरोध केल्यानंतर काँग्रेसला भारतीय जनता पार्टीकडून सहाय्यतेची अपेक्षा होती. त्याच स्थितीत मनमोहन सिंहांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांना अपील केले की, त्यांनी पुढाकार घ्यावा. अशातच विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी काँग्रेसला समर्थन दिले आणि परिस्थिती सांभाळण्यास त्यांची मदत केली.