भारतामध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना पहिल्यांदा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. जेव्हा ही आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा तारीख होती, २५ जून १९७५. या दिवसापासून ही आणीबाणी लागू झाली ति २१ मार्च १९७७ पर्यंत होती. या २१ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले होते. (Samvidhan Hatya Diwas)
या आणीबाणीला लागू होऊन आज ४९ वर्ष झाले. इतक्या वर्षांनी पुन्हा याबद्दल चर्चा होत आहे. याला कारणही तसेच आहे. नुकतेच नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा निवडून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने विजयाची हॅट्रिक मारली. मात्र हा विजय अपेक्षेपेक्षा खूपच वेगळा आणि अगदी ओढून ताणून मिळालेला होता.
On June 25, 1975, the then PM Indira Gandhi, in a brazen display of a dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing the Emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced.
The… pic.twitter.com/9sEfPGjG2S
— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024
यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मोदी सरकार यांच्या ‘४०० पार’चे मिशन हे संविधान बदलवण्यासाठी असल्याचे सांगत, संविधान वाचवण्यासाठी भाजपाला मतं न देण्याचे सांगितले होते. त्यांच्या याच मुद्द्याला उत्तर म्हणून भाजपने २५ जून हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून साजरा केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यासंदर्भातील एक पोस्ट एक्सवर (ट्विटरवर) करून माहिती दिली आहे. अमित शाह यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले, “२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हुकूमशाही मानसिकतेचे प्रदर्शन करून देशावर आणीबाणी लादून आपल्या देशातील लोकशाहीच्या आत्म्याचा गळा दाबला होता. कोणताही गुन्हा केलेला नसताना देखील लाखो लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. प्रसार माध्यमांचा आवाज सुद्धा बंद करण्यात आला. आता भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवशी दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या असह्य वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या अमूल्य योगदानाची आठवण करेल.”
या पोस्टसोबत अमित शाह यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवरून केंद्र सरकारकडून जरी करण्यात आलेल्या गॅझेटच्या नोटेफिकेशनची एक प्रत देखील जोडली आहे. या पोस्ट केलेल्या गॅझेटमध्ये गृह मंत्रालयाकडून ११ जुलै ही अधिसूचना काढल्याची तारीख टाकण्यात आली आहे. १९७५ साली आणीबाणी लागू झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने आपल्या सत्तेचा दुरुपयोग करत भारतीयांवर अनेक निर्बंध लादत अत्याचार केले.
====================
हे देखील वाचा : इस्रोनं केलं रामसेतूचा नकाशा
====================
दरम्यान इंदिरा गांधी सरकारने २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या २१ महिन्यांची आणीबाणी घोषित केली. मार्च १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर अर्थात २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा मोठा पराभव झाला. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले पंतप्रधान बनले होते.
