आपले शेजारी असलेल्या नेपाळ देशामधील १०० रुपयांच्या नोटेवरुन सध्या भारत आणि नेपाळ मधील संबंध तणावाचे झाले आहेत. या तणावाचे कारण म्हणजे, नेपाळने या नोटेवर भारतातील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भागाचे चित्र छापले आहे. त्यामुळे नेपाळच्या या नोटेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी भागातला भारत आणि नेपाळमधील वाद अनेक दशके जुना आहे. गेली काही वर्ष या वादावर पडला पडल्यासारखे झाले होते. मात्र नेपाळनं पुन्हा हा वाद उकरुन काढत, थेट आपल्या चलनावरच या भागाचे चित्र छापल्यानं भारतात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. (Nepal Note)
नेपाळनं ज्या भागाचे चित्र छापले आहे, त्या भागावर भारतानं आपला हक्क सांगितला आहे. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हे सिमाभागातील क्षेत्र आहेत. या भागाला समाविष्ट करत नेपाळने आपला एक नकाशा २०२० मध्ये प्रसिद्ध केला होता. तेव्हाच भारतानं आक्षेप घेतला होता. नेपाळ भारताचे क्षेत्र आपल्या अधिकारात घेत आहे, अशी ओरडही झाली होती. नेपाळनं त्यानंतर याबाबत कुठलाही खुलासा केला नाही. मात्र आता नेपाळमधील सरकारनं भारतातील लोकसभा निवडणुकीचे वातावण तापलेले असतांनाच नेपाळनं पुन्हा हा सीमावाद पुढे केला आहे. (Nepal Note)
यावेळी तर थेट १०० रुपयांच्या नोटेवरच या भागाचे चित्र छापून नेपाळनं या भागावर आपलाच हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यात १८५० किमी लांबीची सीमा आहे. नेपाळची सीमा भारतातील सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना लागून आहे. या दोन्ही देशांमध्ये काही ठिकाणी स्थानिक गावांवरुन वाद आहे. या दोन देशांमधील सीमाभाग एवढा सहज आहे की, येथील नागरिक सहजपणे दोन्ही देशांमध्ये ये-जा करतात. नेपाळमधील बरेचसे मेंढपाळ भारतात येतात. भारतामधील नागरिकही धार्मिक यात्रेसाठी नेपाळमध्ये याच भागातून जातात. (Nepal Note)
मात्र आता त्याच भागावर थेट नेपाळनं आपला हक्क सांगितल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. या वादाची पहिली सुरुवात २०२० पासून झाली. तेव्हा नेपाळचे माजी पंतप्रधान ओली यांनी भारताविरोधी मोहीमच चालू केली. चीनच्या साथीनं ओली यांनी अनेक वाद भारतासोबत उकरुन काढले. त्यातलाच हा सीमावाद आहे. २०२० मध्ये नेपाळने भारताच्या लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भागांवर आपला दावा केला. भारत-चीन सीमेवरील लिपुलेख खिंडीला कैलास-मानसरोवर मार्गाने जोडणारा नवीन रस्ता उघडण्याचा निर्णय भारताने घेतला. तेव्हापासून नेपाळनं या लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी भागावर आपला हक्क असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. इथे लक्षात घ्यायला हवे की, कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी भारताकडून मोठ्या विकासकामांना चालना देण्यात येत आहे.
कैलास-मानसरोवर यात्रा करण्याची इच्छा प्रत्येक भारतीयाची असते. मात्र ही सर्वात अवघड यात्रा आहे. त्यात यातील काही मार्गावर चीनची सत्ता आहे. चीननं या यात्रेला अडसर केला आहे. त्यामुळे भारताकडून चीनला टाळून कैलास मानसरोवर यात्रा करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी येथील मार्ग सोयीस्कर आहे. त्यामुळे भारतानं हा भाग या यात्रेसाठी विकसीत करायला सुरुवात केली. नेमकं तेव्हाच नेपाळमधील ओली सरकारनं त्याच्यावर आक्षेप घेतला. यामागे ओली नाही तर चीन असल्याची चर्चा होती. आत्ताही तसेच वातावरण आहे. भारतात लोकसभा निवडणुकीच्या वातावरणात हा मुद्दाही गाजणार आहे. (Nepal Note)
=============
हे देखील वाचा : विमानतळावर कोणत्या शब्दांचा वापर करण्यावर बंदी? अन्यथा तुरुंगात जावे लागेल
=============
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हा भाग भारताचाच आहे. २०१९ मध्ये भारतानं यासंदर्भात एक नकाशा जाहीर केला होता. त्यात कालापानी हा उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्याचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. वास्तविक १८१६ मध्येच सुगौली करारानुसार भारत आणि नेपाळमधील सीमा निश्चित करण्यात आली होती. हा करार नेपाळ आणि त्यावेळी भारतावर राज्य करणाऱ्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये झाला. या तहात काली नदीची सीमा निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र काली नदीच्या उगमाचे नेमके स्थान कोणते, हे या करारात निश्चित करण्यात आले नाही. तिथूनच वाद सुरु झाला. कारण नेपाळ हे काली नदीच्या पूर्वेला वसलेले आहे. पण या नदीचा प्रवाह उत्तराखंडच्या पिथौरागढ जिल्ह्यातून जातो. पुढे कालापानी आणि लिंपियाधुरा येथे सर्व प्रवाहांचा संगम होतो. त्यामुळे या भागावरही नेपाळ आपला हक्क सांगत आहे. आता त्यांनी थेट आपल्या चलनावरच या भागाचा फोटो छापत नेपाळनं भारताची कुरापत काढली आहे.
सई बने
