शासकीय बंगला मिळवणे अथवा रिकामा करण्यासंदर्भातील काय आहेत नियम?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आपली खासदारकी सोडावी लागली आहे. यामुळे त्यांना आता शासकीय बंगला सुद्धा रिकामा करण्याची नोटीस दिली गेली आहे. २००४ मध्ये पहिल्यांदाचा अमेठी येथून लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडले गेलेले राहुल गांधी ४ वेळा लोकसभेचे खासदार निवडले गेले. ते दीर्घ काळापासून दिल्लीतील १२, तुगलक लेनच्या बंगल्यात राहत होते. या बंगलाल्या न केवळ दीर्घकाळापासून राहुल गांधी यांचे घर मानले जात होते तर याला एक पॉवर सेंटरच्या रुपात ओळखले जायचे. हेच कारण आहे की, काँग्रेस अध्यक्ष असताना आणि त्यानंतर सुद्धआ काही महत्वाचे निर्णय राहुल गांधी यांच्या घरी घेतले जायचे.(Govt Bungalow Rules)

देशातील खासदरांना दिल्लीत राहण्यासाठी बंगले दिले जातात. पहिल्यांदाच खासदार, जुने खासदार, राज्य मंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि अन्य पदांच्या हिशोबाने हे बंगले दिले जातात. लोकसभा सचिवालयाचा संपूर्ण आवास विभाग बंगले अलॉट करणे अथवा रिकामे करण्याचे काम करते. सर्वसामान्यपणे नव्याने निवडणुकीनंतर पुन्हा निवडून न येणाऱ्या खासदारांना बंगले खाली करावे लागतात. या व्यतिरिक्त मध्येच एखाद्या कारणास्तव पद गेल्यानंतर अथवा राजीनामा दिल्यास शासकीय बंगले रिकामा करावा लागतो.

राजधानी दिल्लीत काही प्रकारचे बंगले आहेत. यांची सुविधा आणि आकाराच्या हिशोबाने याला काही क्रमांक सुद्धा दिले गेले आहेत. टाइप ६,७ आणि ८ बंगले खासदार, राज्य मंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांना दिले जातात. राहुल गांधी यांना मिळालेला तुगलक लेन १२ नंबर बंगला टाइप ७ चा आहे. सर्वसामान्यपणे राज्य मंत्री, दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश किंवा कमीत कमी ५ वेळा खासदार राहिलेल्या व्यक्तीला टाइप ७ चा बंगला दिला जातो. पहिल्यांदा खासदार झालेल्या नेत्यांना टाइप ५ चा बंगला दिला जातो.

ज्या नेत्यांना कोणत्याही कारणास्तव एसपीजी सुरक्षा दिली गेल्यास त्यांना सुद्धा शासकीय बंगला दिला जातो. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर त्यांच्या संपूर्ण परिवाराला एसपीजी सुरक्षा दिली गेली होती. वर्ष २०१९ मध्ये मोदी सरकारने या सुरक्षा कवचला झेड प्लस सिक्युरटीमध्ये बदलले. त्यानुसार प्रियंका गांधी यांना खासकीय बंगला रिकामा करावा लागला. खासदार नसल्याने प्रियंका गांधी यांना बंगल्यासाठी ३७ हजार रुपये महिन्याचे भाडे सुद्धा देत होत्या.(Govt Bungalow Rules)

दरम्यान, १६ सप्टेंबर २०१९ मध्ये सार्वजनिक परिसर संशोधन अधिनियम लागू करण्यात आला. या नियमाअंर्गत शासकीय आवासावर अवैध ताबा ठेवणाऱ्या लोकांना लवकरात लवकर घर खाली केले जातात. नव्या नियमांनुसार दीर्घ प्रक्रियेची यासाठी गरज नसते. संपदा अधिकारी शासकीय आवास रिकामे करण्यासाठी केवळ ३ दिवसांची नोटीस जारी करतात. यापूर्वी हा कालावधी ६० दिवसांचा होता.

हे देखील वाचा- राहुल गांधींवर मानहानीचे १ किंवा २ नव्हे तर ६ खटले सुरु

लोकसभेच्या हाउसिंग कमेटीकडे खासदाराची खासदारकी गेल्यानंतर किंवा मंत्री पद गेल्यानंतरच्या स्थितीत त्यांना शासकीय बंगल्यात राहण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार असतो. यासाठी शासकीय बंगल्यास राहणाऱ्या व्यक्तीला मार्केट रेटनुसार भाडे द्यावे लागते. राहुल गांधींकडे अतिरिक्त कालावधी मागण्याचा अधिकार आहे. अशातच हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे की, ते याची मागणी करतील का किंवा बंगला रिकाम करतील.