राज्यपाल की राजकारणी?

महाराष्ट्र हा नेहमीच देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. महाराष्ट्रातली सत्ता मिळवणे आणि त्याठिकाणी आपलं अधिराज्य गाजवणे हा तर प्रत्येक पक्षाच्या मोठा राजकीय अजेंडा राहत आलेला आहे. महाराष्ट्र हा सतत कुणाच्या ना कुणाच्या इच्छा आकांक्षाचा बळी ठरतच गेला आहे. त्याच नाटकाचा एक अंक या आठवड्यात आपल्याला पाहायला मिळाला. भगतसिंह कोश्यारी हे महाराष्ट्राला राज्यपाल म्हणून जेव्हापासून लाभले आहेत. तेव्हापासून महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना विविध राजकीय नाट्ये पाहायला मिळाली आहेत. महाराष्ट्रात नवं सरकार बनत असताना अनेक अडथळ्यांची शर्यत गेल्यावेळच्या सत्ताधारी पक्षाला पार करावी लागली होती. शेवटी भाजपकडे सर्वाधिक जागा असूनही त्यांना शिवसेनेने धरलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या हट्टापुढे सत्ता सोडावी लागली. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली. त्यानंतर अचानक एकेदिवशी पहाटे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटेच शपथ घेतली. महाराष्ट्राने अशाप्रकारचा गनिमी काव्यातला शपथविधी कधीच बङितला नव्हता.

तो ही क्षण सध्याच्या राज्यपाल महोदयांमुळे महाराष्ट्राला पाहायला मिळाला हेही नसे थोडके…

पण, हा सगळा प्रकार काहीतासच टिकला. पवारांनी भाजपनं रचलेल्या सगळ्या मनसुब्यावर पाणी फेरलं आणि अजित पवारांची समजूत काढण्यात आली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांना राजीनामा देण्याशिवाय कुठलाच पर्याय उरला नाही. त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं आघाडी सरकार स्थापन झालं.

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून सतत महाराष्ट्रात राजकीय कुरघोड्यांनी जोर पकडला. अशा घडामोडी घडणं ही जरी स्वाभाविक बाब असली तरी, ती राजकीय अपरिहार्यता अजिबात असता कामा नये. इथं मात्र नेमकं तेच घडत गेलं. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला गालबोट लागत गेलं.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यापदावर बसणाऱ्या व्यक्तीने अराजकीय वर्तन करणेच अपेक्षित असते. परंतु, महाराष्ट्रात मात्र तसं काही होताना दिसलं नाही. सत्ताधारी पक्षात बाजूला पडलेल्या व्यक्तीचं राजकीय पुनर्वसन करत त्याला राज्यपाल पदाची जबाबदारी दिली जाते, अशी अनेक उदाहरणं आपण याआधीही पाहिली आहेत. परंतु, या पदावर बसताना त्यांना ज्या गोपनीयतेची शपथ दिली जाते. त्याच्याशी त्यांनी बांधील असणं अपेक्षित आहे. त्यांच्या कुठल्याही कृतीला राजकीय वास येता कामा नये. पण दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी मात्र या सगळ्याला छेद दिलाय का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात पडावा असंच वर्तन किंबहुना कृती त्यांच्याकडून घडताना पाहायला मिळाली. राज्यपाल पदावर बसताना संबंधित व्यक्तीने यापूर्वी त्याच्या राजकीय कारकिर्दीत काय प्रताप केले किंवा त्याच्या पक्षासाठी स्वतःची ताकद किती खर्ची घातली हे सगळे मुद्दे देशाच्या एका घटनात्मक पदावर बसल्यानंतर गैरलागू होतात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाकडून अशी कृती घडण्यामागची कारणं काय आहेत? आपण त्याचा थोडा परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करुयात…

घटनाक्रम १ : फडणवीस आणि अजित पवार शपथविधी

१०५ आमदारांची सदस्य संख्या सोबत असताना कमी पडलेल्या ४० आमदारांची जुळवाजुळव करताना देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांशी गुफ्तगू केलं आणि अजित पवारांनी राज्यपालांना दिलं जाणारं आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र सादर केलं केवळ दोघांनीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना अचानक पहाटे शपथ घेतली. देशात एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असल्यास त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शिफारस लागते आणि राजवट काढायची असल्यास देखील त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची शिफारस लागते. त्यानंतर राष्ट्रपती त्याचं नोटिफिकेशन काढतात आणि त्याचा अंमल सुरु होतो. यात मात्र राष्ट्रपती राजवट लावताना प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडली. पण शंका घ्यायला जागा तेव्हा निर्माण झाली. जेव्हा राज्यपालांनी या दोघांना अचानक पहाटे शपथ देण्याचा कार्यक्रम उरकला. एका रात्रीतून कशी काय राष्ट्रपती राजवट उठवली जाऊ शकते. कायदेपंडितांपासून सगळ्यांनाच याबाबत प्रश्न पडला. याठिकाणी राज्यपालांनी केलेल्या कृतीला राजकीय वास येणे स्वाभाविक होते. त्यानंतर फडणवीसांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा मात्र त्याची नामुष्की भाजपसहित राज्यपालांवर पण ओढवली.

हेही वाचा : ‘संस्कृत भाषा गंगेप्रमाणे निरंतर आहे’: राज्यपाल

घटनाक्रम : 2 : कंगना राणावत प्रकरण

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात अभिनेत्री कंगना राणावत ही एकांगी ट्विट करत सुटली होती. त्यात ती सातत्याने मुंबईतला एक नेता यात गुंतला असल्याचं सतत सांगत होती. कालांतराने मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासावर शंका घेतली गेली. त्यानंतर बिहार सरकारने एक ठराव संमत करुन हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे द्यावे अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्रानेही तात्काळ त्याला संमती दिली. तपास सीबीआयकडे देण्यात आला. दरम्यान कंगनाचे ट्विट नाट्य चालूच होते. तिने एका ट्विटमध्ये मुंबईचा उल्लेख पाकव्याप्त काश्मीर असा केला. त्यानंतर ती मुंबईत आली. त्याधी मुंबई महापालिकेने तिच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. त्याविरोधात तक्रार करत तिने राज्यपालांना भेटण्याची वेळ मागितली. तात्काळ वेळ मिळाली. तिचं म्हणणं ऐकून घेऊन राज्यपालांनी सांगितलं की, कंगनाच्या बाबतीत जे काही घडलं त्याचा अहवाल केंद्राकडे पाठवला जाईल. राज्यपालांच्या या भूमिकेवर सर्व स्तरातून टीका झाली. म्हणजे पुन्हा एकदा इथे राजकीय वास येण्याचा प्रसंग घडला. ज्या राज्याचे राज्यपाल हे तिथले संविधानिक प्रमुख असतात, त्यांनीच मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणाऱ्या अभिनेत्रीला भेटायला वेळ देतात. आणि तिचं म्हणणं ऐकून घेतात. पण त्याहीपेक्षा त्यांना राज्याची इभ्रत महत्वाची वाटली नाही. कंगनाची भेट महत्वाची वाटली. यावरुन स्वतः राज्यपाल टीकेचे धनी झाले. पुढे सीबीआय तपासात निष्पन्न काहीच झालं नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा घटनात्मक पदाला राजकीय स्पर्श झाला.

घटनाक्रम : 3 : मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं पत्र

राज्यात कोरोनाचं एवढं मोठं संकट अजून मानगुटीवर बसलेलं असताना, काही जणांनी राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यातली प्रार्थनास्थळे, मंदिरे खुली करण्याची मागणी केली. त्यातली दोन पत्रं ही भाजपच्या नेत्यांनी दिल्याची माहिती समोर आली. आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी भाजपचे नेते राज्यात प्रमुख प्रार्थनास्थळासमोर आंदोलन करुन मंदिर उघडण्यासाठी निदर्शन करणार होते. तेवढ्यात ज्यांनी ज्यांनी मंदिरं उघडण्याबाबत राज्यपालांनी पत्रं दिली होती. ती पत्रं जोडून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना एक राजकीय वास येणारं पत्र लिहिलं. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना पत्र मिळेपर्यंत ते मीडियातही पोहोचलं. आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांचा हिंदुत्ववादी नेता असा उल्लेख करत राज्यपालांना घटनात्मक पदाचा विसर पडावा अशी कृती केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही त्याला तसेच उत्तर दिले. मुळात घटनात्मक पदावर बसलेल्या दोघांनाही अशी कृती शोभनीय नाही. या वादात नंतर शरद पवारांनी उडी घेतली तीही पत्र लिहूनच…. त्यांनी तर दोन्ही पत्रांचा संदर्भ देत थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आणि राज्यपालांनी केलेली कृती कशी चुकीची आहे असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण केली.

राज्यपालांच्या या तिन्ही घटनाक्रमांचा परामर्श केल्यानंतर हे लक्षात येतं की, त्यांच्या कृतीला सतत एक राजकीय दर्प येत राहिला आहे.

चर्चा अशीही आहे की, त्यांना पुन्हा एकदा उत्तराखंडचा मुख्यमंत्री व्हायचं आहे. अशा राजकीय कृती केल्या तर पक्षातल्या धुरिणांचं त्यांच्याकडे लक्ष जाईल आणि त्यांना पुन्हा एकदा उत्तराखंडच्या राजकीय पटलावर प्रवेश करता येईल. पण या सगळ्या कृती कुठेतरी भाजपच्याच अंगाशी येत गेल्या. बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने एका चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहांना राज्यपालांनी केलेल्या कृतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त करावी लागली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्यपालांनी जी भूमिका मांडली, ही अत्यंत चुकीचं आहे. त्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही, असं म्हणून भाजपनं त्यात हात वर केले.

हे वाचलेत का ? राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र

ज्या भाजपतल्या धुरिणांचं आपल्याकडे लक्ष जावं म्हणून राज्यपाल जी कृती करत होते, त्यावरच भाजपच्या ज्येष्ठांनी नाराजी व्यक्त केल्याने, राज्यपालांनी पुन्हा एकदा त्यांचं राजकीय पुनर्वसन व्हावं म्हणून सुरु केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरणारं होतं असंच म्हणावं लागेल. राज्यपाल म्हणून घटनात्मक पदावर यापूर्वीही महाराष्ट्रात अनेक विचाराधारांचे आणि पक्षाशी बांधिलकी असणारे नेते विराजमान होऊन गेले. परंतु, त्यांच्याकडून अशाप्रकारची उघड राजकीय कुरघोडी झाल्याचं पाहायला मिळालं नव्हतं. आता यातून महाराष्ट्राची अधिक बदनामी होऊ नये हीच काळजी आता राज्यातील सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे.

• राजेंद्र हुंजे

• लेखक राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासक आहेत.
• Follow on twitter : @RajendraHunje