इंडिया-मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडोरमुळे भारताला असा होणार फायदा

भारताच्या अध्यक्षतेखाली G20 शिखर सम्मलेन यशस्वीरित्या पूर्ण झाले. याच दरम्यान काही करार झाले जे आता चर्चेचा विषय बनले आहेत. त्यापैकीच एक आहे भारत, मध्य पूर्ण आणि युरोप मधील एक मेगा इकनॉमिक कॉरिडोरची घोषणा. या इकनॉमिक कॉरिडोरची घोषणा स्वत:देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. हा कॉरिडोर भारतासाठी फार महत्त्वाचा मानला जात आहे. (G20 Summit)

एक्सपर्ट्स असे मानतात की, थेट रुपात चीनच्या बेल्ट अॅन्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) ला आव्हान देणारा आहे. या योजनेत भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सौदी अरब, युरोपीय संध, फ्रांन्स, इटली, जर्मनी आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. पीएम मोदी यांनी याला ऐतिहासिक करार असल्याचे म्हणत येणाऱ्या काळात हा भारत, पश्चिम एशिया आणि युरोपादरम्यान आर्थिक मदतीचे एक मोठे माध्यम असेल.

इंडिया ईस्ट युरोप कॉरिडोर म्हणजे नक्की काय?
ही योजना रेल्वे आणि शिपिं कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रचर इनवेस्टमेंट (PGII) च्या कराराचा हिस्सा आहे. ऐवढेच नव्हे तर भारताला पश्चिम एशिया आणि युरोपापर्यंत व्यापार मार्ग अधिक मजबूत करण्यासाठी फायदा होऊ शकतो. त्याचसोबत याच्या मदतीने भारतासाठी लॉजिस्टिक्स आणि परिवाहन क्षेत्राला सुद्धा मोठ्या संधी निर्माण होतील.

भारताला काय होणार फायदा
याच्या उद्देशाबद्दल बोलायचे झाल्यास तर या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश असा आहे की, भारत, मिडल ईस्ट आणि युरोपादरम्यान व्यापार संबंध वाढवणे. त्याचसोबत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक तृतीयांश हिस्सा असणाऱ्या क्षेत्रांना जोडण्यासाठी एक आधुनिक मार्ग तयार करणे. असे सांगितले गेलेयं की, या योजनेत रेल्वे, वीज आणि हाइड्रोजन पाइपलाइनच्या योजनांचा समावेश असणार आहे. यामध्ये प्रस्तावित योजना UAE आणि सौदी अरबसह संपूर्ण मिडिल ईस्टमध्ये रेल्वे आणि बंदारांच्या सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे भारत आणि युरोप मधील व्यापारात 40 टक्क्यांनी वाढ होईल. त्याचसोबत भारतीय बंदरांना मिडल ईस्ट आणि युरोपापर्यंत शिपिंग लेनच्या माध्यमातून जोडले जाईल. (G20 Summit)

हेही वाचा- One Nation One Election चे फायदे-तोटे

चीन पडलायं चितेंत
या योजनेमुळे जागतिक व्यापारासाठी काही मार्ग खुले होण्याची अपेक्षा आहे. हे चीनच्या व्यापक धोरणात्मक पायाभूत गुंतवणुकीला पर्याय देईल.यामुळे असा दावा केला जात आहे की, इकनॉमिक कॉरिडोरच्या घोषणेनंतर चीन चिंतेत पडला आहे. चीनला दिलेल्या या धक्क्यामागे भारत आणि अमेरिकेचा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. दावा असा आहे की, दोन्ही देशांनी मिळून चीनच्या BRI प्रोजेक्टचा पर्याय तयार केला आणि तो देशासमोर सादर केला आहे.या योजनेबद्दलचा हा प्रयत्न अशावेळी समोर आला आहे जेव्हा सौदी अरब आणि युएईचे चीनसोबतचे संबंध अधिक जवळ येऊ लागले आहेत.