बनावट नोटांमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका, कुठे केली जाते सर्वाधिक छपाई?

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नुकतीच बॉलिवूड अभिनेता फेम शाहीद कपूर याची फर्जी नावाची एक वेब सीरिज आली होती. याची मुख्य कथा ही बनावट नोटांवर आधारित आहे. पोलीस आणि प्रशासन अशा लोकांना थांबवण्यासाठी कसा प्रयत्न करतात हे दाखवले गेले आहे. असे अशा कारणास्तव की, सरकारशिवाय आणि आरबीआयच्या परवानगी शिवाय नोटा छापणे गुन्हा आहे. याबद्दल तर सर्वांनाच माहिती आहे. पण बनावट नोटांमुळे असे काय होते की, त्याच्या छपाईवर बंदी घातली गेली आहे. याचे सर्वाधिक मोठे कारण की, बनावट नोटांचा वापर भारताच्या विरोधातील हालचालींमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे केला जातो. यामुळेच अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. (Fake Indian Currency)

बनावट नोटांना FICN किंवा फेक इंडियन करेंसी असे म्हटले जाते. सर्वाधिक बनावट नोटांची छपाई ही पाकिस्तानात केली जाते. या नोटा थेट भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवरुन किंवा अन्य शेजारील देशांच्या रस्त्याने भारतात पाठवल्या जातात. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार बांग्लादेश आणि नेपाळच्या मार्गाने भारतात मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा भारतात पोहचल्या जातात. बनावट नोटांचा थेट आणि दुप्पट फायदा हा दहशतवादी संघटनांना होतो.

महागाई आणि अर्थव्यवस्था
आरबीआयच्या मार्केटमध्ये करेंसीच्या प्रवाहाचे संतुलन कायम ठेवण्यासाठी एका ठरवलेल्या मर्यादेतच नोटांची छपाई केली जाते. मर्यादेपेक्षा अधिक नोटा बाजारात आल्यास लोकांच्या हातात अधिक पैसे येतात. यामुळे वस्तू आणि सेवांची अप्रत्याक्षितपणे मागणी वाढते. याचा नंतर उलट परिणाम सुरु होतो. अचानक वाढलेली मागणी पाहता आधीसारखा पुरवठा करणे मुश्किल होतो. सामानाची कमतरा भासू लागते. जे काही शिल्लक राहते त्याच्या मात्र नंतर किंमती वाढतात. यावेळी पैशांचे मुल्य कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. यामुळे दहशतवादी संघटनांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होते.

फंडिंग
बनावट नोटांच्या माध्यमातून दहशतवादी संघटनांना पैसे दिले जाता. याच पैशांचा वापर करुन खरे चलन खरेदी केले जाते. अथवा बनावट करेंसीच्या माध्यमातून आपल्या गरजेची सामानाची खरेदी केली जाते. त्यानंतर त्याचा वापर भारताच्या विरोधातील हालचालींसाठी केले जाते. बनावट करेंसीला आर्थिक दहशतवादाच्या रुपात पाहिले जाते. (Fake Indian Currency)

हे देखील वाचा- टोमॅटोचा भाव पन्नाशी नाही तर चारशे रुपये किलो

बनावट नोटांच्या विरोधात उचलली नवी पावले
२०१६ मध्ये नोटाबंदी करण्याचे हे एक मोठे कारण होते. भारताने एनआयएमध्ये एक टेटर फंडिंग अॅन्ड फेक करेंसी सेलची सुद्धा स्थापना केली होती. प्रेस इंफोर्मेशन ब्युरोनुसार विविध राज्यांच्या पोलीस दलाला आर्थिक दहशतवाद्याच्या लढाईसाठी वेगवेगळ्या पैलूंना समजून घेण्यासाठी ट्रेनिंग दिली जाते. बनावट नोटांप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील एजेंसी एकमेकांच्या मदतीने काम करतात. या व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय सीमेवर तपासणी कसून केली जाते. बांग्लादेश आणि भारतामध्ये त्या थांबवण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी ही केली गेली. ऐवढेच नव्हे तर नेपाळ आणि बांग्लादेश पोलीस अधिकाऱ्यांना यासाठी ट्रेनिंग ही दिली गेली आहे.