मुख्यमंत्रीपद ते गृहमंत्री आणि आता सहायता कक्ष !

महाराष्ट्रात महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं. महायुतीमधील तिन्ही पक्षांनी जोरदार कामगिरी केली. मात्र यामुळेच या तिन्ही पक्षांमध्ये सत्तेत पुरेपूर वाटा मिळवण्यासाठी स्पर्धाही चालू झाली. त्यातही ज्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या ते एकनाथ शिंदे आक्रमक दिसले. शिंदेंनी सुरुवात मुख्यमंत्रीपदापासून केली. शिंदेंच्या या मागणीवर मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत अनेक बैठका झाल्या मात्र अखेर जेव्हा ५ तारखेला शपथविधी झाला तेव्हा शिंदे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपकडून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर आता आठवडा उलटला तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार मात्र झालेला नाही. (Eknath Shinde)

महत्वाचं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचं दिसतं. त्यातच एक अशी बातमी आली आहे ज्यामुळे शिंदेंना अजून एक धक्का बसला आहे. ज्या उपक्रमामुळे शिंदेनी शिवसेनेत असल्यापासून स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख निर्माण केली होती तो शिव उपक्रम आता शिंदेंच्या हातातून गेल्याचं चित्र आहे. त्यामुळेच एकूणच शिंदेंची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? महत्वाचं म्हणजे या तीन निर्णयांनंतर शिंदेंची ताकद पूर्णपणे कमी झालेय का? तर आधी म्हटलं तसं शिंदेंची ताकद कमी होण्यास सुरुवात झाली मुख्यमंत्रीपदापासून. ना भूतो ना भविष्यती असा विजय मिळवूनही मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. असं अजस्र बहुमत मिळवूनही मुख्यमंत्री बदलण्याची पद्धत महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात तरी घडली नव्हती. त्यामुळे चांगला निकाल देऊनही शिंदेंची पीछेहाट झाली होती. किमान सुरुवातीचे काही वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याची शिंदेंची मागणीही मान्य झाली नसल्याची चर्चा आहे. शेवटी शिंदे मग उपमुख्यमंत्री झाले. सत्तेत राहून पक्षवाढीसाठी ज्या गोष्टी मिळतात, त्या सत्तेबाहेर राहून मिळणं शक्य नाही, हे एकनाथ शिंदेंच्या लक्षात आलं आणि त्यामुळे ते सत्तेत सहभागी झाल्याचं बोललं गेलं. (Political Updates)

त्यानंतर मग शिंदे मंत्रिपदासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. मात्र इथंही पुन्हा शिंदेंपुढे अडचणी आहेत. गृहखातं शिवसेनेला मिळालं तरच मी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारेन, अशी अट एकनाथ शिंदे यांनी घातल्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा होत्या. सोबतच पुढे चालून भाजपनं पंख छाटायचं काम केलं, तर गृह खात्यामार्फत लक्ष ठेवता येईल असा शिंदेंचा विचार असू शकतो असं जाणकार सांगतात. त्यामुळे शिंदे गृहमंत्रीपदावर अडून होते. अगदी अमित शहांबरोबरच्या बैठकीतही शिंदे गृहमंत्रीपदावर अडून बसल्या असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. सोबतच गुलाबराव पाटील, संजय शिरसाट, भरत गोगावले यांच्यासह अनेक सेनेच्या नेत्यांनी शिंदे यांना गृहमंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी जाहीरपणे केली आहे. गृहमंत्रीपद एवढं डिमांडमध्ये असण्याचं कारण म्हणजे सर्व सरकारांमध्ये मग राज्यांमध्ये असू दे की केंद्रात प्रत्येक नेत्याला सत्तेवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदानंतर गृहमंत्रीपदच कामाला येतं. गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत पोलिस खातं येतं आणि संबंधित मंत्र्याला राज्यात घडणाऱ्या खडानखडा गोष्टींची माहिती गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून मिळत असते. राजकीय अस्थिरतेच्या काळात आणि महायुतीच्या बाबतीत मित्रपक्षांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही गृहमंत्रालय एक महत्वाचा रोल प्ले करतं. शिवाय, बहुतेक तपास एजन्सी सोबतच गुप्तहेर एजन्सीज गृहमंत्र्यांनाच अहवाल देतात. त्यामुळे शिंदेही मुख्यमंत्री नसले तरी गृहमंत्रालयासाठी आग्रही होते. (Eknath Shinde)

मात्र आता मंत्रिपदाच वाटप अंतिम टप्यात आल्यानंतर शिंदेंना पॉवरफुल असं गृहमंत्रीपदी सोडलं नसल्याचं समोर येत आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात गृहखात्यासाठी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदेंच्या मागणीपुढे नमते न घेता भाजपने त्यांना महसूल, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला आहे असं सांगितलं जात आहे. 288 पैकी 132 जागा जिंकणारा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने गृहमंत्रालयावर आपला हक्क सांगितला आहे. महत्वाचं म्हणजे शुक्रवारी टीव्ही चॅनेल्सशी बोलताना “केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार आहे. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्रालय भाजपकडे आहे. त्यामुळे एकाच पक्षाकडे गृहमंत्रिपद कायम ठेवल्याने समन्वय साधण्यास मदत होते.’’ असं वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पाठोपाठ गृहमंत्री पदही शिंदेंना मिळणार नाही हे जवळपास फिक्सचं झाल्याचं म्हणावं लागेल. मंत्रिपदाच्या वाटपातही भाजपने शिंदेंना काही अटी घातल्याचं समोर येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर , तानाजी सावंत, संजय राठोड या चार नेत्यांचा नवीन मंत्रीमंडळात समावेश करण्यास भाजपचा आक्षेप असल्याची सांगितलं जात आहे. ज्यामुळे शिंदेंची कोणते आमदार मंत्री होणार यातही भाजपचं म्हणणं आहे. आता त्यात भर पडली आहे शिंदेंच्या एका अशा उपक्रमाची ज्यामुळे एकनाथ शिंदे हे नाव ठाण्याच्या बाहेर पसरण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत झाली. ते म्हणजे शिवसेना वैद्यकीय कक्ष. (Political Updates)

========

हे देखील वाचा : पनवेल मतदारसंघ कोणाच्या बाजूने?

========

पुढे मुख्यमंत्री झाल्यनंतर शिंदेनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या माध्यमातून हे काम चालू ठेवलं. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना जनसामान्यांचा नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माण होण्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी विभागाचा मोठा वाटा होता. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी अनेक गरजू रुग्णांवर मोफत उपचाराची सोय केली होती.ज्याला मीडिया कव्हरेजही मोठ्या प्रमाणात मिळायचं. यामध्ये मंगेश चिवटे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. शिंदेंचा खास म्हणून हे नाव सातत्याने पुढे येत होतं. त्यामुळे वैद्यकीय कक्षाच्या पलीकडेही चिवटे दिसू लागले होते. अंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावेळी मंगेश चिवटे यांनी मध्यस्थाची भूमिकाही बजावली होती. मंगेश चिवटे हे अनेकदा एकनाथ शिंदे यांचा संदेश घेऊन मनोज जरांगे यांच्याकडे जायचे. मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण मागे घेण्यासाठी ज्या वाटाघाटी झाल्या होत्या, त्यामध्ये मंगेश चिवटे यांचा सहभाग होता. मात्र आता चिवटेंकडील हे पदही काढून घेण्यात आलं आहे. त्यांच्याऐवजी आता डॉ. रामेश्वर नाईक यांची मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जनसामान्यांन पर्यंत थेट पोचण्यासाठी महत्वपूर्ण असणारं आणि विशेतः pr मध्ये कामाला येणारं एक महत्वाचं पद एकनाथ शिंदेंच्या हातातून गेल्याच्या चर्चा आहेत. थोडक्यात सध्या तरी सत्तेच्या वाटपात शिंदेंची पीछेहाट होत असल्याचं चित्र आहे. आता ही पीछेहाट नेमकी किती असेल हे मंत्रिपदाच्या वाटपांनंतरच कळेल. (Eknath Shinde)