Delhi Election Result : या कारणांमुळे ‘आप’चा पराभव आणि भाजपचा विजय

मद्य धोरणाच्या मुद्द्यावरून आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेले अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना त्या प्रकरणाचा फटका बसला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा (AAP) सत्तेतून पायउतार झाला आहे. ज्या भारतीय जनता पक्षाला 1998 मध्ये नामुष्कीजनक पराभव पत्करत सत्ता गमवावी लागली होती, त्या भाजपाने दमदारपणे सत्तेत पुनरागमन केलं आहे. सलग तीन निवडणुकांमध्ये नगण्य ठरलेला काँग्रेस दिल्लीत जवळजवळ नामशेष होत आहे. देशाच्या राजधानीतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा हा असा लागला आहे. यात आम आदमी पार्टीचं गाडं अडलं कुठे? त्यांच्या या पराभवाची कारणं काय आहेत? जाणून घेऊ. (Delhi Election Result) 

अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या आम आदमी पक्षाने 2013. 2015 आणि 2020 अशा सलग तीन निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेत यश मिळविलं होतं. यापैकी 2013 मध्ये त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले होते. मात्र नंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये ‘आप’च्या विजयाची सुनामी आली होती. विधानसभेच्या 70 पैकी अनुक्रमे 67 आणि 62 जागा ‘आप’ला मिळाल्या होत्या. मात्र ताज्या निवडणुकीने ‘आप’ला मोठा धक्का बसला आहे. ज्यामध्ये भाजपाने ४८ आणि ‘आप’ २२ जागा मिळवल्या आहेत. ‘आप’ला 2013 मध्ये मिळालेल्या 28 जागांपेक्षाही त्या कमी झाल्या आहेत. (Political News)

केजरीवाल यांच्यावरील मद्य धोरण घोटाळ्याचा आरोप आणि त्यानंतर सुरू असलेल्या चौकशींमुळे ‘आप’ची प्रतिमा डागाळली, यावर मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या धोरणामुळे खाजगी कंपन्यांना फायदा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्वतः केजरीवाल यांच्यासहित सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका संपूर्ण पक्षाला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपी करण्यात आलं.(Delhi Election Result) 

केजरीवाल यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि ईडी-सीबीआयच्या चौकशीमुळे त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केजरीवाल यांनी न्यायालयातून जामीन मिळवून प्रचार केला होता. किंबहुना केवळ प्रचार करण्यासाठी त्यांना न्यायालयाने जामीन दिला होता. मी निर्दोष आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर भाजपला पराभूत करा, असे भावनिक आवाहन त्यांनी केलं होतं. परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही आणि मतदारांनी लोकसभेच्या सातही जागा भाजपच्या पदरात टाकल्या. त्यानंतर खूपच नामुष्की झाल्यावर केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला आणि आतिशी मार्लेना यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमलं. परंतु बूंद से गई वह हौद से नहीं आती अशी त्यांची अवस्था झाली.(Political News)

मद्य धोरणासोबतच केजरीवाल यांचे “शीशमहल” प्रकरणही ‘आप’ला भोवलं आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या नूतनीकरणाचा हा वाद आहे. हे प्रकरण 2023 मध्ये समोर आलं होतं आणि विरोधकांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचारात वापर केला. केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर 45 कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. असे आरोप भाजपा आणि कॉंग्रेसने केले होते. हे निवासस्थान दिल्लीच्या सिव्हिल लाइन्स परिसरात आहे, आणि त्याच्या नूतनीकरणात अत्यंत महागड्या वस्तू वापरल्या गेल्या. घरातील छताला विशेष प्रकारच्या व्हिएटनामी मार्बल्स लावण्यात आले. महागड्या पडद्यांवर लाखो रुपये खर्च झाले. अशा बातम्या समोर आल्या होत्या.(Delhi Election Result) 

यातील विसंगती अशी, की केजरीवाल यांनी सुरूवातीपासून साधेपणा हे ‘आप’ले मुख्य साधन बनविले होते. पक्षाच्या नावातच तो साधेपणा दाखविण्यात आला होता. मात्र त्यांनीच स्वतःच्या घरासाठी सरकारी निधीचा प्रचंड वापर केल्याचा आरोप झाला. दिल्ली सरकारकडे एवढा निधी असताना सामान्य नागरिकांसाठी चांगल्या सुविधा का नाहीत, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. ज्यांच्या उपोषणामुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी यांचा राजकारणात उदय झाला, त्या अण्णा हजारे यांनी सुद्धा या पराभवाला भ्रष्टाचाराचे आरोप कारणीभूत आहेत, असं म्हणून याला एक प्रकारे दुजोराच दिला आहे.(Delhi Election Result) 

केजरीवाल यांची जामीनावर मुक्तता झाल्यानंतर स्वाती मालीवाल यांच्याशी झालेला वादही पक्षाला भोवला आहे. मालीवाल या दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष आहेत. त्यापूर्वी केजरीवाल यांच्या जवळच्या नेत्यांपैकी एक होत्या. मात्र, 2024 मध्ये काही घटनांमुळे त्यांचा आणि पक्षाचा संघर्ष चव्हाट्यावर आला. दिल्ली सरकार महिला आयोगाला पुरेसा निधी देत नाही, ज्यामुळे महिलांच्या तक्रारींचं निराकरण करण्यात अडथळे येतात, असा आरोप मालीवाल यांनी केला. मे 2024 मध्ये जामीनावर सुटल्यानंतर केजरीवाल यांनी मालीवाल यांना भेटायला बोलवलं. त्यावेळी केजरीवाल यांचे विश्वासू सहयोगी बंटी सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी त्यांना मारहाण केली, असा आरोप मालीवाल यांनी केला. एकेकाळी केजरीवाल यांच्या जवळ असलेल्या मालीवाल ‘आप’च्या कट्टर विरोधक बनल्या. विधानसभा प्रचारात ‘आप’च्या विरोधात त्यांनी मोठी आघाडी उघडली होती. परंतु केजरीवाल यांनी त्यांना फारसे महत्त्व दिले नाही. ती त्यांची चूक ठरली, हे आता दिसत आहे.(Delhi Election Result) 

सलग तीनदा प्रचंड विजय मिळालेल्या आपची निवडणुकीत चूक कुठे झाली? तर विरोधकांना कमी लेखून ‘आप’ल्याला वाटेल ते करायचे, ही पक्षाची शैली बनली होती. केवळ 13 वर्षांपूर्वी सामान्य कार्यकर्त्यांच्या बळावर राजकारणाचा चेहरा बदलायला आलेला ‘आप’ कार्यकर्त्यांपेक्षा माध्यमातील जाहिराती व सवलतीच्या घोषणा यांच्यावर विसंबून राहू लागला. निवडणुकीच्या निकालांवर या मुद्द्यांचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येत आहे. भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातून उभा राहिलेला ‘आप’ त्याच भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पराभूत व्हावा, त्यामुळे हा विडंबनात्मक पराभव म्हणावा लागेल. मतदारांचा ‘आप’वरील रोष एवढा तीव्र होता की सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये अगदी केजरीवाल आणि आतिशी मार्लेना असे नेतेसुद्धा पिछाडीवर होते. नंतरच्या फेऱ्यांमध्ये २७०० मतांची आघाडी घेऊन आतिशी मार्लेना यांनी विजय मिळवला. मात्र, आपचे दिग्गज नेत्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा भाजपाच्या तरविंदर सिंग मारवाह यांनी ६०० मतांनी पराभव केला आहे. तर अरविंद केजरीवाल यांचा भाजपच्या प्रवेश वर्मा यांनी 3186 मतांनी पराभव केला आहे. आता आम आदमी पार्टीचा प्रमुख आदमीचाच या निवडणुकीत पराभव झाल्याने दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा परिस्थिती काय आहे ते आपल्याला कळतं.(Delhi Election Result) 

केजरीवाल यांच्या दृष्टीने अडचणीची आणखी एक बाब म्हणजे आम आदमी पक्ष एकसंध राहतो की नाही, हा प्रश्न उभा राहणार आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवानसिंग मान स्वतःचा सावता सुभा स्थापन करतील अशा शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत. गेल्या काही दिवसात मान यांनी पंजाब सरकारच्या वतीने ज्या विविध जाहिराती दिल्या आहेत त्यात केजरीवाल यांचे छायाचित्र नाही, हे सूचक आहे. ते एकत्र राहिले तरी केजरीवाल यांचे नैतिक वर्चस्व कमी होईल, हे नक्की.(Delhi Election Result) 

दुसऱ्या बाजूला स्वातंत्र्यापासूनच दिल्ली हा भाजपचा गड मानला जात होता, परंतु कांद्याचे दर वाढले म्हणून भाजपला 1998 मध्ये दिल्लीची सत्ता गमवावी लागली होती. गेल्या 27 वर्षांपासून भाजपा विधानसभेत संघर्ष करत होता. पण या निवडणुकीत भाजपने जबरदस्त पुनरागमन केले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला सातत्याने मिळणारा जनसमर्थनाचा फायदा यंदा दिल्ली निवडणुकीतही झाल्याचं दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपेक्षाभंगानंतर हरियाणा व महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतील या यशाने भाजपला हुरूप येणार आहे.

तर दिल्लीत 1998, 2003 आणि 2008 असा सलग तीनदा सत्तेवर आलेला काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत जवळजवळ नामशेष झाला आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये त्यांनी एकही जागा न जिंकण्याची हॅट्रिक मारली आहे. शीला दीक्षित यांच्यानंतर काँग्रेसला सक्षम नेतृत्व मिळालेलं नाही. ती उणीव पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. काँग्रेसच्या दयनीय स्थितीमुळे त्यांना नव्या नेतृत्वाची गरज भासणार आहे.

=============

हे देखील वाचा : Indonesia : इंडोनेशियातील मुरुगन मंदिरामुळे पाकिस्तानात संताप !

=============

त्याशिवाय इंडीया आघाडीच्या दृष्टीनेही आता कसोटीचा काळ असेल. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंडीया आघाडीतील वाद उफाळून आला होता. ‘आप’ आणि काँग्रेस एकमेकांसमोर उभे येणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर या आघाडीतील बहुतेक पक्षांनी केजरीवाल यांच्या बाजूने उभं राहणं पसंत केलं. त्यामुळे आघाडीतील बेबनाव स्पष्ट झाला. या निवडणूक निकालांच्या सुरुवातीच्या फेऱ्यानंतरच जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जी तिखट प्रतिक्रिया दिली त्यातून ते आणखी स्पष्ट होते. असेच ‘आप’सात लढा आणि संपून जा, असे अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे. ही आघाडी टिकली तरी काँग्रेस तिच्यात असेल का किंवा काँग्रेस तिचे नेतृत्व करेल का, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.(Delhi Election) 

या निकालांमुळे केवळ दिल्लीतच नव्हे तर देशातही राजकीय समीकरणं बदलताना दिसतील. भाजपच्या विजयामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या धक्क्यातून पक्ष पूर्णपणे सावरेल. दुसऱ्या बाजूला ‘आप’साठी ही निवडणूक मोठा धडा ठरली आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करत आणि राजकारणाचे शुद्धिकरण करण्याचा दावा करत स्थापन झालेल्या या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत त्याच पक्षाशी युती केली. त्याचा पक्षाला लाभ तर दूरच, झाले ते नुकसानच झाले. आता विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा हे दोन एकमेकांविरोधात उभे ठाकले होते.

या निकालानंतर एक गोष्ट नक्की आहे, मतदारांचा आम आदमी पार्टीवरचा विश्वास कमी झाला आहे. या परिस्थितीत आता ‘आप’ला मतदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागतील.