युजीसीच्या निर्णया विरोधात निर्णया विरोधात ‘आमरण उपोषण’

देशासह जगभरात कोरोनाचे संकट असताना देशभरातील अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांवर एक वेगळाच संकट ओढवले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार की नाही याकडे सर्वांचेंज लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकारने युजीसी च्या गाईड लाईन्स नुसार परीक्षांच्या संदर्भात जो निर्णय घेतला त्यामुळे देशभरात परीक्षा होणार असल्याने अनेक विद्यार्थी चिंतेत आहे. एवढ्या भयंकर महामारीत विद्यार्थी घरात पडलेल्या मृत्यूच्या सड्याशी दोन हात करेल, रिकाम्या पोटाला भरण्यासाठी धडपड करेल की अंतिम सत्राच्या परीक्षा देण्याची तयारी करेल. आज एका भयंकर मानसिकतेत सर्वसामान्य लोकं जगत आहेत त्यात विद्यार्थीवर्गाचा परिक्षांमुळे आणखी कोंडमारा होतो आहे.

गेले कित्येक दिवस विद्यार्थी भारती केंद्र सरकारच्या ह्या अन्यायकार निर्णयाच्या विरोधात पत्र, इमेल आणि ट्विटरच्या माध्यमातून लढा देत आहे पण याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून विद्यार्थ्याचे जीवन धोक्यात टाकण्याची शपथ घेतल्या सारखे केंद्र सरकार वागत आहे आणि अश्यात विद्यार्थ्याना समजून घेण्याचे दूर उलट त्यांच्या जीवाची तुलना दारूच्या दुकानांशी युजीसी उपाध्यक्ष भूषण पटवर्धन करीत आहार यांचा विद्यार्थी भारती संघटना धिक्कार करते.

आज परिक्षेमुळे इस्राईल सारख्या देशात जे झाले त्याचे उदाहरण समोर आसताना केंद्र सरकार मुलांना मृत्यूच्या दारात का ढकलत आहे असा सवाल आहे. आज कोरोना मुळे तरुण तरुण मुलं मृत्युमुखी पडण्याची उदाहरणं डोळ्यासमोर असताना केंद्राचा हा बलिशपणा अस्वस्थ करणारा आहे.

ह्या परीक्षांच्या निर्णयात स्वतःच्या निर्णयावर ठाम राहणाऱ्या राज्य सरकारच कौतुक करावे तेव्हड कमी आहे परंतु केंद्राच्या ह्या मनमानी कारभाराचा त्वरित विरोध करणे गरजेचे आहे म्हणून येत्या तारीख आजपासून विद्यार्थी भारती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजिरी धुरी पासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत.

नेमक्या काय विद्यार्थी भरतीच्या प्रमुख मागण्या?

१.सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पास केले पाहिजे,
२.एटीकेटी / बॅकलॉग च्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय त्वरित घेण्यात यावा,
३.विद्यार्थ्यांना त्यांची स्कॉलरशिप देण्यात यावी,
४.कोरोनाच्या काळात कोणत्याही विद्यार्था कडून फी देण्यात येऊ नये.
५.कोणत्याही प्रकारचे लेक्चर व सबमिशनची सक्ती ह्या काळात नसावी.

महाराष्ट्र राज्याची भूमिका
युजीसीच्या गाईडलाईन्सनुसार अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा घेणे बंधनकारक असताना देखील राज्याच्या परिस्थिती पाहता आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्याचे हित लक्षात घेता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.