EMI Bounce : अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे चेक बाउन्स होणे किंवा बँकेतील अपुऱ्या शिल्लक रकमेच्या कारणामुळे EMI फेल होणे ही सामान्य बाब मानली जाते. मात्र या गोष्टीकडे कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. कायद्यानुसार काही परिस्थितीत 2 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. त्यामुळे याबाबत स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे.
भारतात Negotiable Instruments Act, 1881 अंतर्गत चेक बाउन्सबाबत स्पष्ट नियम आहेत. या कायद्याच्या कलम 138 नुसार, एखाद्या व्यक्तीने दिलेला चेक बँकेत अपुऱ्या शिल्लक रकमेच्या कारणामुळे नाकारला गेला, तर संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी काही प्रक्रिया पाळावी लागते. सर्वप्रथम चेक बाउन्स झाल्यानंतर लाभार्थीने 30 दिवसांच्या आत नोटीस पाठवणे आवश्यक असते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीने थकबाकी रक्कम भरली नाही, तर न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.
जर न्यायालयात दोष सिद्ध झाला, तर संबंधित व्यक्तीस 2 वर्षांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अनेक वेळा न्यायालय दंडाच्या स्वरूपात चेकच्या रकमेपेक्षा अधिक दंड आकारू शकते. त्यामुळे चेक देताना खात्यात पुरेशी शिल्लक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ विसरून किंवा दुर्लक्षामुळे झालेल्या चुकांनाही कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
दुसरीकडे, EMI बाउन्स झाल्यास परिस्थिती थोडी वेगळी असते. EMI न भरल्यास ते थेट गुन्हा मानला जात नाही. मात्र बँक किंवा वित्तीय संस्था संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवतात आणि थकबाकी वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरू करतात. वारंवार EMI न भरल्यास कर्ज खाते ‘डिफॉल्ट’ म्हणून घोषित केले जाते आणि त्याचा परिणाम क्रेडिट स्कोअरवर होतो. क्रेडिट स्कोअर खराब झाल्यास भविष्यात कर्ज मिळवणे कठीण होते. तसेच बँक मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाईही करू शकते.
====================
हे देखिल वाचा :
Gratuity Calculator: ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? 30 हजार पगारावर एका वर्षात किती रक्कम मिळते?
Budget 2026 : बजेट तयार करण्यासाठी किती महिने लागतात? जाणून घ्या ‘ब्लू शीट’बद्दल सर्वकाही
Money Management : दररोजच्या लहान खर्चांमुळे पैसे उरत नाहीत? या स्मार्ट पद्धतीने करा नियंत्रण
======================
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, चेक बाउन्स हे फौजदारी स्वरूपाचे प्रकरण आहे, तर EMI बाउन्स हे नागरी (Civil) स्वरूपाचे असते. त्यामुळे दोन्हींचे परिणाम वेगवेगळे असले तरी आर्थिक शिस्त राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास बँकेशी वेळेवर संपर्क साधून पुनर्रचना (Restructuring) किंवा हप्त्यांमध्ये बदल याबाबत चर्चा करणे योग्य ठरते. नोटीस दुर्लक्षित करणे किंवा टाळाटाळ करणे अधिक गंभीर परिणाम घडवू शकते.
आर्थिक व्यवहार करताना कायद्याची माहिती असणे आणि जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. चेक देताना खात्यातील शिल्लक तपासणे, EMI वेळेवर भरणे आणि आर्थिक नियोजन योग्य ठेवणे यामुळे अनावश्यक कायदेशीर अडचणी टाळता येतात. त्यामुळे कोणत्याही व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे आणि नियमांचे पालन करणे हेच सुरक्षिततेचे मुख्य सूत्र आहे.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
