चेक बाउंस संदर्भातील ‘हे’ नियम माहितेयत का?

आजकाल डिजिटल पेमेंटचा वापर हा ट्रांजेक्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. परंतु आजही बहुतांश लोक अशी आहेत जी चेकच्या माध्यमातून पेमेंट करणे पसंद करतात. भले ही मोठ्या ट्रांजेक्शनसाठी चेकचा वापर केला जातो. पण असे ट्रांजेक्शन करताना थोडा विचार करण्यासह सावधगिरी बाळगावी लागते. तुमच्या लहानश्या चुकीमुळे सुद्धा तुमचा चेक हा बाउंस होऊ शकतो आणि तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो. काही स्थितींमध्ये तुम्हाला तुरुंगात ही जावे लागू शकते. अशातच तुम्ही सुद्धा चेकचा वापर करत असाल आणि चेक कधीच बाउंस होऊ नये म्हणून त्या संदर्भातील नियम येथे जाणून घ्या.(Check bounce rules)

काही कारणांमुळे चेक बाउंस होतो. ज्या खात्यात रक्कम नाही किंवा कमी रक्कम असणे, स्वाक्षरीत बदल, शब्द लिहिण्यास चुक, चुकीचा खाते क्रमांक, ओवर राइटिंग असे. या व्यतिरिक्त चेकची मर्यादित सीमा संपल्यानंतर, चेक दिलेल्या व्यक्तीचे खाते बंद होण, चेकवर कंपनीचा स्टॅम्प नसणे, ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा पार करणे अशा काही कारणांमुळे ही चेक बाउंस होऊ शकतो. जर एखाद्या स्थितीत चेक बाउंस झाल्यास तर बँक तुमच्याकडून याचा दंड खात्यातून स्विकारते. चेक बाउंस झाल्यानंतर देणगीदाराला याची सुचना बँकेला द्यावी लागते. त्यानंतर त्या व्यक्तीला एका महिन्यात पेमेंट करावे लागते.

चेक बाउंस झाल्यानतंर बँक ग्राहकांकडून दंड वसूल करतात. हा दंड वेगवेगळा असतो. वेगवेगळ्या बँकांचे वेगवेगळे चार्जेस ही आहेत. हा दंड १५० रुपये ते ७५० ते ८०० रुपयांपर्यंत असू शकतो. त्याला २ वर्षांची शिक्षा अथवा चेकमध्ये दिलेल्या रक्कमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जाऊ शकतात. दरम्यान, हे अशा स्थितीत होते जेव्हा चेक देणाऱ्या खात्यात पुरेसा बॅलेंन्स नसल्याने आणि बँकेकडून तो चेक डिसऑनर केला जातो तेव्हा.(Check bounce rules)

हे देखील वाचा- सोन्याला आधार कार्डप्रमाणे 6 अंकी कोड असणार म्हणजे नक्की काय?

भारतात चेक बाउंस होणे एक गुन्हा मानला जातो. नियमांनुसार जर एखादा चेक बाउंस झाल्यास तर एका महिन्याच्या आतमध्ये देणगीदाराने जर चेकचे पेमेंट केले नाही तर त्याच्या नावे लीगल नोटीस जारी केली जाते. त्यानंतर नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. अशा व्यक्तिच्या विरोधात Negotiable Instrument Act, 1881 सेक्शनच्या १३८ अंतर्गत केस दाखल केली जाऊ शकते. देणगीदारावर केस फाइल केल्यानंतर दंड सुद्धा लावला जाऊ शकतो किंवा दोन वर्षांच्या तुरुंगाची शिक्षा ही होऊ शकते. अथवा दोन्ही कारवाया केल्या जाऊ शकतात.