चागोस बेटांचा वाद आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणाची ररशी

ब्रिटनने हिंदी महासागरात असलेल्या चागोस बेटांचे सार्वभौमत्व मॉरिशसकडे सोपवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. वास्तविक, अमेरिका नौदल तळ म्हणून चागोस बेटांचा वापर करते. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये या बेट समूहावरून वाद सुरू होता. मात्र आता हिच बेटे मॉरिशसकडे देण्याची घोषणा ब्रिटननं केल्यामुळे अमेरिकेचा संताप झाला आहे. या बेटांच्या माध्यमातून अमेरिका आशियावर वर्चस्व प्रस्थापित करु पहात होते. त्यासाठीच अमेरिकेनं बांगलादेशमध्ये क्रांती घडवून आणल्याची माहिती आहे. आता या ज्या चागोस बेटांसाठी अमेरिका प्रतीक्षेत होती, तिच बेटे त्यांच्या हातातून गेल्यानं भारतानं अमेरिकेवर मात केल्याची चर्चा आहे. (Chagos Islands)

हिंदी महासारगरात अशी अनेक बेटं आहेत की ज्यांच्यावर अमेरिका आणि चीन या दोन देशांचा डोळा आहे. या बेटांवर युद्धतळ उभारुन अवघ्या हिंद महासारगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा या देशांचा मानस आहे. याच बेटांमध्ये चागोस बेटांचे नाव सर्वात पुढे असते. या बेटांचा ताबा अद्यापही ब्रिनटनकडे असला तरी त्यांच्यावर अमेरिकन लष्कराचा तळ होता. त्यामुळे ब्रिटन पुढे मागे ही बेटे अमेरिकेच्या ताब्यात देईल, असा अंदाज लावण्यात येत होता. मात्र असे झाले असते तर याचा पहिला धोका भारताला होता. वास्तविक 200 वर्षापेक्षे अधिक काळ ही बेटे ब्रिटनच्या ताब्यात होती. ती ब्रिटनच्या ताब्यात गेली कशी हे जाणण्यासारखे आहे. चागोस बेटे, तिरुअनंतपुरम, भारताच्या नैऋत्य-पश्चिमेस 1,700 किलोमीटर स्थित आहेत. (International News)

1814 मध्ये, ब्रिटनने चागोस द्वीपसमूहासह मॉरिशसचा ताबा घेतला. तेव्हापासून मॉरिशसवर ब्रिटीश सत्ता होती. 1965 मध्ये, ब्रिटनने मॉरिशसला स्वातंत्र दिले तरी चागोस बेटांची मालकी स्वतःकडेच ठेवली. चागोस द्वीपसमूह हा हिंदी महासागरातील ब्रिटिश प्रदेश असल्याची घोषणा करण्यात आली. 1966 मध्ये चागोस द्वीपसमूहातील डिएगो गार्सिया हे सर्वात मोठे बेट ब्रिटननं अमेरिकेला भाड्याने दिले. या दोन्ही देशांनी मिळून या चागोस बेटावरील 2000 नागरिकांना जबरदस्तीनं घरं सोडण्यास भाग पाडले. यातील बहुतांश नागरिक हे हिंदू होते. ब्रिटननं अमेरिकेला चागोस बेट देतांना केलेल्या करारांनुसार, सुरुवातीला 50 वर्ष आणि नंतर 20 वर्ष वाढीव अशी तरतूद होती. हा करार 2016 मध्ये नव्यानं करण्यात आला. (Chagos Islands)

हे सर्व करार होत असतांना आणि अमेरिकेनं या बेटांचा वापर युद्धतळ म्हणून सुरु केला असतांना चागोस द्वीपसमूहातील विस्थापित नागरिकांचा आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी संघर्ष सुरु होता. 2019 मध्ये, युनायटेड नेशन्स मध्ये चागोसमधील मुळ नागरिकांच्या हक्काबाबत आवाज उठवण्यात आला. यात सर्वच देशांनी हे बेट मॉरिशसला परत द्यावे अशी मागणी केली. पण ब्रिटननं आणि अमेरिकेनं या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. पण या सर्वात कोविड काळात एक नाट्यमय घटना झाली. श्रीलंकेतून कोविड काळात एक निर्वासितांचा लोंढा बोटीद्वारे निघाला होता. ही बोट चागोस बेटांवर पोहचली. या सर्वांना अमेरिकेन सैन्यानं ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी केली आणि त्यांच्यावर अनेक अत्याचार केले. (International News)

ही बातमी ब्रिटनमध्ये समजल्यावर ब्रिटीश सैनिकांची एक टीम या बेटांवर चौकशीसाठी जाण्यास सज्ज झाली. पण त्यांना अमेरिकेने नौदल तळाच्या सुरक्षेचे कारण देत परवानगी नाकारली. अर्थात बेट ब्रिटनच्या ताब्यात आणि अमेरिका भाडेकरु त्यामुळे ब्रिटनचा दबाव फार काळ टाळता आला नाही आणि ब्रिटन टिम या बेटांवर दाखल झाली. तेव्हा या टिमला अमेरिकन सैन्यानं कुठलंही सहकार्य केलं नाही. त्यामुळे ब्रिटनची अमेरिकवर नाराजी झाली. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही या प्रकरणी लढा लढण्यात येत होता. 2019 मध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने चागोस बेटांवर ब्रिटनचे नियंत्रण आणि प्रशासन बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. ही बेटे मॉरिशसला परत करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने चागोसवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाची पुष्टी करणारा ठराव मंजूर केला. (Chagos Islands)

======

हे देखील वाचा :  जगातला सर्वात प्रभावी आणि वादग्रस्त फोटो ?

======

ब्रिटनमध्ये किर स्टारमर सरकारनं काही महिन्याभरापूर्वी माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांची चागोस बेटांवर वार्ताकार म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर सर्वच घडामोडी वेगवान झाल्या. ब्रिटननं आपला ताबा चागोस बेटांवरुन काढत असल्याचे जाहीर केले. चागोस बेटांचे सार्वभौमत्व मॉरिशसला देत असल्याचे जाहीर केले. ब्रिटन आणि मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी यासंदर्भात संयुक्त निवेदन जाहीर केले. या करारात डिएगो गार्सियाचाही समावेश आहे. याचा वापर अमेरिकन नेव्ही लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर आणि युद्धनौका तैनात करण्यासाठी लष्करी तळ म्हणून करते. मॉरिशसला ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ मिळवून देण्यात भारताची मोठी भूमिका मानली जाते. तर अमेरिकेला हा धक्का असल्याची चर्चा आहे. आता नेव्ही बेसही अमेरिकेला खाली करावा लागणार असून या बेटावरील मुळ नागरिक पुन्हा आपल्या घराकडे परतणार आहेत. अर्थात ही त्यांची दुसरी किंवा तिसरी पिढी आहे. (International News)

सई बने