Menstrual Leave : देशातील कामकाजी महिलांसाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या ‘Menstrual Leave’ (मासिक पाळीची रजा) विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. देशभरात महिलांना अनिवार्य पाळी रजा देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र या निर्णयासोबतच केंद्र सरकारला या विषयावर धोरण (policy) तयार करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
ही याचिका कामकाजी महिला आणि विद्यार्थिनींना दर महिन्याला काही दिवसांची सशुल्क रजा देण्याबाबत होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची अनिवार्य (mandatory) रजा कायद्याद्वारे लागू केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः खासगी क्षेत्रात महिलांच्या रोजगारावर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त केली—जर पाळीची रजा अनिवार्य केली, तर काही नियोक्ते महिलांना “अधिक जबाबदारी किंवा खर्चिक कर्मचारी” म्हणून पाहू शकतात. त्यामुळे महिलांच्या नोकरीच्या संधी कमी होऊ शकतात किंवा त्यांना कमी संधी दिल्या जाऊ शकतात. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशा नियमामुळे समाजात महिलांबद्दल चुकीची धारणा निर्माण होण्याचा धोका आहे.
तथापि, न्यायालयाने पाळी रजेची संकल्पना पूर्णपणे नाकारलेली नाही. उलट, अशा सुविधा राज्य सरकारे किंवा खासगी कंपन्यांनी स्वेच्छेने (voluntary basis) लागू करणे अधिक योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले. काही राज्ये आणि कंपन्यांनी आधीच अशा प्रकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, ज्यामुळे महिलांना मदत होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणात न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, धोरण बनवणे हे न्यायालयाचे काम नसून सरकारचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करून संतुलित आणि व्यावहारिक धोरण तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
=======================
हे देखिल वाचा :
मासिक पाळीच्या वेळी Menstrual cup चा कसा उपयोग करावा? जाणून घ्या अधिक
Health Tip : युरिक अॅसिड वाढल्यानंतर पाय सुजत असल्यास काय करावे? वाचा घरगुती उपाय
मासिक पाळीच्या वेदनांपासून सुटका हवी असेल, तर नियमित करा हे योगप्रकर!
=========================
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय महिलांच्या आरोग्य आणि रोजगार या दोन्ही मुद्द्यांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे. एका बाजूला महिलांच्या आरोग्याच्या गरजा महत्त्वाच्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रोजगाराच्या संधींवर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत, Menstrual Leave संदर्भातील हा निर्णय भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता सरकार या विषयावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
