पावतीवर ‘नो एक्सचेंज, नो रिटर्न’ लिहिलेले असले तरीही ग्राहकाला आहे वस्तू परत करण्याचा अधिकार!

अनेकदा खरेदी करताना, “वस्तू खराब निघाली, तर परत आणून देईन हा!”, अशी तंबी दुकानदाराला देतो. आपण वस्तू खरेदी करतो. परंतु, लक्षात घ्या, वस्तू सदोष (defective) असेल तर ती बदलण्याचा किंवा परत करण्याचा अधिकार ग्राहक म्हणून, कायद्याने आपल्याला दिला आहे. समजा दुकानदार ती गोष्ट बदलून देण्यास अथवा परत करण्यास नकार देत असेल, तर काळजी करू नका, ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) आपल्या मदतीस तत्पर  आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act) ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे. जर विक्रेत्याने खरेदीदाराची दिशाभूल केली किंवा उत्पादनाची गुणवत्ता त्याने नमूद केलेल्या वर्णनात बसत नसेल, तर ग्राहकास किंवा खरेदीदारास संबंधित वस्तू बदली करून घेण्याचा (exchange) किंवा पैसे परत मागण्याचा (Refund) संपूर्ण अधिकार आहे. 

जरी एखाद्या विक्रेत्याने आपल्या पावतीवर ‘नो एक्सचेंज, नो रिटर्न’ असे छापले असेल, तरीही वस्तू रिफंड किंवा एक्स्चेंज करण्याचा हक्क ग्राहकांना आहे. ग्राहकाची म्हणजेच खरेदीदाराची दिशाभूल करणे किंवा फसवणूक करणे ही अनुचित व्यापारी प्रथा (Unfair Trade Practices) आहे आणि याविरोधात विक्रेत्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार कायद्याने ग्राहकाला दिला आहे.

सदोष वस्तू 

ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये (Consumer Protection Act) ‘वस्तू (goods)’ या शब्दाची निश्चित अशी व्याख्या नमूद केलेली नाही. “वस्तू विक्री अधिनियम कायदा, १९३० कलम २ (७) मध्ये (Section 2(7) of the Sale of Goods Act, 1930)”  नमूद करण्यात आलेली ‘वस्तू’ या संकल्पनेची व्याख्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राह्य धरली आहे. परंतु, या कायद्यामध्ये ‘सदोष (defect)’ म्हणजे काय, हे नमूद केलेले आहे. 

ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम २ (१) (एफ) नुसार, ‘सदोष (defect)’ म्हणजे कोणत्याही प्रचलित कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, शुद्धता किंवा मान कातील कोणतीही त्रुटी, अपूर्णता किंवा कमतरता. यापैकी  कोणत्याही कारणासाठी ग्राहकांना वस्तू बदलून मागण्याचा अथवा पैसे परत मागण्याचा अधिकार आहे. 

ग्राहक तक्रार निवारण मंच

ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये (Consumer Protection Act) सार्वजनिक, खाजगी किंवा सहकारी क्षेत्रांसह सर्व क्षेत्रातील संपूर्ण वस्तू आणि सेवांचा समावेश आहे. या कायद्यान्वये ग्राहकांना विक्रेत्याविरूद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. ग्राहकाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या कायद्यामध्ये तीन स्तर नमूद केलेले आहेत – 

• जिल्हा ग्राहक  मंच
• राज्य ग्राहक आयोग
• राष्ट्रीय ग्राहक आयोग

जिल्हा ग्राहक मंच:

• यामध्ये रू. १ कोटीपर्यंतचे दावे दाखल करता येतात. 
• संबंधित जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आलेले आहे. यानुसार संबंधित जिल्ह्यात  –
  • ग्राहकाचे रहिवासी अथवा कामाचे ठिकाण 
  • विरुद्ध पक्षाचे निवासस्थान किंवा व्यवसायाचे ठिकाण
  • जर एकापेक्षा जास्त विरोधक असतील तर, कोणत्याही एका किंवा सर्व व्यक्तींचे निवासस्थान किंवा व्यवसायाचे ठिकाण 
  • वर नमूद केलेल्या कोणत्याही ठिकाणी विवादाचे संपूर्ण किंवा अंशतः कारण उद्भवले असल्यास जिल्हा ग्राहक मंचामध्ये  दाखल करता येते. 
  • ऑनलाईन व्यवहारांच्या बाबतीत जिथे विवादाचे संपूर्ण किंवा अंशतः कारण उद्भवले आहे अथवा दावेदाराचे रहिवासी ठिकाण यापैकी कुठेही तक्रार दाखल करता येऊ शकते. 

====

हे देखील वाचा: Complaint against Builder: बिल्डरविरुद्ध ग्राहक मंचात तक्रार कशी दाखल कराल?

====

राज्य आयोग

• राज्य आयोगाने अशा प्रकरणांचे रू.१ कोटी ते रु. १० कोटी पर्यंतचे दावे दाखल करता येतात
• ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये राज्य आयोगासाठी कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले नाही. परंतु, कायद्याच्या सर्वसामान्य नियमांनुसार या आयोगाचे कार्यक्षेत्र ठरवले जाते. 
• जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध राज्य आयोग मंचात दाद मागता येते. थोडक्यात राज्य आयोगामध्ये जिल्हा ग्राहक मंचाविरोधात अपील दाखल करता येते.  
• अपील दाखल करताना जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेल्या निकालाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करावे लागते. तथापि, जर आयोगाला पटण्याजोगे योग्य कारण असेल, तर राज्य आयोग ३० दिवसांच्या मुदतीनंतरही अपील दाखल करून घेऊ शकते.

====

हे देखील वाचा: Vishaka Guidelines: नोकरी करणाऱ्या प्रत्येकाला ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्वे’ माहिती असायलाच हवी

====

राष्ट्रीय आयोग

• राष्ट्रीय आयोग ग्राहक मंचांचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. या आयोगामध्ये रु. १० कोटीच्या पुढचे दावे दाखल करता येतात. 
• संपूर्ण देशातील तक्रारी या आयोगामध्ये दाखल करून घेतल्या जातात. अर्थात, दाव्याचे कारण भारतातच उद्भवलेले असणे आवश्यक आहे. भारताबाहेर उद्भवलेला कोणताही दावा ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल करता येत नाही. 
• राज्य  ग्राहक आयोगाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगमध्ये अपील दाखल करता येते.
• अपील दाखल करताना राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेल्या निकालाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करावे लागते. तथापि, जर आयोगाला पटण्याजोगे योग्य कारण असेल, तर राज्य आयोग ३० दिवसांच्या मुदतीनंतरही अपील दाखल करून घेऊ शकते. .