मोदी मंत्रीमंडळाचा नवा चेहरा प्रतिमा सुधारणार?

श्रीकांत नारायण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा बुधवारी अखेर विस्तार आणि खांदेपालट करण्यात आला. हा विस्तार एवढा मोठा होता की, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा पहिल्यांदाच शपथविधी होत आहे असा भास होत होता. या विस्तारात १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्र्यांसह एकूण ४३ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला.

मंत्रिमंडळाचा हा महाविस्तार करताना पंतप्रधान मोदी यांनी धक्कातंत्राचाही अवलंब केल्याचे दिसून आले. काही विश्वासू आणि प्रामाणिक मंत्र्यांनाही त्यांनी घरचा रस्ता दाखविल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद , आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, श्री सुरेश धोत्रे आदींचा समावेश आहे.

कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना ‘ट्विटर प्रकरण’ भोवले असावे असे दिसते. भारतातील ‘ट्विटर’ प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजले. त्यामुळे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न चर्चेत आला आणि त्यानंतर  ‘सोशल मेडिया’च्या प्रभावाचा दणका रविशंकर प्रसाद यांनाही बसला. थोडक्यात ‘ट्विटर’ प्रकरणात रविशंकर प्रसाद यांना ‘बळीचा बकरा’ करण्यात आले.

तीच गत आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांची झाली असावी. देशातील ‘कोरोना’ ची परिस्थिती हाताळण्यास मोदी सरकार अकार्यक्षम ठरल्याची देशात सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. लसीकरणातील गोंधळामुळे त्याला चांगलाच हातभार मिळाला. शिवाय त्याकाळात केलेली काही बेजबाबदार विधानेही हर्षवर्धन यांना भोवली आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांची आरोग्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली.

प्रकाश जावडेकर यांच्या गच्छंतीमागचे नेमके कारण मात्र कळू शकले नाही कारण तसा त्यांचा कार्यक्षम आणि मोदी यांचे विश्वासू म्हणून लौकिक होता. कदाचित त्यांच्यावर पक्षाच्या संघटनेची ( प्रवक्तेपदाची ) जबाबदारी सोपविण्याचा मोदी-शहा यांच्या विचार असावा.

महाराष्ट्राचे प्रकाश जावडेकर आणि सुरेश धोत्रे यांना नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र देण्यात आला तर, नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भरती पवार या चौघांचा नव्याने समावेश करण्यात आला. त्यामुळे भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी ( विशेषतः मोदी आणि अमित शहा यांनी ) देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वावर पुन्हा एकदा ठाम विश्वास व्यक्त केल्याचे दिसून आले. फडणवीस यांच्या शिफारशींमुळेच या चारही मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे उघड आहे.

यापैकी नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अपेक्षितच होता. कारण महाविकास आघाडीत सत्तेत सामील झालेल्या शिवसेनेला चांगली ‘टक्कर’ देणारा राणे यांच्यासारखा दुसरा कोणताही ‘मराठा’ नेता भाजपकडे नव्हता. शिवसेनेला ‘शह’ देण्यासाठी राणे यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही असे राज्यातील भाजप नेते सांगत असले तरी खरे कारण तेच आहे हे कोणालाही सहज मान्य होण्यासारखे आहे.

इतके दिवस नारायण राणे हे केवळ खासदार होते. त्यांना जमेल तेंव्हा ते शिवसेनेला ‘टार्गेट’ करीत होते मात्र आता ते केंद्रीय मंत्री झाल्यामुळे त्यांच्या पाठीशी चांगले बळ मिळाले असल्यामुळे त्यांचे ‘टार्गेट’ आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात शिवसेनेची ‘डोकेदुखी’ वाढणार हे मात्र निश्चित.

शिवसेनेलाही आता ‘राणे अस्त्रा’ वर ‘प्रहार’ करण्यासाठी नवी ‘आयुधे’ शोधण्याची गरज निर्माण होणार आहे. याशिवाय राज्यात भाजप-शिवसेना दरम्यान पुन्हा युती होण्याची शक्यता मावळलेली असतानाच राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून भाजपने जणू काही त्यावर शिक्कामोर्तब केले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे नजिकच्या काळात भाजपचा राज्यातील नंबर एकचा शत्रू शिवसेना झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको.

ठाण्याचे कपिल पाटील यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करून आगरी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यामागेही शिवसेनेचे ठाण्यातील वर्चस्व मोडून काढण्याचाच हेतू असावा. आगामी काळात होणाऱ्या ठाणे, वाशी, कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या वेळेस त्याचे प्रत्यंतर येऊ शकते.

औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड आणि नाशिकच्या ( दिंडोरी ) भारती पवार यांचाही समावेश करून इतर मागासवर्गीय जातीला प्राधान्यक्रम देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी भागवत कराड हे वंजारी समाजाचे असून याआधी ते गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जात होते.

वास्तविक गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या आणि बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांचेही नाव राणे यांच्याबरोबर अधिक चर्चेत होते. परंतु त्यांच्याजागी भागवत कराड यांची निवड करून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंडे भगिनींना ( पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे ) पुन्हा एकदा चांगलाच धक्का दिला आहे. ‘हूल’ उठवून संबंधितांना कात्रजचा घाट दाखविण्याचे कसब आपल्याकडेही आहे हेच यानिमित्ताने फडणवीस यांनी दाखवून दिले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यायाने केंद्रातील भाजप सरकारच्या डागाळत चाललेल्या प्रतिमेला रोखण्यासाठी काहीतरी मोठी उपाययोजना करणे आवश्यकच होते. पंतप्रधान मोदी यांनी अतिशय हुशारीने तब्बल दोन वर्षानंतर आपल्या मंत्रिमंडळाचा महाविस्तार करून ही उपाययोजना साध्य केली आहे.

मागासवर्गीय जातींमधील जास्तीत जास्त मंत्र्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात नव्याने सामील करून घेऊन सामाजिक अभिसरण करण्याचा त्यांचा यामागे हेतू दिसून येतो. याशिवाय २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे उद्दिष्ट ठेवूनच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हा व्यापक फेरबदल करण्यात आला असावा. त्यादृष्टीने नवे केंद्रीय मंत्री आपल्या कामाचा कसा प्रभाव पाडतात हे लवकरच कळून येईल.

– श्रीकांत नारायण
 (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.