Zero एफआयआर म्हणजे नक्की काय?

मणिपूर मध्ये दोन महिलांची विवस्र धिंड काढल्याचे प्रकरण तापलेले असतानाच दोन तरुणींवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण ही समोर आले आहे. बलात्कारानंतर हत्या सुद्धा केली गेली. १६ मे रोजी पीडितेच्या आईने कांगपोपकी जिल्ह्यातील सैकुल पोलीस स्थानकत जीरो एफआयआर दाखल केली. पीडितेच्या आईचे असे म्हणणे आहे की, ४ मे रोजी त्यांची मुलगी आणि तिच्या मैत्रीणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि हत्या ही केली. परिवाराला अद्याप त्यांचे मृतदेह ताब्यात दिलेले नाहीत. (Zero FIR)

१३ जूनला हा एफआयआर इम्फाल पूर्व जिल्ह्यातील पोराम्पॅट पोलिस स्थानकात ट्रांसफर करण्यात आला होता. पीडितेच्या परिवाराचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना अद्याप माहिती नाही या प्रकरणात काय तपास झाला आहे. अशातच प्रश्न उपस्थितीत केला जात आहे की, जीरो एफआयआर नक्की काय, तो केव्हा दाखल केला जातो, तलेच देशात याची सुरुवात का आणि कशी झाली याच बद्दल अधिक.

जीरो एफआयआर म्हणजे नक्की काय?
जीरो एफआयआरचा उद्देश असा की, हे सुनिश्चित करणे पीडित किंवा पीडितेला पोलीसात तक्रार दाखल करण्यासाठी फिरावे लागणार नाही. हे प्रावधान पीडितेला तातडीने मदत मिळावी म्हणून सुरु केले गेले. जेणेकरुन एफआयआर दाखल केल्यानंतर कारवाई केली जाईल.

जेव्हा एखादे पोलीस स्थानक आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील गुन्हाची तक्रार दाखल करुन घेतात तेव्हा ती जीरो एफआयआर मध्ये मोडली जाते. गुन्हा झाला असेल तर पोलीस असे सांगून ती एफआयआर घेण्यास नकार देऊ शकत नाही की, घटनास्थळ हे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. गुन्ह्याच्या स्थइतीत पोलिसांना त्यावेळी जीरो एफआयआर दाखल करावाच लागतो. त्यानंतर तपासासाठी त्या संबंधित क्षेत्राधिकार असणाऱ्या पोलीस स्थानकात स्थानांतरित केले जाते.जेणेकरुन प्रकरणाचा तपास सुरु होईल. अशाच प्रकारे आपत्कालीन स्थितीत पोलिसांनी जीरो एफआयआर दाखल करावा लागतो, त्यानंतर घटनास्थळाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पोलीस स्थानकात ते ट्रांसफर केले जाते.

जीरो एफआयआरची कशी सुरुवात झाली?
महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपीवर वेगाने कारवाई करण्यात यावी आणि त्याला शिक्षा मिळावी म्हणून अशा प्रकारचे प्रावधानाच्या मदतीने गुन्ह्याच्या कायद्यात संशोधन व्हावे म्हणून न्यायमूर्ती वर्मी समितीचे गठन करण्यात आले. समितीच्या रिपोर्टमध्ये जीरो एफआयआरची सिफारिश केली गेली. त्यानंतर जीरो एफआयआरचे प्रावधान लागू केले गेले. ही समिती २०१२ मध्ये झालेल्या निर्भया गँगरेपच्या वेळी करण्यात आली होती.

हे प्रावधान लागू होण्यापूर्वी सुद्धा अशाच प्रकारची काही प्रकरणे यायची. मात्र पोलिस आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर असल्याचे सांगत पीडितेला संबंधित पोलीस स्थानकाक जाण्यास सांगितले जाते. परिणामी पीडितेला न्याय मिळण्यास वेळ लागायचा किंवा गु्न्हेगार यामधून पळ काढायचा. निर्भया गँगरेपच्या घटनेनंतरच्या अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जीरो एफआयआर दाखल करुन घेण्याचे प्रावधान लागू करण्यात आले. (Zero FIR)

हेही वाचा- मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्र धिंड काढण्यासाठी कारणीभूत ठरली ‘ही’ अफवा

सीआरपीसीच्या सेक्शन १५४ मध्ये असे म्हटले आहे, घटनाक्षेत्राशी संबंधित नसेल तरीही पोलीस स्थानकाला एफआयआर दाखल करावा लागेल. अशा प्रकरणात इंस्पेक्टर आणि सीनियर इंस्पेक्टर रँकचा अधिकारी एक फॉरवर्डिंग पत्रक जारी करतात जे शिपाई त्या पोलीस स्थानकात घेऊन जातात जेथील ते प्रकरण आहे.