वयाच्या ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्ती नाही, का राज्य सरकारला मागे घ्यावा लागला निर्णय?

सेवानिवृत्तीसंदर्भात केरळ सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. राज्य सरकारने सर्व PSU कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीचे वय जवळजवळ ६० वर्ष होते. मात्र विरोध केला जात असल्याच्या कारणास्तव निर्णय मागे घेतला आहे. पब्लिक सेक्टरमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय राज्य सरकारला सातत्याने वाढण्याच्या प्रयत्नात होची. मात्र यावर केरळच्या सरकारला युटर्न घ्यावा लागला आहे. (Retirement Age)

विरोधकांचे असे म्हटले आहे की, राज्य सरकार सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून तरुणांसोबत फसवणूक करत आहे. त्यांच्या नोकरीच्या संधी हिसकावून घेत आहे. याच कारणास्तव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधान जारी केले आहे. सीएमओ यांनी आपल्या विधानात असे म्हटले आहे की, कॅबिनेटच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून ६० वर्ष करण्याच्या आदेशावर रोख लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील कारवाई नंतर ठरवली जाईल. मुख्यमंत्री कार्यालयानुसार,मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संबंधित निर्णय घेतला आहे.

विजयन सरकारने अशा वेळी घोषणा केली आहे की, जेव्हा विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि भाजपाव्यतिरिक्त अखिल भारतीय युवा महासंघसारख्या वामपंथी संघटनेसह विविध संघटनांनी या निर्णयाला राज्यातील तरुणांसोबत विश्वासघात करार देत नाराजगी व्यक्त केली आहे. राज्य विधानसभेत नेते प्रतिपक्ष वीडी सतीसन याने सरकारच्या ताज्या निर्णयाला विरोधकांचा विजय म्हटले आणि सरकारच्या आदेशाचा पूर्णपणे मागे घेण्याचा आग्रह केला.(Retirement Age)

त्यांनी असे म्हटले की, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे पाऊल चुकीचे होते आणि सामाजिक परिस्थिती व रोजगार क्षेत्रात व्याप अनिश्चिततेवर विचार केल्याशिवाय पाऊल उचलले गेले, हा आदेश एका विशेतज्ञ समितीच्या सिफारशीच्या आधारावर जारी केले होते. विशेतज्ञ समितीने सिफारिश केली होतीकी, राज्यातील सर्व सार्वजनिक उपक्रमांच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय एक समान म्हणजेच ६० वर्ष असावे.

जानेवारीत वाढण्यात आली होती वयाची अट
काही राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्ष आहे. तर बहुतांश राज्यांमध्ये हे वय ६० वर्ष आहे. पण केरळात वयाच्या ५६ व्या वयातच शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. याच वर्षी जानेवारी महिन्यातच ते वाढवण्यासाठी तयारी करण्यात आली होती. बजेट सादर करण्यादरम्यान ते वाढवून ५७ वर्ष केले होते. या निर्णयासह ग्रॅच्युटीमध्ये बदल झाला जो राज्य सरकारसाठी एक मोठा बोनस असल्याचे ठरले. गेल्या सरकारने संपूर्ण राज्यात सेवानिवृत्तीचे वय ५६ वर्ष केले होते.(Retirement Age)

हे देखील वाचा- नोटांवर गणपती-लक्ष्मीचा मोदी सरकारने फोटो लावावा, अरविंद केजरीवाल यांचे अपील

सर्वाधिक बेरोजगार केरळ
केरळात सर्वाधिक साक्षरता असून ही बेरोजगारीचा दर येथे सर्वाधिक मोठी समस्या आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटची संख्या केरळात वाढत चालली आहे. गेल्या वर्षात जूनमध्ये ३७.७१ लाख लोकांनी Employment Exchange मध्ये आपले नाव दाखल केले होते. यंदाच्या वर्षात मे महिन्यात हा बेरोजगारी दर ११ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. दोन वर्षांपूर्वी तो २७.३ टक्के बेरोजगारी दर होता.