प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे काय? संसदेत कशा प्रकारे सादर केले जाते

लोकसंख्या नियंत्रण कायदा (Population Control) वरुन देशात वाद सुरु झाला आहे. भाजप खासदार आणि भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन यांनी यासोबत प्रायव्हेट मेंबर बिल आणण्याचे म्हटले आहे. भारतातील लोकसंख्या सुद्धा खुप वेगाने दिवसागणिक वाढत चालली आहे. अशातच तुम्हाला प्रश्न पडला असे की, अखेर प्रायव्हेट मेंबर बिल (Private Member Bill) नक्की काय आहे? तसेच सरकारकडून हे बिल का आणले जात नाही. तर जाणून घेऊयात याबद्दल सविस्तरपणे.

किती प्रकारची बिल असतात?
संसदेत विविध प्रकारची बिल सादर केली जातात. सर्वात प्रथम पब्लिक बिल आणि दुसरे म्हणजे प्रायव्हेट बिल. पब्लिक बिलाला शासकीय बिलाच्या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. या बिलासंबंधित मंत्रालयातील मंत्र्यांकडून सदनात सादर केले जाते. यावर सदनात चर्चा होते. दोन्ही सदनांमध्ये ते मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होते.

प्रायव्हेट मेंबर बिल काय आहे?
संसदेत सार्वजनिक आणि प्रायव्हेट मेंबर्स बिल सादर केली जातात. प्रायव्हेट बिल हे कोणताही खासदार सादर करु शकतो. त्यासाठी अट अशी की, तो मंत्री असला पाहिजे. सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्षातील खासदार ही प्रायव्हेट बिल सादर करु शकतो. सहसा विरोधी पक्षाकडून प्रायव्हेट बिल ही सादर केली जात नाहीत. यामागे काही कारण नाही आहे. पण सदनात त्यांना बहुमत नसल्याने ते पास होणे कठीण होते.

काय असतो नियम?
प्रायव्हेट मेंबर्सची विधेयके ही फक्त शुक्रवारीच सादर केली जाऊ शकतात. त्यावर चर्चा सुद्धा त्याच दिवशी केली जाते. जर शुक्रवारी प्रायव्हेट मेंबर्सच्या बिलावर चर्चा न झाल्यास त्याच दिवशी शासकीय विधेयकार चर्चा केली जाते. तर शासकीय किंवा सार्वजनिक विधेयक ही सरकारमधील मंत्र्यांकडून सादर केले जाते आणि ते कोणत्याही दिवशी सादर करता येऊ शकतात. अशा विधेकांयवर कधी ही चर्चा केली जाऊ शकते. शसासकीय किंवा पब्लिक बिलांसाठी सरकारकडून समर्थन दिले जाते. तर प्रायव्हेट बिलासोबत असे होत नाही.

हे देखील वाचा- ED कडून ४ वर्षात ६७,००० कोटींची जप्ती, पण छापेमारी केलेला पैसा, सोन्या-चांदीचे काय होते?

सदनात कशा प्रकारे बिल सादर केले जाते?
प्रायव्हेट बिल सदनात सादर करण्यापूर्वी ते लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील सभापती यांची त्यासाठी मंजूरी मिळणे आवश्यक असते. ते लोकच ठरवतात की, बिल सदनात सादर करु शकता की नाही. नियमानुसार, जर एखाद्या खासदाराला प्रायव्हेट मेंबर बिल सादर करायचे असेल तर त्याला कमीत कमी एक महिन्याची नोटीस द्यावी लागाते. बिलासंदर्भातील नोटीस ही सदनाच्या सचिवालयाला द्यावी लागते. प्रायव्हेट बिल हे केवळ शुक्रवारी सादर केले जात असल्याने त्याच दिवशी चर्चा होते. बिल सादर करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रायव्हेट मेंबर बिलासंदर्भात समीक्षेसाठी विविध विभागात जाते. तिथून ही विधेयके मंजूर झाल्यावरच ती सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जातात.(Private Member Bill)

आतापर्यंत किती प्रायव्हेट बिल पास झालीत?
प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत कमी पास होतात. इतिहासावर नजर टाकल्यास १९७० च्या नंतर आतापर्यंत कोणतेही प्रायव्हेट मेंबर बिल संसदेत पास झालेले नाही. देशात अखेरचे प्रायव्हेट मेंबर बिल १९७० मध्ये पास झाले होते. हे बिल सर्वोच्च न्यायालयताच्या
फौजदारी अपीलीय अधिकारक्षेत्राचा विस्तार बिल १९६८ मध्ये होते. देशात आतापर्यंत फक्त १४ प्रायव्हेट बिल पास झाली आहेत. १६ व्या लोकसभेत ९९९ प्रायव्हेट बिल सादर केले होते. दरम्यान चर्चा फक्त ४ टक्के बिलांवरच करण्यात आली.